राजस्थान में कई गुटों में बंटी कांग्रेस को जोड़ गयी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा इन दिनों राजस्थान से गुजर रही है। राहुल गांधी की इस पदयात्रा से राजस्थान में कई गुटों में बंटी कांग्रेस जहां एकजुट हुई है वहीं संगठन की दृष्टि से भी मजबूत हुई है। एक तरह से कहा जाए तो राजस्थान कांग्रेस के लिए यह पदयात्रा संजीवनी साबित हो रही है। राजस्थान विधानसभा के अगले चुनाव में एक वर्ष से भी कम समय रह गया है। प्रदेश में सत्तारुढ़ कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी माहौल बना हुआ था। जिसे राहुल गांधी की पदयात्रा ने काफी हद तक कम करने का काम किया है। अब लगने लगा है कि अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा को चुनावी मुकाबले में कांग्रेस से कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा।

राहुल और बिलावल अपनी अपनी पार्टी के मालिक जरूर हैं, लेकिन सोच संभलकर नहीं बोलते पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और कांग्रेस के मालिक राहुल गांधी के बयानों पर भारत में तीखी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। पता नहीं, इन दोनों पार्टी-मालिकों के बयानों पर भाजपाइयों को इतने नाराज होने की जरूरत क्या है?

कई देशों में हो रहे विरोध प्रदर्शन दर्शा रहे हैं कि तानाशाही से जनता को दबाया नहीं जा सकता दार्शनिक और वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रवर्तक नोबेल पुरुस्कार विजेता नील्स बोर का कथन के मुताबिक "

गुजरात में आदिवासियों का वोट लेने में कामयाब रही भाजपा को उनका दिल भी जीतना होगा इन दिनों गुजरात में विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत को लेकर चर्चा एवं समीक्षा का बाजार गर्माया हुआ है। इस ऐतिहासिक जीत में आदिवासी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आदिवासी समुदाय को कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक माना जाता रहा था, उसमें भाजपा सेंध लगाने में सफल हुई है तो इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आदिवासी क्षेत्रों में हुई चुनावी-सभाएं एवं भाजपा की चुनावी रणनीति कारगर मानी जायेगी। भाजपा ने आदिवासी इलाके की 27 सीटों में से 23 सीटें कर कांग्रेस के इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया हैं। जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आदिवासी इलाके की 17 सीटें जीती थीं। इस बार वह उनमें ने 3 ही बरकरार रख पाई। यह आदिवासी समुदाय का भाजपा से जुड़ने का स्पष्ट संकेत भविष्य की राजनीति को नयी दिशा एवं दृष्टि देता रहेगा।

‘मिशन 2024’ में जीत की गारंटी बनेगा ‘समान नागरिक संहिता’ कानून सुप्रीम कोर्ट और कई हाईकोर्ट काफी समय से अपने तमाम फैसलों के दौरान केंद्र सरकार से समान नागरिक संहिता लाने के लिए कह रहे थे। यह बात तो सबको पता थी, लेकिन केंद्र सरकार कानून बनाने की राह क्यों नहीं पकड़ रही थी, यह बात कम ही लोगों को समझ में आ रही थी। परंतु राज्यसभा में भाजपा के एक वरिष्ठ सांसद की ओर से निजी स्तर पर समान नागरिक संहिता विधेयक (यूसीसी) प्रस्तुत करके समान नागरिक संहिता पर गरम बहस छेड़ दी गयी है। यूसीसी का राज्यसभा में जैसा विरोध हुआ, उसका औचित्य समझना कठिन है, क्योंकि हमारे संविधान में भी समान नागरिक संहिता को आवश्यक बताया गया था।। इसके बाद भी यूसीसी का विरोध यही बताता है कि विपक्षी दल समान नागरिक संहिता पर बहस करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। आखिर जिस समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में है, उस पर संसद में बहस क्यों नहीं हो सकती और वह भी तब, जब निजी विधेयक पेश करने की एक परंपरा है?

पंजाब में हिंसा और आतंक की बढ़ती घटनाओं पर तत्काल ध्यान दे मान सरकार पंजाब में हिंसा, आतंकवाद एवं नशे की बढ़ती घटनाएं चिन्ता का कारण बनती जा रही हैं। जबसे आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हिंसा, हथियारों एवं नशे की उर्वरा भूमि बनकर पंजाब के जीवन की शांति पर कहर ढहा रही है। आतंकवादी घटनाओं का बढ़ना न केवल पंजाब बल्कि पूरे राष्ट्र के लिये संकट का संकेत हैं। ऐसा ही एक ताजा संकेत तरनतारन के एक थाने में राकेट लांचर से हमला से मिला है, जिसे अतिवादी-आतंकी तत्वों के दुस्साहस का नया प्रमाण कहा जा सकता है। इस हमले ने कुछ माह पहले मोहाली में खुफिया विभाग के मुख्यालय पर हुए राकेट हमले की याद दिला दी। इस हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से यह मानकर की जा रही है कि यह आतंकी हमला है। प्रांत में लगातार सिर उठा रही आतंकवादी घटनाएं, नशे का बढ़ता प्रचलन एवं बन्दूक संस्कृति इस प्रांत के अशांत एवं अस्थिर होने की आधारभूमि कही जा सकती है।

आखिर कब और कैसे थमेगी भारत और चीन के बीच अक्सर होने वाली हिंसक झड़प?

आप ने दिल्ली का चुनाव तो जीत लिया मगर प्रदूषण और कचरे से निजात कैसे दिलायेगी?

समान नागरिक संहिता के लिए प्रतिबद्ध भाजपा देश को जल्द दे सकती है गुड न्यूज!

हालिया तीनों जनादेशों ने देश की राजनीति की आगे की दशा-दिशा तय कर दी है भारत के दो राज्यों गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश और एक नगर निगम दिल्ली के चुनावों में इन क्षेत्रों के मतदाताओं ने जो जनादेश दिया है उससे एक बार फिर सिद्ध हो गया है कि भारत में लोकतंत्र कायम है और इसकी जीवंतता के लिये मतदाता जागरूक है। मतदाता को ठगना या लुभाना अब नुकसान का सौदा है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने कीर्तिमान गढ़े, तो हिमाचल में कांग्रेस ने नया जीवन पाया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को खुश होने का मौका मिला। इन चुनावी नतीजों ने जाहिर कर दिया कि आज के मतदाता किसी भी पार्टी के दबाव में नहीं हैं। ये नतीजे जहां लोकतंत्र की सुदृढ़ता को दर्शा रहे हैं, वहीं देश की राजनीति का नई राहों की ओर अग्रसर होने के संकेत दे रहे हैं। इन चुनाव नतीजों से यह तय हो गया कि भारत विविधता में एकता एवं विभिन्न फूलों का एक ‘खूबसूरत गुलदस्ता’ है।

जनता ने तीनों ही पार्टियों को सफलता भी दी है और सबक भी सिखाया है गुजरात, दिल्ली और हिमाचल के चुनाव परिणामों का सबक क्या है?

संसद सत्र से जनता को हैं बड़ी उम्मीदें, पर सदस्यों का हंगामा कहीं पानी ना फेर दे लोकतंत्र में सफलता की कसौटी है- संसद की कार्रवाही का निर्विघ्न संचालित होना। संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पूर्व ही हंगामा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। यह कोई नई-अनोखी बात नहीं है। क्योंकि समूचे विपक्ष ने इस सत्र को हंगामेदार करने की ठान ली है। जहां तक महंगाई, बेरोजगारी, चीन सीमा, सरकारी प्रतिष्ठानों एवं एजेन्सियों के कथित दुरुपयोग, कॉलेजियम जैसे मुद्दों को उठाने एवं इन विषयों पर सरकार से जवाब मांगने का प्रश्न है, यह स्वस्थ एवं जागरूक लोकतंत्र की निशानी है। लेकिन इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर जहां संसद की कार्रवाई को बाधित करने की स्थितियां हैं, यह अलोकतांत्रिक है, अमर्यादित हैं। शीतकालीन सत्र लोकतांत्रिक समझौते के साथ समझ को विकसित करने का उदाहरण बने, यह अपेक्षित है। समझौते में शर्तें व दबाव होते हैं जबकि समझ नैसर्गिक होती है। इन्हीं दो स्थितियों में जीवन का संचालन होता है और इन्हीं से राष्ट्र, समाज और लोकतंत्र का संचालन भी होता है।

Aam Aadmi Party ने इस तरह जीत लिया दिल्ली का किला, क्या BJP के लिए बजी खतरे की घंटी दिल्ली नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी विजेता बनकर उभरी है। इसके साथ ही राजधानी पर आम आदमी पार्टी का पूरी तरह कब्जा भी हो गया है। अब मुख्यमंत्री के अलावा मेयर भी आम आदमी पार्टी का होगा। इसके अलावा दिल्ली के तीनों राज्यसभा सांसद भी आम आदमी पार्टी के हैं। मात्र दस साल पुरानी राजनीतिक पार्टी का इतना बड़ा राजनीतिक वजूद एक बड़ी कामयाबी है। दिल्ली की इस जीत के साथ ही अब आम आदमी पार्टी का प्रभुत्व राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ना स्वाभाविक है।

सीमा विवाद को राज्यों के भरोसे छोड़ना सही नहीं होगा, केंद्र और कोर्ट को पहल करनी होगी असम-मेघालय सीमा पर बीते दिनों हिंसा भड़कने से कई लोगों की मौत हुई और कई घायल हो गए। घटना में मेघालय के पांच और असम के एक वन रक्षक सहित कुल छह लोगों की मौत हो गई। हालांकि यह हिंसा लकड़ी की तस्करी को लेकर हुई लेकिन इन राज्यों में सीमा विवाद को लेकर भी हिंसा होना आम बात है। पूर्वोत्तर सहित देश के कई राज्यों में सीमा विवाद चल रहा है, किन्तु भौगोलिक सीमा और क्षेत्रों की दावेदारी को लेकर जितना खूनी संघर्ष पूर्वोत्तर के राज्यों में हुआ है, उतना कहीं नहीं हुआ। राज्य विवादित क्षेत्र के निपटारे के लिए कानूनी या लोकतांत्रिक तरीका अपनाने की बजाए दुश्मनों की तरह जंग छेड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब देश चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों की चुनौतियों से जूझ रहा है, राज्यों द्वारा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बजाए निहित स्वार्थों के वशीभूत होकर की गई कार्रवाई से एकता और अखंडता को लेकर गलत संदेश जा रहा है। विशेषकर चीन पहले ही अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जता कर विवाद खड़ा कर चुका है।

उत्तर कोरिया को परमाणु महशक्ति बनाने में जुटे किम जोंग उन को हल्के में नहीं लेना चाहिए उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने दावा किया है कि उनका देश विश्व की सबसे शक्तिशाली परमाणु शक्ति बनना चाहता है। उनके इस ऐलान को अधिकतर लोगों ने गीदड़ भभकी के रूप में ही लिया है लेकिन इस सनकी शासक की हरकतों पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि इस ऐलान को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उत्तर कोरिया ने अपना परमाणु कार्यक्रम तीन दशक पहले शुरू किया था। अब एक अनुमान के मुताबिक उसके पास 45 से 55 परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त विखंडनीय सामग्री है। इतनी सामग्री से बनने वाले परमाणु बम की क्षमता लगभग 15 से 20 किलोटन की होगी। यहां आपको हम बताना चाहेंगे कि 1945 में हिरोशिमा को नष्ट करने वाले बम की क्षमता 15 किलोटन की थी। 15 किलोटन के बम से हिरोशिमा को कितना नुकसान पहुँचा था इससे सब वाकिफ हैं इसलिए सोचिये कि 20 किलोटन का बम कितना नुकसान पहुँचा सकता है।

एक समुदाय को धार्मिक कानून से कई ऐसे अधिकार मिले हैं जो मानवता के विपरीत हैं आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे भारत देश के सभी धर्मों के नागरिकों के लिये एक समान धर्मनिरपेक्ष कानून होना चाहिये। संविधान के संस्थापकों ने राज्य के नीति निदेशक तत्त्व के माध्यम से इसको लागू करने की ज़िम्मेदारी बाद की सरकारों को हस्तांतरित कर दी थी। लेकिन पूर्व की सरकारों ने वोट बैंक के चलते समान नागरिक संहिता को लागू नहीं होने दिया, अब भारतीय जनता पार्टी एवं नरेन्द्र मोदी सरकार इस बड़ी विसंगति को दूर करने के लिये तत्पर हुई है, जिसके लागू होने से देश सशक्त होगा। विडम्बना है कि मुस्लिम समुदाय को उनके शरीयत कानून से अनेक ऐसे अधिकार मिले हुए हैं, जो मानवता के विपरीत हैं और मानव मूल्यों एवं भारत के संविधान का हनन है। यह कानून एक मुस्लिम पुरुष को अपनी मौजूदा पत्नियों की सहमति के बिना चार विवाह करने की अनुमति देता है, वहीं बाल-विवाह एवं यौन शोषण को जायज मानता है। जबकि देश में बाल विवाह कानूनन अपराध है। केरल हाईकोर्ट ने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए समान कानून संहिता को लागू किया है।

कौन बनेगा नेपाल का प्रधानमंत्री? ओली को कमान दिलाने के लिए जोड़-तोड़ करवा रहा चीन!

बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने में विफल साबित हो रहा है सरकारी तंत्र व्हाट्सअप, फैसबुक, इंस्टाग्राम हैक होने की घटनाएं दिनोंदिन बढ़ती जा रही है, आम आदमी इन हमलों से भारी नुकसान झेल रहे हैं, लेकिन विडम्बना यह है कि सरकार के पास इसके समाधान का तंत्र कमजोर एवं बेअसर है। इन सोशल मीडिया के हमलों के साथ-साथ साइबर हमलों ने भी खतरों की झड़ी लगा दी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूचना क्रांति ने हमारा जीवन आसान बना दिया है। तकनीक के जरिए प्रत्येक क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान एवं जीवन को आसान बनाने की स्थितियां भी कायम हुई हैं। लेकिन, जिस तरह से साइबर संसार एवं तकनीक का विस्तार हो रहा है, उससे तेज गति से साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, उन्हें देखते हुए कई बार तो लगता है कि हम कहीं वैश्विक जंग का नया मैदान तैयार करने एवं आम आदमी से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं संसाधनों को खतरे में तो नहीं डाल रहे हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि इस साइबर संसार के विस्तार के साथ ही राष्ट्रीय एवं व्यक्ति सुरक्षा को नया खतरा पैदा हो गया है, जो किसी युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक एवं नुकसानदायी है। ऐसा युद्ध जिसमें न हमलावर का जल्द ही पता लग पाता और न ही हमले से हुए नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता। इन बढ़ते साइबर हमलों पर काबू पाने में सरकार की नाकामी ज्यादा चिन्ताजनक है। आम आदमी से संबंधित व्यक्तिगत डेटा या आंकड़े को चोरी होने से बचाना सरकार की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए।

राजस्थान में कांग्रेस की कमजोरियों का फायदा नहीं उठा पा रही है भाजपा राजस्थान में आगामी पांच दिसंबर को सरदारशहर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। उपचुनाव जीतने के लिए जहां प्रदेश में सत्तारुढ़ कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। वहीं मतदान से पूर्व ही भाजपा नेताओं ने हार मान ली है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां ने पिछले दिनों बयान दिया था कि उपचुनाव में कांग्रेस जीतती है और मुख्य चुनाव में भाजपा जीतती है। पूनियां का कहने का आशय था कि राजस्थान में विधानसभा के जो उपचुनाव हुए हैं उनमें अधिकांश में कांग्रेस पार्टी जीती है। भाजपा सिर्फ राजसमंद विधानसभा सीट का ही उपचुनाव जीत पाई है।

गैर आरक्षित वर्ग एकजुट नहीं है, इसलिए राजनीतिक दलों को कोई परवाह नहीं है आरक्षण बोतल का ऐसा जिन्न है, जिसे सभी राजनीतिक दल निकाल कर अपनी स्वार्थसिद्धी करना चाहते हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसके नुकसान-फायदे के बारे में कभी विचार नहीं किया जाता। विशेषकर देश और समाज को होने वाले नुकसान की किसी को चिंता नहीं है। आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा कर राजनीतिक दलों का रास्ता और आसान कर दिया। सभी राजनीतिक दलों के लिए यह हॉट केक की तरह है। किसी को भी इससे परहेज नहीं है। आरक्षण के विरुद्ध बोलना तो दूर बल्कि आरक्षण के असली हकदारों के हिस्से पर कुंडली मारे बैठे क्रीमी लेयर के खिलाफ भी बोलने का साहस किसी नेता या राजनीतिक दल में नहीं है।

आतंकवाद के प्रति नरम रुख रखने वालों और विकास के विरोधियों से सावधान रहे गुजरात की जनता गुजरात चुनाव में आतंकवाद भी बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। जो लोग कह रहे हैं कि यह राज्य से संबंधित मुद्दा नहीं है उन्हें शायद पता नहीं कि गुजरात ने संप्रग शासनकाल के दौरान कई आतंकवादी हमले झेले हैं। केंद्र सरकार ने जबसे आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है तबसे देश में शांति है और शांति से ही प्रगति आती है। ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान यदि तुष्टिकरण की राजनीति और आतंकवाद के खतरे के प्रति कोई सचेत करे तो इसमें कोई गलत बात नजर नहीं आती।

अपने ईर्द-गिर्द नकारात्मकता की दीवार हमने खुद ही खड़ी कर रखी है आज का इंसान नकारात्मक को ओढ़े नाना प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है, हर इंसान अपनी आदतों को लेकर परेशान है। ऐसा नहीं है कि आज का आदमी समय के साथ चलना न चाहे, बुरे आचरण एवं आदतों को छोड़कर अच्छी जिन्दगी का सपना न देखे, बुराई को बुराई समझने के लिये तैयार न हो। सोचना यह है कि हम गहरे में जमे संस्कारों एवं जड़ हो चुकी आदतों को कैसे दूर करें। जड़ तक कैसे पहुंचें। बिना जड़ के सिर्फ फूल-पत्तों का क्या मूल्य?

भारत के संविधान को ही शक्ति का एकमात्र केंद्र मानता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का प्रभावशाली सांस्कृतिक संगठन है। उसके विचार एवं गतिविधियों से समाज का मानस बनता और बदलता है। इसलिए अकसर विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा चलती है कि उन विषयों पर संघ का विचार क्या है?

मोदी सबसे कह रहे हैं यह युद्ध का समय नहीं है, मगर सेना PoK लाने की बात कह रही है!