PNB कस्टमर्स सावधान! परेशानी से बचने के लिए अकाउंट में कैश जमा कराने के बाद करें यह काम क्या आपके सामने कभी ऐसी स्थिति आई है जहां आप बैंक शाखाओं में अपने खाते में नकदी जमा करने गए थे, लेकिन वास्तव में जमा की गई पूरी राशि प्राप्त नहीं की। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैंकों से उनके सेवा शुल्क के हिस्से के रूप में नकद जमा के दौरान कुछ राशि काट ली जाती है। या तो कोई तीसरा पक्ष व्यक्ति हो या आप स्वयं, अधिकांश बैंक आपके द्वारा बैंक खाते में डाले गए धन पर सेवा शुल्क लगाते हैं। यदि कोई आपकी बैंक शाखाओं में आपके बैंक खाते में पैसा जमा कर रहा है तो भी यही स्थिति है। नकद जमा करना काफी आसान हो गया है और बैंकों ने विभिन्न शाखाओं में अपनी मशीन भी शुरू की है, जहां ग्राहक को कागज का एक टुकड़ा भरने की भी आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि जो लोग कैश डिपॉजिट मशीन से परिचित नहीं हैं वे हमेशा बैंकों में पारंपरिक तरीके का विकल्प चुन सकते हैं। कैश डिपॉजिट पर पीएनबी का मिनिमम सर्विस चार्ज काफी कम है। बेस ब्रांच में नकद जमा प्रतिदिन 2 लाख रुपये तक नि:शुल्क है। जबकि एक ही शहर के भीतर या आधार शाखा के अलावा अन्य सभी शाखाओं में प्रति दिन 5,000 रुपये तक जमा करने पर कोई शुल्क नहीं लगता है। यदि सीमा समाप्त हो जाती है, तो 1 रुपये प्रति हजार या न्यूनतम 25 रुपये प्रति लेनदेन के हिसाब से कटता है। गैर-आधार शाखाओं में नकद जमा के लिए प्रति दिन 25,000 रुपये की अधिकतम सीमा की अनुमति है।इसे भी पढ़ें: लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.

जनवरी 2023 के अंत तक दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना कठिन हो जाएगा, जानिये नए दिशानिर्देशों के बारे में यदि आप राष्ट्रीय राजधानी में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो यहां आपके लिए एक बड़ा अपडेट आया है। दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना कठिन होने जा रहा है, क्योंकि जनवरी 2023 के अंत तक सभी टेस्ट ट्रैक स्वचालित हो जाएंगे। दिल्ली में कुल 13 ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक हैं और 12 स्वचालित हो चुके हैं। स्वचालित होने के लिए एकमात्र ट्रैक लाडो सराय में स्थित है जहां ड्राइविंग परीक्षण अभी भी मैन्युअल रूप से किए जाते हैं। यह परीक्षण ट्रैक शीघ्र ही स्वचालित होने जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में सभी परीक्षण ट्रैक स्वचालित होने के बाद मानवीय हस्तक्षेप की संभावना समाप्त हो जाएगी, जो कि यह दर्शाता है कि अर्हता प्राप्त करने के लिए संपूर्ण परीक्षा पास करनी होगी। ड्राइविंग परीक्षण में मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करने से सड़कों पर चालक बेहतर होंगे जिससे समग्र सड़क सुरक्षा में सुधार होगा और साथ ही साथ ड्राइवर्स भी काफी एक्सपर्ट और कुशल हो जायेंगे। पूरी तरह से स्वचालित पटरियों पर ड्राइविंग परीक्षण उन शिक्षार्थियों की भी मदद करेगा जो पहले प्रयास में परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए थे और अपनी उन त्रुटियां कीं वजह से पास नहीं हो पाए थे, लिकेन अब वो लोग उन त्रुटियों से सावधान रहेंगे। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली भारत का एकमात्र ऐसा शहर बन जाएगा जहां सभी ड्राइविंग परीक्षणों का मूल्यांकन बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के किया जाएगा।  ऑटोमेटेड ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के तहत इन ट्रैक्स पर लगे सेंसर्स और कैमरों के जरिए आवेदकों की 24 पैरामीटर्स पर जांच की जाती है।इसे भी पढ़ें: लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.

लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 का लाभ और कैसे करें ऑनलाइन आवेदन अगर आप एक बेटी के पिता बने हैं तो आपको यह जानकर ख़ुशी होगी कि मध्य प्रदेश सरकार बेटी की पढ़ाई और शादी के खर्च के लिए एक जबरदस्त योजना चला रही है, जिसका नाम लाड़ली लक्ष्मी योजना है। इस योजना के तहत बच्चे के जन्म,उसकी शिक्षा और फिर शादी के लिए माता-पिता को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अगर आप भी सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो हम आपको इस योजना से जुड़ी सभी जानकारियां बताने जा रहे हैं। क्या है लाड़ली लक्ष्मी योजना?

आरवीएम क्या है? इससे प्रवासी मतदाताओं को क्या सहूलियत मिलेगी?

पेटेंट की क्रॉस-लाइसेंसिंग क्या है और क्या हैं इसके फायदे पेटेंट की क्रॉस-लाइसेंसिंग क्या होती है?

पीएमएफएमई स्कीम क्या है? इसमें किसको और कितनी सब्सिडी मिलती है?

नए साल में इनकम टैक्स सेविंग के लिए वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए क्या हो पूरी गाइडलाइन, इसे ऐसे समझिए आयकर में बचत कामकाजी पेशेवरों सहित सभी उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण ध्येय होता है, जिसके लिए सुनियोजित तरीके से की गई टैक्स प्लानिंग काफी मायने रखती है। इसके लिए कर विशेषज्ञों की सलाह भी बहुत जरूरी है। हमलोग नया साल 2023 में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए कर बचत के लिए उचित योजना बनाने का यह एक अच्छा समय है। आपके लिए इसे आसान बनाने के खातिर ही हमने कुछ कर और कानूनी पेशेवरों से अनौपचारिक बातचीत की, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कामकाजी पेशेवरों को 2023 में कर बचाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए और क्या-क्या नहीं करना चाहिए।

अविवाहित माँ अपने बच्चे की एकमात्र अभिभावक होगी, जानिये क्या है नियम बच्चे के अनुपस्थित जैविक पिता की पूर्व सहमति के बिना अपने नाबालिग बेटे पर एकमात्र संरक्षकता के लिए आवेदन करने के लिए एक अविवाहित मां के अधिकार को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाएं अपने बच्चों को अकेले पालने का विकल्प चुन रही हैं और एक बच्चे के लिए बेपरवाह पिता पर जोर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। युवा मां, जिसे शीर्ष अदालत ने "

बिहार सरकार का ई-कल्याण पोर्टल क्या है और इस पर किये गए आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें ई-कल्याण बिहार पोर्टल बिहार सरकार का एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल है जो विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति सहित विभिन्न योजनाओं से संबंधित सभी प्रासंगिक सूचनाओं को सूचीबद्ध करता है। बिहार के नागरिक इस पोर्टल पर समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, चुनाव आयोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और अन्य द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ई-कल्याण बिहार पोर्टल में कौन कौन से विभाग शामिल हैं?

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है?

इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हाईवे पर हर 25 किमी में होगा चार्जिंग स्टेशन, जानिए क्या है योजना कुछ दिन पहले भारत के भारी उद्योग विभाग ने कंपनियों को प्रमुख मौजूदा और आने वाले एक्सप्रेसवे और देश भर में चलने वाले राजमार्गों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया था।  सरकार द्वारा रुचि की अभिव्यक्ति (EoI) आमंत्रण में कहा गया है कि 'फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स' कार्यक्रम (Faster Adoption and Manufacturing of Electric and Hybrid Vehicles - FAME) के दूसरे चरण के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने की सुविधा के लिए हर 25 किमी पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना है।  चार पहिया वाहनों को चलाने के लिए यूरोप और जापान में उपयोग किए जाने वाले फास्ट चार्जर, साथ ही भारत के लिए डिज़ाइन किए गए चार्जर जो दोपहिया और तिपहिया वाहनों को फास्ट चार्ज करने के को इस कार्यक्रम के तहत स्थापित करने का प्रस्ताव है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU), सरकारी संगठनों, राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों और निजी कंपनियों को 25 एक्सप्रेसवे और राजमार्गों पर 1,500 से अधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया  है। क्या है फेम इंडिया स्कीम?

हर महीने की एक तारीख को चाहिए पेंशन तो एमपी के सीनियर सिटीजन यहां करें अप्लाई मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के वृद्ध निराश्रित लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य लाभार्थियों को मासिक पेंशन के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मध्य प्रदेश सरकार वृद्धावस्था पेंशनरों को समय पर पेंशन दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश सिंगल क्लिक पेंशन वितरण योजना लागू की है। यह योजना बुजुर्ग लोगों की पेंशन प्रक्रिया में दक्षता, पारदर्शिता और गति लाने में मदद कर रही है। इस योजना के अंतर्गत बुजुर्ग पेंशनभोगियों को पेंशन प्राप्त करने में सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सिंगल क्लिक पेंशन वितरण योजना (MP Single Click Pension Delivery Yojana) शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के सभी पात्र वृद्धावस्था पेंशनरों को एक क्लिक से सीधे उनके बैंक खातों में पेंशन भेजी जा रही है। प्रदेश के वृद्धजनों को अब पेंशन के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस योजना के शुरू होने से वृद्धावस्था पेंशनरों के बैंक खाते में पेंशन सीधे जमा की जाएगी। साथ ही साथ राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि सभी पेंशनधारियों को प्रत्येक माह की 01 तारीख को पेंशन मिल जाए।  क्या है वृद्धावस्था पेंशन योजना?

क्रिप्टोकरेंसी लुढ़कने लगी है, इसलिए अब आप संभल जाइए यदि आप क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के दीवाने हैं, तो अब सम्भल जाइए। क्योंकि यह जितनी तेजी से ऊपर उठी थी, अब उससे भी अधिक तेजी से लुढ़कने लगी है। यह बात मैं नहीं, बल्कि विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अभी क्रिप्टोकरेंसी का समय बेहद खराब चल रहा है। यही नहीं, निकट भविष्य में इसके सुधरने या सम्भलने के आसार भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए या तो आप इस धंधे से अपना पैसा निकाल लीजिए या फिर वेट एन्ड वाच कीजिए। लेकिन किसी भी सूरत में इसमें मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए। अन्यथा बाद में आपको काफी पछताना पड़ेगा।

न्यू टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स स्लैब में से कौन बेहतर और कैसे भरें टैक्स?

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) क्या है?

पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग डिपाजिट स्कीम में 100 रुपये मासिक करें निवेश, मिलेंगे 16 लाख रूपये पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम एक स्मॉल सेविंग स्कीम है, जिसमें आपके द्वारा किए हुए निवेश की रकम बिल्कुल सुरक्षित रहती है। इस स्कीम में आप अपनी सुविधा के अनुसार एक वर्ष, दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार अपनी सेविंग स्कीम की ब्याज दरें हरेक तिमाही में तय करती है जिससे आप लाभान्वित होते हैं, यदि आपमें बचत की क्षमता है तो।

ऐसे कीजिए पापड़ का बिजनेस, होगी अच्छी खासी कमाई नौकरी करना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए लोग अपना काम-धंधा यानी कोई व्यापार-कारोबार करना चाहते हैं। यदि आप भी ऐसी ही सोच रखते हैं तो कम खर्चे में पापड़ का कारोबार शुरू कीजिए। फिर जैसे-जैसे इस धंधे में आपका अनुभव बढ़े, आप अपना निवेश बढ़ाते जाइए। इससे आपका धंधा भी बढ़ने लगेगा और मुनाफा भी। 

इन बैंकों ने बढ़ाई FD की ब्याज दरें, जानिए अब कितना होगा लाभ आरबीआई ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति बैठक के दौरान अगस्त में  रेपो दर में एक बार फिर से 0.

अगर बारिश से फसल को नुकसान हुआ है तो केंद्र सरकार करेगी मुआवजा, यहां जानिए पूरी जानकारी फसलों के लिए बीमारी के अलावा वर्षा भी यह  निर्धारित कर सकती है कि बीज से फसल कितनी तेजी से बढ़ेगी, जिसमें यह भी शामिल है कि कटाई के लिए फसल कब तैयार होगी या फिर फसल को कितना नुकसान हो सकता है। बारिश और उचित सिंचाई का एक अच्छा संतुलन तेजी से बढ़ने वाले पौधों को जन्म दे सकता है जो अंकुरण के समय और बोने और कटाई के बीच की लंबाई को कम कर सकता है। यदि मौसम काफी देर तक गीला रहता है तो गेहूं को पशु चारा के लिए ही बेचना पड़ सकता है, जिससे लाभ कम हो सकता है। कुछ मामलों में बारिश गेहूं की फसल को इतनी आक्रामक तरीके से खराब कर सकती है कि वह इनके वजन को कम करना शुरू कर देती है और वजन ही  गुणवत्ता को निर्धारित करता है। अगर पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के कारण किसानों की फसल खराब हुई है या बाढ़ के कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लांच कर दिया है, जिसके अंतर्गत सरकार इस बर्बाद फसल की पूरी भरपाई करती है।इसे भी पढ़ें: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है?

यदि बीमा कंपनी से क्लेम मिलने में हो रही परेशानी तो बीमा लोकपाल में करें शिकायत, जानिए तरीका यदि आप बीमा संबंधी कुछ मुद्दों या परेशानियों का सामना कर रहे हैं और आपका बीमा प्रदाता आपको संतोषजनक समाधान नहीं दे पा रहा है तो उस स्थिति में बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) आपकी मदद कर सकता है। बीमा लोकपाल योजना सरकार द्वारा व्यक्तिगत पॉलिसीधारकों के लिए अदालतों के बाहर प्रभावी, कुशल और निष्पक्ष तरीके से मामलों को निपटाने के लिए बनाई गई है। वर्तमान में देश भर में 17 बीमा लोकपाल हैं और कोई भी व्यक्ति जिसे बीमाकर्ता के खिलाफ शिकायत है, शिकायत कर सकता है। बीमा लोकपाल क्या होता है?

बैंक खाता खोलने से पहले यह जान लीजिए कि किन-किन सेवाओं पर सर्विस चार्ज वसूलते हैं बैंक बैंक की तरफ से ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन इसमें से कतिपय सुविधाएं फ्री में होती हैं, तो कई सर्विसेज के लिए बैंक अपने ग्राहकों से कुछ न कुछ चार्ज अवश्य लेता है। आमतौर पर बैंक अपने मौजूदा ग्राहकों को फ्री एटीएम कार्ड, चेकबुक और ऑनलाइन सर्विसेज सेवाएं फ्री में देती हैं। हालांकि एक सीमा के दायरे में ही सेवाएं मुफ्त होती हैं। लेकिन, कुछ सेवाओं के सीमा से अधिक इस्‍तेमाल पर शुल्क वसूला जाता है। वहीं, कुछ सेवाओं के लिए ग्राहकों से शुल्क लिया जाता है। इसलिए बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने से पहले आपको बैंकों की ओर से लगाए जाने वाले सभी प्रकार के शुल्कों के बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो बैंक भी अपने ग्राहकों को बेसिक सर्विसेज के सभी चार्ज के बारे में जानकारी देती है। वहीं यदि इसमें बैंक की तरफ से किसी तरह का कोई बदलाव किया जाता है तो इसकी भी जानकारी बैंक आपको त्वरित रूप से उपलब्ध कराती है। इसके अलावा आपको इसकी पूरी जानकारी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स से मिल सकती है।

‘डिजिटल रुपया क्या है? ई-रूपी का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे?

जानिए, नेशनल पेंशन स्‍कीम के नियमों में हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) और पेंशन फंड रेग्‍युलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने नेशनल पेंशन स्‍कीम (एनपीएस) के नियमों में कुछ बदलाव कर दिया है। लिहाजा, इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने पर पेंशन योजना के निवेशक कुछ मुश्किल में पड़ सकते हैं।

स्वास्थ्य बीमा क्या है? इसको लेकर जागरूकता क्यों बढ़ी है?