G20 की बैठक में दिखेगा भारत का दम, 45 घंटे में 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे मोदी, 10 वैश्विक नेताओं से भी होगी मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-20 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया के शहर बाली के लिए रवाना हो चुके हैं। 15 और 16 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी-20 की विभिन्न बैठकों में हिस्सा लेंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के बाली शहर में लगभग 45 घंटे रहेंगे। इस दौरान 20 से ज्यादा अहम बैठकों में वह हिस्सा लेंगे। इतना ही नहीं, खबर तो यह भी है कि 10 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। इसमें इंडोनेशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी 15 नवंबर को बाली में भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। अपने दौरे के बिजी शेड्यूल में से वह भारतीय समुदाय के लिए समय निकालेंगे। 

 

आपको बता दें कि भारत इसके बाद जी-20 की अध्यक्षता करेगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत को जी-20 की अध्यक्षता सौंपेंगे। आधिकारिक तौर पर भारत 1 दिसंबर से इसकी अध्यक्षता करेगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं निजी तौर पर अगले साल जी-20 की बैठक में शामिल होने के लिए सदस्य देशों के नेताओं को आमंत्रित करूंगा। भारत की जी20 अध्यक्षता ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ या ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ विषय पर आधारित होगी। इंडोनेशिया रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह वैश्विक वृद्धि को बहाल करने, खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने, पर्यावरण, स्वास्थ्य तथा डिजिटल परिवर्तन जैसे मुद्दों के हल के लिए बाली में जी20 के सदस्य देशों के नेताओं के साथ व्यापक चर्चा करेंगे। 

 

इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि शिखर सम्मेलन में बातचीत के दौरान मैं वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान निकालने में भारत की उपलब्धियों और अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करूंगा। आपको बता दें कि जी20 वैश्विक आर्थिक सहयोग का एक प्रभावशाली संगठन है। यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत से अधिक और विश्व की लगभग दो-तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किये, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) शामिल हैं।