अर्थव्यवस्था में सुधार के चलते फलने फूलने लग गये हैं भारतीय बैंक वैश्विक स्तर पर कई विकसित देशों में मुद्रास्फीति में हो रही लगातार वृद्धि एवं इन देशों द्वारा ब्याज दरों में लगातार की जा रही वृद्धि के कारण इन देशों में आने वाली सम्भावित मंदी के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने 26वां वित्तीय स्थिरता प्रतिवेदन 29 दिसम्बर 2022 को जारी किया। इस प्रतिवेदन में भारतीय बैंकों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बताई गई है। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए कई आर्थिक निर्णयों के चलते देश में न केवल आर्थिक गतिविधियों में तेजी से सुधार होता दिख रहा है बल्कि वित्तीय स्थिरिता की स्थिति में भी लगातार सुधार दृष्टिगोचर है। दरअसल, बैंकिंग उद्योग किसी भी देश में अर्थ जगत की रीढ़ माना जाता है। बैंकिंग उद्योग में आ रही परेशानियों का निदान यदि समय पर नहीं किया जाता है तो आगे चलकर यह समस्या उस देश के अन्य उद्योगों को प्रभावित कर, उस देश के आर्थिक विकास की गति को कम कर सकती है। इसलिए पिछले 8 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने बैंकों की लगभग हर तरह की समस्याओं के समाधान हेतु कई ईमानदार प्रयास किए हैं। गैरनिष्पादनकारी आस्तियों से निपटने के लिए दिवाला एवं दिवालियापन संहिता लागू की गई है। देश में सही ब्याज दरों को लागू करने के उद्देश्य से मौद्रिक नीति समिति बनायी गई है। साथ ही, केंद्र सरकार ने इंद्रधनुष योजना को लागू करते हुए, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 3.

सरकारी बैंकों का हुआ कायाकल्प, अब एक लाख करोड़ रुपये का मुनाफा कमाने की राह पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने 2017 से अबतक लंबी दूरी तय की है। उन्होंने 2017 में 85,390 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया था, जबकि 2021-22 में यह 66,539 करोड़ रुपये के मुनाफे में बदल गया। अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक पीएसबी का मुनाफा बढ़कर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है। एक समय था जब 21 में 11 पीएसबी को खराब कर्ज के खतरनाक स्तर तक बढ़ जाने के कारण रिजर्व बैंक के त्वरित सुधारात्मक ढांचे के तहत रखा गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कम पूंजी आधार, गैर-पेशेवर प्रबंधन, हताश कर्मचारियों और भारी अक्षमताओं सहित कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इनमें से कई वित्तीय चूक के कगार पर थे, जिससे देश की वित्तीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता था। इनके शेयर की कीमतें नीचे गिर रही थीं। इन हालात में पीएसबी के कायाकल्प की पहल तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली और वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की पहल और सुधारों से एक नई राह तैयार हुई। सरकार ने पिछले पांच वित्त वर्षों, 2016-17 से 2020-21 के दौरान पीएसबी के पुनर्पूंजीकरण के लिए 3,10,997 करोड़ रुपये का अभूतपूर्व निवेश किया। इससे पीएसबी को बेहद जरूरी मदद मिली और उनकी ओर से किसी भी चूक की आशंका खत्म हो गई।

आरबीआई ने कहा कि बैंकों का टोटल बैड लोन 5 फीसदी पर आ गया, जो सात साल में सबसे कम है भारतीय रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को कहा कि बैंकों का सकल एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) यानी फंसा कर्ज सात वर्षों के निचले स्तर पांच प्रतिशत पर आ गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक व्यवस्था मजबूत बनी हुई है और उनके पास पर्याप्त पूंजी है। आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) के 26वें अंक में यह भी कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर मंदी के जोखिम के साथ विपरीत हालात का सामना कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कई झटकों के चलते वित्तीय स्थिति सख्त हो गई है और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई है।

बेघरों को यमुना किनारे शौच करते देख दिल्ली के उपराज्यपाल ‘हैरान’ रैन बसेरों का देर रात दौरा करने पर दिल्ली के उपराज्यपाल वी.

वित्त मंत्रालय ने बैंकों से बीमा पॉलिसियां बेचने के लिए अनैतिक तरीकों से बचने को कहा वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों को ग्राहकों को बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए ‘अनैतिक व्यवहार’ पर रोक लगाने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि ग्राहकों को बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए सही जानकारी नहीं दी जाती है। इसके मद्देनजर वित्त मंत्रालय ने यह कदम उठाया है।

गडकरी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा वाले वाहन खरीदने के लिए बैंकों को सस्ता कर्ज देना चाहिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को बैंकों से कहा कि उन्हें फ्लेक्स ईंधन, बिजली और हाइड्रोजन जैसी स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाले वाहनों की खरीद के लिए सस्ता कर्ज देना चाहिए। गडकरी ने महाराष्ट्र में ठाणे जिले के कल्याण में एक सहकारी बैंक के स्वर्ण जयंती समारोह में कहा कि उनका सपना है कि डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहन अगले चार-पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से हटा दिए जाएं। उन्होंने कहा कि बैंकों को उद्योगों का मूल्यांकन पिछले पांच वर्षों में विभिन्न मापदंडों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर करना चाहिए और इस प्रक्रिया में अधिक अंक पाने वालों को 24 घंटे के भीतर ही कर्ज दे देना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल के बारे में गडकरी ने कहा कि एक गैर-वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बस के संचालन पर आने वाली लागत 39 रुपये प्रति किलोमीटर है, जबकि एसी इलेक्ट्रिक बस के लिए यह लागत 41 रुपये प्रति किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन यात्रियों के हित में है। उन्होंने कहा कि डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलकर यात्रियों के लिए टिकट की कीमतों में 30 फीसदी तक की कमी की जा सकती है।

बांग्लादेश, अफ्रीकी देशों के साथ रुपये में कारोबार की संभावना तलाश रहे बैंक भारतीय बैंक बांग्लादेश और अफ्रीकी देशों के साथ रुपये में कारोबार शुरू करने की संभावना तलाश रहे हैं ताकि रुपये को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्थापित किया जा सके। सूत्रों ने कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के अलावा मिस्र जैसे कुछ अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार रुपये में ही संचालित करने की तैयारी में बैंक जुटे हुए हैं। दरअसल रुपये में विदेशी कारोबार होने से विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में होने वाली उठापटक के असर से बचने में मदद मिलेगी। सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय की हाल में हुई एक बैठक में सभी हितधारकों से कहा गया कि वे अन्य देशों के साथ भी रुपये में विदेशी कारोबार की सुविधा देने की संभावना तलाशें। फिलहाल भारत से रुपये में विदेशी कारोबार रूस, मॉरीशस एवं श्रीलंका के साथ हो रहा है जिसके लिए बैंकों के विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते (एसआरवीए) का इस्तेमाल किया जाता है। अब तक 11 बैंकों ने इस तरह के 18 खाते खोले हैं। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, भारत ने पिछले वित्त वर्ष में मिस्र से 352 करोड़ डॉलर, अल्जीरिया से 100 करोड़ डॉलर और अंगोला से 272 करोड़ डॉलर की वस्तुओं का आयात किया था। इसी तरह बांग्लादेश से भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 197 करोड़ डॉलर का आयात किया था।

सरकार ने व्यापार निकायों, बैंकों से अधिक देशों के साथ रुपये में व्यापार बढ़ाने को कहा सरकार ने व्यापार निकायों और बैंकों से अधिक देशों के साथ रुपये में व्यापार बढ़ाने को कहा है। सूत्रों ने बताया कि रूस, मॉरीशस और श्रीलंका के साथ रुपये में व्यापार को सुगम बनाने के बाद अब नये देशों को इस पहल में जोड़ने की कवायद की जा रही है। भारतीय बैंकों ने पहले से ही इन तीन देशों के बैंकों के साथ विशेष वोस्ट्रो रुपया खाते (एसवीआरए) खोले हैं। इन खातों से रुपये में व्यापार व्यवस्था को संचालित किया जा रहा है। हाल ही में, एसबीआई मॉरीशस लिमिटेड और पीपल्स बैंक ऑफ श्रीलंका ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के साथ एक एसवीआरए खोला था। इसके अलावा बैंक ऑफ सीलोन ने चेन्नई में अपनी भारतीय अनुषंगी कंपनी में एक खाता खोला। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने रूस के रॉस बैंक का विशेष रुपया खाता खोला है। चेन्नई स्थित इंडियन बैंक ने कोलंबो स्थित एनडीबी बैंक और सीलोन बैंक सहित तीन श्रीलंकाई बैंकों के ऐसे खाते खोले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से मंजूरी के बाद रूस के दो और श्रीलंका के एक बैंक सहित 11 बैंकों ने ऐसे कुल 18 विशेष रुपया खाते खोले हैं। आरबीआई ने जुलाई में घरेलू मुद्रा में सीमापार व्यापार लेनदेन पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे। सूत्रों ने कहा कि हाल ही में हितधारकों के साथ समीक्षा बैठक में वित्त मंत्रालय ने रुपये में द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने पर जोर दिया। इसके अलावा स्वदेशी भुगतान प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने की योजना के बारे में बताया। रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद भारत रुपये में व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है।

सरकार ने व्यापार निकायों, बैंकों से अधिक देशों के साथ रुपये में व्यापार बढ़ाने को कहा सरकार ने व्यापार निकायों और बैंकों से अधिक देशों के साथ रुपये में व्यापार बढ़ाने को कहा है। सूत्रों ने बताया कि रूस, मॉरीशस और श्रीलंका के साथ रुपये में व्यापार को सुगम बनाने के बाद अब नये देशों को इस पहल में जोड़ने की कवायद की जा रही है। भारतीय बैंकों ने पहले से ही इन तीन देशों के बैंकों के साथ विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते (एसवीआरए) खोले हैं। इन खातों से रुपये में व्यापार व्यवस्था को संचालित किया जा रहा है। हाल ही में, एसबीआई मॉरीशस लिमिटेड और पीपल्स बैंक ऑफ श्रीलंका ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के साथ एक एसवीआरए खोला था। इसके अलावा बैंक ऑफ सीलोन ने चेन्नई में अपनी भारतीय अनुषंगी कंपनी में एक खाता खोला। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने रूस के रॉस बैंक का विशेष रुपया खाता खोला है। चेन्नई स्थित इंडियन बैंक ने कोलंबो स्थित एनडीबी बैंक और सीलोन बैंक सहित तीन श्रीलंकाई बैंकों के ऐसे खाते खोले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से मंजूरी के बाद रूस के दो और श्रीलंका के एक बैंक सहित 11 बैंकों ने ऐसे कुल 18 विशेष रुपया खाते खोले हैं। आरबीआई ने जुलाई में घरेलू मुद्रा में सीमापार व्यापार लेनदेन पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे। सूत्रों ने कहा कि हाल ही में हितधारकों के साथ समीक्षा बैठक में वित्त मंत्रालय ने रुपये में द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने पर जोर दिया। इसके अलावा स्वदेशी भुगतान प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने की योजना के बारे में बताया। रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद भारत रुपये में व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है।

भारत, यूएई के केंद्रीय बैंकों ने रुपये, दिरहम में व्यापार पर चर्चा की भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के केंद्रीय बैंक लेनदेन की लागत कम करने के मकसद से रुपये और दिरहम में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने पर चर्चा कर रहे हैं। यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि स्थानीय मुद्राओं में व्यापार के लिए अवधारणा पत्र का विचार भारत ने रखा था। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि दोनों देशों के केंद्रीय बैंक मानक संचालन प्रक्रियाओं और तौर-तरीकों पर चर्चा करेंगे। इसका उद्देश्य लेनदेन की लागत को कम करना है।

इन बैंकों ने बढ़ाई FD की ब्याज दरें, जानिए अब कितना होगा लाभ आरबीआई ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति बैठक के दौरान अगस्त में  रेपो दर में एक बार फिर से 0.

रेपो दर में वृद्धि के साथ बैंकों ने ईबीएलआर में 1.

एसएंडपी ने कहा कि भारतीय बैंकों के प्रदर्शन में गैप बना रहेगा साख निर्धारण एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय बैंकों के प्रदर्शन में अंतर बना रहेगा, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंक अभी भी संपत्ति के मोर्चे पर गुणवत्ता की कमी, कर्ज की ऊंची लागत और खराब कमाई की समस्या से जूझ रहे हैं। उसने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक और निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों ने कमोबेश संपत्ति गुणवत्ता से जुड़ी चुनौतियों का समाधान किया है और उनका लाभ बैंक उद्योग के मुकाबले सुधर रहा है। एसएंडपी ने वैश्विक बैंक परिदृश्य.

आरबीआई ने नौ सहकारी बैंकों पर लगाया 12 लाख रुपये का जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विभिन्न बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने को लेकर नौ सहकारी बैंकों पर करीब 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। आरबीआई ने सोमवार को जारी अलग-अलग विज्ञप्तियों में कहा कि नौ सहकारी बैंकों पर 11.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऋण वृद्धि के मामले में सार्वजनिक बैंकों में सबसे आगे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में प्रतिशत ऋण वृद्धि के मामले में सबसे आगे रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के तिमाही आंकड़ों के मुताबिक, बीओएम का जुलाई-सितंबर 2022 की तिमाही में सकल अग्रिम 28.

बैंक खाता खोलने से पहले यह जान लीजिए कि किन-किन सेवाओं पर सर्विस चार्ज वसूलते हैं बैंक बैंक की तरफ से ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन इसमें से कतिपय सुविधाएं फ्री में होती हैं, तो कई सर्विसेज के लिए बैंक अपने ग्राहकों से कुछ न कुछ चार्ज अवश्य लेता है। आमतौर पर बैंक अपने मौजूदा ग्राहकों को फ्री एटीएम कार्ड, चेकबुक और ऑनलाइन सर्विसेज सेवाएं फ्री में देती हैं। हालांकि एक सीमा के दायरे में ही सेवाएं मुफ्त होती हैं। लेकिन, कुछ सेवाओं के सीमा से अधिक इस्‍तेमाल पर शुल्क वसूला जाता है। वहीं, कुछ सेवाओं के लिए ग्राहकों से शुल्क लिया जाता है। इसलिए बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने से पहले आपको बैंकों की ओर से लगाए जाने वाले सभी प्रकार के शुल्कों के बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो बैंक भी अपने ग्राहकों को बेसिक सर्विसेज के सभी चार्ज के बारे में जानकारी देती है। वहीं यदि इसमें बैंक की तरफ से किसी तरह का कोई बदलाव किया जाता है तो इसकी भी जानकारी बैंक आपको त्वरित रूप से उपलब्ध कराती है। इसके अलावा आपको इसकी पूरी जानकारी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स से मिल सकती है।

दिखने लगने हैं एनपीए कम करने के प्रयासों के नतीजे, सरकारी बैंकों का मुनाफा बढ़ा: सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि फंसे कर्ज यानी गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) को कम करने के सरकार के प्रयासों के परिणाम अब दिखने लगे हैं। उन्होंने कहा सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में सामूहिक रूप से 50 प्रतिशत बढ़कर 25,685 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वहीं, 2022-23 की पहले छमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों का शुद्ध लाभ 32 प्रतिशत उछलकर 40,991 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। सीतारमण ने ट्वीट किया, ‘‘एनपीए को कम करने और पीएसबी की वित्तीय स्थिति को और मजबूत करने के लिए सरकार के निरंतर प्रयास अब ठोस परिणाम दिखा रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘सभी 12 सरकारी बैंकों का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बढ़कर 25,685 करोड़ रुपये और पहली छमाही में बढ़कर 40,991 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसमें सालाना आधार पर क्रमश: 50 प्रतिशत और 31.

इंडियन ओवरसीज बैंक का मुनाफा 32 फीसदी बढ़ा इंडियन ओवरसीज बैंक का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 33.

पंजाब एंड सिंध बैंक का शुद्ध लाभ 27 प्रतिशत बढ़कर 278 करोड़ रुपये पहुंचा सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब एंड सिंध बैंक (पीएसबी) का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 27 प्रतिशत बढ़कर 278 करोड़ रुपये हो गया। पीएसबी ने शनिवार को शेयर बाजारों को दी गई जानकारी में कहा कि जुलाई-सितंबर तिमाही में फंसे कर्जों के लिए वित्तीय प्रावधान की जरूरत घटने से उसके लाभ में वृद्धि हुई। एक साल पहले की समान तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 218 करोड़ रुपये रहा था। बैंक की आलोच्य तिमाही में कुल आय भी बढ़कर 2,120.

‘डिजिटल रुपये’ के पहले पायलट परीक्षण में कई बैंकों ने लिया भाग भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा शुरू ‘डिजिटल रुपये’ के पहले पायलट परीक्षण में आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कई बैंकों ने मंगलवार को सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए हिस्सा लिया। सूत्रों के अनुसार, आईसीआईसीआई बैंक ने ‘केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा’ (सीबीडीसी) का इस्तेमाल करते हुए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को जीएस 2027 प्रतिभूतियां बेचीं। उन्होंने बताया कि डिजिटल रुपये के साथ कुल मिलाकर 275 करोड़ रुपये के 48 सौदे हुए। भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कोटक महिंद्रा बैंक ने भी डिजिटल रुपये (थोक खंड) के पहले पायलट परीक्षण में भाग लिया। आरबीआई ने सोमवार को डिजिटल रुपये (थोक खंड) का पहला पायलट परीक्षण शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा था कि डिजिटल रुपये (खुदरा खंड) का पहला पायलट परीक्षण एक महीने के भीतर शुरू करने की योजना है। यह परीक्षण विशेष उपयोगकर्ता समूहों के बीच चुनिंदा स्थानों में किया जाएगा, जिसमें ग्राहक और कारोबारी शामिल हैं। आरबीआई की डिजिटल मुद्रा में सौदों का निपटान करने से निपटान लागत में कमी आने की संभावना है। सीबीडीसी किसी केंद्रीय बैंक की तरफ से जारी होने वाले मौद्रिक नोटों का डिजिटल स्वरूप है। दुनियाभर के केंद्रीय बैंक सीबीडीसी लाने की संभावनाओं को टटोल रहे हैं। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में डिजिटल रुपया लाने की घोषणा की थी।

ये बैंक फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट पर दे रहे हैं सबसे अधिक ब्याज, यहां देखें पूरी लिस्‍ट क्या आप अपनी गाढ़ी कमाई पर गारंटीड बचत पाने का तरीका खोज रहे हैं?

ये बैंक दे रहे हैं सस्ता होम लोन, जानें कितना है इंटरेस्ट घर खरीदना ज्यादातर लोगों के लिए उनके सबसे बड़े सपनों में से एक होता है। इस तरह के सपने को पूरा करने के लिए खरीदारों की ओर से बहुत प्रयास करने की आवश्यकता होती है और अपने बजट में घर को एडजस्ट करने के लिए आपको  सबसे अच्छा होम लोन का चुनाव करना होता है। इस होम लोन को एक नया घर/फ्लैट या जमीन का एक प्लॉट खरीदने के लिए चुना जा सकता है जहां आप घर का निर्माण करते हैं और यहां तक कि मौजूदा घर के नवीनीकरण, विस्तार और मरम्मत के लिए भी आप यह लोन ले सकते हैं।इसे भी पढ़ें: LIC लेकर आया है शानदार प्लान, एकमुश्त निवेश ने जीवन भर मिलती रहेगी पेंशनक्या है 'होम लोन'?