सरकार ने Bank of Baroda के प्रबंध निदेशक संजीव चड्ढा का कार्यकाल बढ़ाया सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा (बॉब) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) संजीव चड्ढा का कार्यकाल करीब पांच महीने बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है। उनका कार्यकाल 19 जनवरी को समाप्त हो रहा था। इससे पहले 14 जनवरी, 2023 को उनका कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया गया है। सूत्रों ने कहा कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने चड्ढा का कार्यकाल 30 जून, 2023 तक बढ़ाने के वित्तीय सेवा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस बीच, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) ने बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यकारी निदेशक (ईडी) देवदत्त चंद की पदोन्नति की सिफारिश की। एफएसआईबी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए निदेशकों की नियुक्ति की सिफारिश करता है। इसके अलावा ब्यूरो ने बैंक ऑफ इंडिया में प्रबंध निदेशक और सीईओ के पद के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक रजनीश कर्नाटक के नाम की सिफारिश की है। एफएसआईबी की सिफारिश पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा लिया जाएगा। ब्यूरो ने नवंबर, 2022 में केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ पद के लिए के सत्यनारायण राजू के नाम का सुझाव दिया था। राजू वर्तमान में बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं। राजू के स्थान पर इंडियन बैंक के महाप्रबंधक एच एस अहलूवालिया के आने की संभावना है। एफएसआईबी के प्रमुख कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पूर्व सचिव भानु प्रताप शर्मा है।

Punjab सरकार ने 10 IAS अधिकारियों के तबादले किए पंजाब सरकार नेभारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 10 अधिकारियों का शनिवार को तबादला किया। इनमें फिरोज़पुर और मोहाली के उपायुक्त भी शामिल हैं। एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि राजेश धीमान को फिरोज़पुर का उपायुक्त नियुक्त किया गया है जो अमृत सिंह का स्थान लेंगे। आदेश के मुताबिक, अमृत सिंह कोपर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के निदेशक और पंजाब विरासत पर्यटन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का प्रभार दिया गया है। आशिका जैन को मोहाली का उपायुक्त नियुक्त किया गया है। वह अमित तलवार का स्थान लेंगी।

Akhilesh Yadav का आरोप, भाजपा सरकार की निवेशक सम्मेलन को बताया फर्जी समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार का इन्वेस्टर मीट (निवेशक सम्‍मेलन) धोखा है। रायबरेली में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के मुख्य सचेतक मनोज कुमार पांडेय की मां की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अखिलेश ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा सरकार का इन्वेस्टर मीट (निवेशक सम्‍मेलन) धोखा है।

क्या मोदी सरकार को लेकर बदल गई राज ठाकरे की सोच?

असम सरकार का सोनितपुर में 50 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय असम सरकार ने सोनितपुर जिले के बरछल्ला में 50 मेगावॉट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का बृहस्पतिवार को फैसला किया, जहां पिछले साल एक अभियान में 1,000 बीघा भूमि अतिक्रमण से मुक्त करायी गई थी। यह निर्णय मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम बरछल्ला में 50 मेगावॉट का सौर पार्क बनाएंगे, जहां पिछले साल अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया था। यह भविष्य में अतिक्रमण की किसी भी संभावना से क्षेत्र की रक्षा करेगा।’’ तीन सितंबर को, असम सरकार ने 1,000 बीघा भूमि पर अतिक्रमण मुक्ति अभियान चलाया था, जहां 299 परिवार रह रहे थे। प्रभावित परिवारों में से अधिकांश बंगाली थे और वे वहां वर्षों से रह रहे थे। मंत्रिमंडल ने एक बंद नदी सर्किट को भी मंजूरी दी, जो सागरमाला परियोजना के तहत पांच तीर्थस्थलों - कामाख्या, दौल गोबिंद, अश्वकलंता, उमानंद और पांडु नाथ को जोड़ेगी। उन्होंने कहा, ‘‘एक नौका इन क्षेत्रों को एक हॉप-ऑन हॉप-ऑफ सेवा के माध्यम से जोड़ेगी। यह राज्य सरकार और केंद्र के बीच एक संयुक्त उद्यम होगा। राज्य की हिस्सेदारी 45 प्रतिशत होगी और 55 प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र के पास होगी।’’ बरुआ ने बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल ने 4,362 करोड़ रुपये की लागत से 44 लाख घरों में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का भी फैसला किया है। उन्होंने कहा, ‘‘हम मानते हैं कि यह 5,000 तकनीशियन और 2,000 अनुसंधान एजेंट के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा।’’ इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) प्रमाणपत्र अब से हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एचएसएलसी) और हायर सेकेंडरी के बराबर होंगे। बरुआ ने कहा, ‘‘इसके लिए बोर्ड को भी अधिकार दिए जाएंगे। यह असम में तकनीकी शिक्षा पर एक बड़ा फैसला है।’’ उन्होंने आगे कहा कि मंत्रिमंडल ने कामरूप जिले के हाजो में एनडीआरएफ की एक बटालियन स्थापित करने के लिए 227 बीघा जमीन आवंटित करने का फैसला किया है। बरुआ ने कहा, ‘‘किसी जिले में निरीक्षकों का स्थानांतरण अब जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) द्वारा किया जा सकता है। वर्तमान प्रणाली के तहत गुवाहाटी में पुलिस मुख्यालय इनका स्थानांतरण करता है।

Bihar : बक्सर में किसानों, पुलिस के बीच हिंसक झड़प को लेकर विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना बिहार के बक्सर जिले में बुधवार को किसानों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बक्सर जिले में बुधवार को चौसा में थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के एवज में मुआवजे की मांग कर रहे किसानों के साथ भिड़ंत में 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को दरभंगा जिले में अपनी समाधान यात्रा के दौरान मीडियाकर्मियों से कहा कि उन्होंने बक्सर के जिलाधिकारी से बात की है और वहां स्थिति नियंत्रण में हैं।

पेरू में सरकार विरोधी-प्रदर्शन कुस्को तक पहुंचा, मृतकों की संख्या 48 हुई पेरू के राष्ट्रपति डिना बोलुआर्टे की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर्यटक शहर कुस्को तक पहुंच गया है, जहां बुधवार को हिंसक झड़पें हुईं। एक महीने पहले शुरू हुए इन विरोध-प्रदर्शनों में अभी तक 48 लोगों की जान जा चुकी है। कुस्को में स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों द्वारा शहर के हवाई अड्डे पर कब्जा करने की कोशिश के बाद हुई झड़प में 37 नागरिक और छह पुलिस अधिकारी घायल हो गए। इस दौरान हवाई अड्डे पर कई विदेशी पर्यटक भी मौजूद थे। पेरू के 41 प्रांतों में बोलुआर्टे के खिलाफ और अपदस्थ राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो के समर्थन में लोगों ने प्रदर्शन किया और सड़कें जाम कीं। कैस्टिलो को पद से हटाए जाने और उनकी गिरफ्तारी के बाद दिसंबर की शुरुआत से प्रदर्शन जारी हैं। विरोध-प्रदर्शन मुख्य रूप से देश के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, जहां अब भी लोग कैस्टिलो के प्रति वफादारी रखते हैं। वे तत्काल चुनाव कराने, बोलुआर्टे के इस्तीफे, कैस्टिलो की रिहाई और पुलिस के साथ संघर्ष में मारे गए प्रदर्शनकारियों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। अभी तक सबसे भयावह हिंसा सोमवार को जुलियाका शहर में टिटिकाका झील के पास हुई थी, जिसमें पुलिस के साथ झड़प में 17 लोग मारे गए थे।

Modi Cabinet Reshuffle: 2024 चुनाव से पहले होगा मोदी सरकार का सबसे बड़ा कैबिनेट फेरबदल!

हिंदुओं के आराध्यों पर हमले होते रहते हैं, सरकारें और अदालतें बस देखती रहती हैं?

हज यात्रा को लेकर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, स्मृति ईरानी बोलीं- भारत में VIP कल्चर खत्म होने का संकेत शीर्ष संवैधानिक पदों और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में लोगों के लिए उपलब्ध हज कोटे को खत्म करने के केंद्र के फैसले के बारे में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि यह एक संकेत है कि देश में वीआईपी संस्कृति खत्म हो रही है। कोटा खत्म होने से पहले, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और हज समिति को आवंटित सीटों के माध्यम से लगभग 500 लोग हज पर जा सकते थे। इंडिया टुडे से बात करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपना कोटा छोड़ना इस बात का संकेत है कि देश में वीआईपी कल्चर खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतीत में वीआईपी संस्कृति के खिलाफ कई कदम उठाए हैं, जिसमें सरकारी अधिकारियों के वाहनों पर लाल बत्ती पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल है।इसे भी पढ़ें: अमेरिकी नौसेना ने यमन ले जा रही ईरानी राइफल जब्त करने का दावा कियास्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा वीआईपी कल्चर के खिलाफ बोलते रहे हैं। वह खुद इसके खिलाफ हैं। यहां तक ​​कि 'लाल बत्ती' या 'लाल बत्ती' वाले वाहनों की सदियों पुरानी प्रथा को भी खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले मंत्री से संबंध होने पर लोगों को हज के लिए सीट मिल जाती थी, लेकिन वह व्यवस्था खत्म कर दी गई है और अब सभी को जाने का समान अवसर मिलेगा। स्मृति ईरानी ने कहा, "

Peru: अपदस्थ राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो के समर्थन में सरकार विरोधी-प्रदर्शन कुस्को तक पहुंचा लीमा। पेरू के राष्ट्रपति डिना बोलुआर्टे की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर्यटक शहर कुस्को तक पहुंच गया है, जहां बुधवार को हिंसक झड़पें हुईं। एक महीने पहले शुरू हुए इन विरोध-प्रदर्शनों में अभी तक 47 लोगों की जान जा चुकी है। कुस्को में स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों द्वारा शहर के हवाई अड्डे पर कब्जा करने की कोशिश के बाद हुई झड़प में 16 नागरिक और छह पुलिस अधिकारी घायल हो गए। मौके पर कई विदेशी पर्यटक भी मौजूद थे। पेरू के 41 प्रांतों में बोलुआर्टे के खिलाफ और अपदस्थ राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो के समर्थन में लोगों ने प्रदर्शन किया और सड़कें जाम कीं। कैस्टिलो को पद से हटाए जाने और उनकी गिरफ्तारी के बाद दिसंबर की शुरुआत से प्रदर्शन जारी हैं। विरोध-प्रदर्शन मुख्य रूप से देश के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, जहां अब भी लोग कैस्टिलो के प्रति वफादारी रखते हैं। वे तत्काल चुनाव कराने, बोलुआर्टे के इस्तीफे, कैस्टिलो की रिहाई और पुलिस के साथ संघर्ष में मारे गए प्रदर्शनकारियों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। अभी तक सबसे भयावह हिंसा सोमवार को जुलियाका शहर में टिटिकाका झील के पास हुई थी, जिसमें पुलिस के साथ झड़प में 17 लोग मारे गए थे। हिंसा में एक पुलिस अधिकारी को जिंदा जला दिया गया था। पेरू के लोकपाल के कार्यालय के अनुसार, पुलिस के साथ झड़प में अब तक 39 नागरिक मारे गए हैं, जबकि सड़क जाम करने के दौरान हुए हादसों में सात अन्य की मौत हुई है। पेरू सरकार ने पुनो में तीन दिन तक रात आठ बजे से सुबह चार बजे तक कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है।

यूबीएस ने कहा कि मौजूदा सरकार का आखिरी पूर्ण बजट ग्रामीण, बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है अगले साल होने वाले आम चुनावों से पहले आगामी आम बजट मौजूदा सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा। एक विदेशी ब्रोकरेज कंपनी ने कहा है कि ऐसे में यह बजट अधिक ग्रामीण और बुनियादी ढांचा केंद्रित होगा। यूबीएस इंडिया की अर्थशास्त्री तन्वी गुप्ता जैन ने बुधवार को परिपत्र में कहा कि वर्ष 2024 के मध्य में देश में आम चुनाव होने जा रहे हैं। आगामी बजट से ग्रामीण/कृषि खर्च में 10 अरब डॉलर की वृद्धि होने की संभावना है- जो वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक होगा। यह चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में 20 प्रतिशत की वृद्धि को दोहरे अंकों में बनाए रखेगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार के अपने चुनाव-उन्मुख बजट में राजकोषीय सीमाओं से परे जाने की संभावना नहीं है और यह भी उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2023-24 में सब्सिडी का बोझ काफी कम हो जाएगा, जिससे ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा सहित ग्रामीण आवास और सड़कें व कई अन्य मौजूदा ग्रामीण योजनाओं के मद में धन को पुन: आवंटन करने के लिए अधिक राजकोषीय गुंजाइश बन जाएगी। उन्होंने कहा कि धीमी वैश्विक वृद्धि तथा मौद्रिक सख्ती के बाद में पड़ने वाले प्रभाव के साथ-साथ इस वर्ष अपेक्षित वैश्विक मंदी के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में और नरमी आएगी और अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर सिर्फ 5.

China Coronavirus Death: मौत बना सबसे बड़ा ‘उद्योग’, सरकार दुनिया से आंकड़े को छिपाने में लगी, सैटेलाइट तस्वीरों ने खोली पोल चीन में कोरोना से मौत के मामले में बेहतहाशा वृद्धि हो रही है। लोगों को अपने परिजनों के दाह संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। चीन में इस वक्त मौत भी एक बड़ा उद्योग बनता नजर आ रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार दुनिया से मौतों को छिपाने में लगी हुई गै। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें उसकी पोल खोलती नजर आ रही है। बीजिंग के बाहरी इलाके में एक फ्यूनरल पार्लर ने एक नए पार्किंग स्थल के लिए जल्दी से जगह खाली कर दी। शंघाई में स्कैलपर्स ने अंतिम संस्कार के स्थानों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे शोकग्रस्त रिश्तेदारों को $ 300 प्रति पॉप के लिए अंतिम संस्कार के घरों में कतार में जगह बेची गई।इसे भी पढ़ें: Taliban और चीनी अधिकारियों के बीच हो रही थी बैठक, विदेश मंत्रालय के बाहर हुआ बम धमाका, कई लोगों की मौतवायरस को पूरी तरह से खत्म करने के उद्देश्य से लगाए गए "

विधानसभा चुनावों में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं गहलोत सरकार की योजनाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार का आखिरी बजट पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी साल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस लिहाज से इस बार के बजट को गहलोत खुद गेम चेंजर मान रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत कहते हैं कि राजस्थान में इस बार एंटी-इनकम्बेंसी नहीं प्रो-एफिसिएंसी है। इसी के चलते कांग्रेस प्रदेश का 30 साल पुराना हर बार सत्ता बदलने का इतिहास बदलेगी। सरकारी योजनाओं से जनता बहुत खुश है। इसका सबूत है राजस्थान में हुए नौ उपचुनाव जिनमें कांग्रेस ने सात में जीत हासिल की है।

Joshimath Subsidence | धंस रहा है जोशीमठ!

Global Investors Summit: उत्तर प्रदेश सरकार मंडल मुख्यालयों पर रोड शो आयोजित करेगी लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी माह के दूसरे हफ्ते में प्रस्तावित तीन दिवसीय ‘ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स समिट’ के मद्देनजर निवेश के इच्छुक उद्यमियों, कारोबारियों और औद्योगिक समूहों से समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए मंडल मुख्यालयों पर रोड शो आयोजित करने का फैसला किया है। बुधवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गयी। उत्तर प्रदेश में 10 से 12 फरवरी तक ‘ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स समिट’ का आयोजन होना है, जिसके लिए राज्य सरकार लगातार उद्यमियों को निवेश के लिए आमंत्रित कर रही है। बयान के अनुसार उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार एक ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के संकल्प को पूरा करने के लिए विभागों ने प्रयास तेज कर दिए हैं। रोड शो का आयोजन ‘उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण’ (यूपीसीडा) द्वारा किया जाएगा। प्राधिकरण ने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद योगी के निर्देश पर मंडल मुख्यालयों पर रोड शो के आयोजन का निर्णय लिया है।

राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार नफरत का बाजार बनाने में लगी है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ को मिले समर्थन के लिए बृहस्पतिवार को लोगों का आभार जताया और राज्य की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह प्रदेश में नफरत का बाजार बनाने में लगी है तथा विभिन्न वर्गों के बीच विभाजन पैदा कर रही है। उन्होंने हरियाणा में यात्रा पूरी होने के बाद जारी एक संदेश में यह भी कहा कि इस यात्रा से प्रदेश में लोगों के बीच जागरुकता आई। राहुल गांधी ने कहा, ‘‘आज दोपहर भारत जोड़ो यात्रा ने हरियाणा में अपनी 8 दिनों की यात्रा पूरी की।‌ इस दौरान हरियाणा के लोगों ने हर कदम पर हमारा साथ, सहयोग और समर्थन दिया।’’ उनका कहना है, ‘‘हरियाणा के लोगों को एक अच्छा जीवन जीने के लिए आवश्यक हर चीज़ का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन उनकी क्षमता बर्बाद की जा रही है। तीन काले कृषि कानूनों के ख़िलाफ़ हरियाणा के किसानों ने ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन में कई किसान शहीद भी हुए। फिर भी कृषि संकट ख़त्म नहीं हुआ है।’’ राहुल गांधी ने कहा, ‘‘ दूध, दही और गुड़ की इस भूमि में यह एक त्रासदी है कि किसानों के बच्चे अब किसान नहीं बनना चाहते हैं। बेहतर भविष्य का सपना देखने वाले युवाओं के लिए कोई अन्य विकल्प भी नहीं है।’’ उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में सबसे अधिक युवा बेरोज़गारी दर है और हताश युवा नौकरियों के लिए विदेशों की ओर रुख़ करते हैं। हरियाणवी युवाओं ने लंबे समय तक खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, लेकिन अब सरकार से समर्थन न मिलने और एकेडमीज़ के बंद होने से उनके लिए यह रास्ता भी बंद हो रहा है। राहुल गांधी के मुताबिक, ‘‘हरियाणा के लोगों ने हमें बताया कि सरकार सुनियोजित ढंग से हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के बीच; किसानों और गैर-किसानों के बीच; तथा विभिन्न जातियों के लोगों के बीच विभाजन पैदा कर रही है। पिछले दशकों की सरकारों ने विकास के बीज बोए थे, जो अब फल दे रहे हैं। दुःख की बात है कि आज की सरकार नफ़रत का बाज़ार बनाने में लगी है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘शुक्र है कि यात्रा के माध्यम से थोड़ी देरी से ही सही, लेकिन जागृति आई है। पूर्व सैनिकों और मेडिकल छात्रों के यात्रा में शामिल होने के तुरंत बाद, केंद्र सरकार ने बकाया पेंशन जारी की और राज्य सरकार ने बॉन्ड पर रियायतें दीं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार 6.

Peru में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में 13 लोगों की मौत लीमा। देश के कुछ ग्रामीण इलाकों में तत्काल चुनाव की मांग को लेकर फिर से शुरू हुए प्रदर्शनों में सोमवार को दक्षिण-पूर्वी पेरू में करीब 13 लोगों की मौत हो गई। इन ग्रामीण इलाकों के लोग अब भी अपदस्थ राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो के प्रति वफादारी रखते हैं। पेरू की शीर्ष मानवाधिकार एजेंसी ने मौत के इन मामलों की जांच का आह्वान किया है। इनमें से 12 लोगों की मौत सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों के दौरान हुई, जो बोलीविया की सीमा के पास जुलियाका शहर में एक हवाई अड्डे पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। कैस्टिलो को पद से हटाए जाने और उनकी गिरफ्तारी के बाद दिसंबर की शुरुआत से जारी प्रदर्शन में इतने लोगों की जान कभी नहीं गई।

गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार की योजनाओं की चर्चा पूरे देश में है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि राजस्थान में लागू जनकल्याणकारी योजनाएं आज पूरे देश में चर्चा का विषय हैं और बिजली, पानी से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा तक हर क्षेत्र में राज्य ‘मॉडल स्टेट’ (आदर्श राज्य) बन कर उभरा है। साथ ही गहलोत ने कहा कि राज्य में जनहित में संचालित योजनाओं के लिए बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वे मुख्यमंत्री आवास पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आये जनप्रतिनिधियों और आमजन को संबोधित कर रहे थे।

तमिलनाडु में राज्यपाल-सरकार टकराव निचले स्तर पर पहुंचा तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) और राजभवन के बीच टकराव सोमवार को निचले स्तर पर पहुंच गया। सरकार ने राज्यपाल आर.

सरकार ने बिजली उत्पादक कंपनियों को कोयले की समय पर आपूर्ति करने, उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए सरकार ने बिजली उत्पादक कंपनियों से कहा है कि वे कोयले का आयात समय पर करें और अधिकाधिक उत्पादन करने का प्रयास करें। इसका कारण ऐसा अनुमान है कि अप्रैल-सितंबर 2023 में कोयले की कमी 2.

नीतीश ने कहा कि बिहार सरकार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास कर रही है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। सारण जिले में अपनी समाधान यात्रा के दौरान सोमवार को मुख्यमंत्री ने छपरा में निर्माणाधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के कार्यों का जायजा लिया। बाद में मीडियाकर्मियों से मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमलोग चाहते हैं कि राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य ठीक ढंग से हो। यहां पर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कार्य बेहतर ढंग से कराया जा रहा है ताकि छात्रों की पढ़ाई के साथ-साथ लोगों का उपचार भी ठीक ढंग से हो सके।’’

‘खारी जमीन’ की नीलामी के लिए नीति पर काम कर रही है सरकार उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) निजी क्षेत्र की कंपनियों को खारी जमीन (साल्ट लैंड) की नीलामी के लिए नीति पर काम कर रहा है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। नमक स्रोत वाले नदी, तालाब आदि सूखने से प्राप्त जमीन को साल्ट लैंड कहा जाता है। विभाग को विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, केंद्रीय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से मुंबई और उसके उपनगरों के अलावा अन्य स्थानों पर नमक आयुक्त के कार्यालय के जरिये भारत सरकार के स्वामित्व वाली जमीन के हस्तांतरण के लिए अनुरोध मिले हैं।