नीति आयोग ने कहा, सरकार जल्द लाए डेटा प्रोटेक्शन सिस्टम नीति आयोग ने कहा है कि सरकार को आंकड़ों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जल्द-से-जल्द एक कूटबद्ध डेटा संरक्षण व्यवस्था लेकर आनी चाहिए। नीति आयोग ने हाल ही में सबके लिए जिम्मेदार एआई (कृत्रिम मेधा) शीर्षक से जारी एक विमर्श पत्र में सरकार को यह सुझाव दिया है। इसके मुताबिक डेटा प्रसंस्करण के साथ ही संवेदनशील बायोमीट्रिक डेटा के संरक्षण एवं भंडारण के लिए सख्त मानदंडों का प्रावधान किसी भी प्रस्तावित डेटा संरक्षण व्यवस्था में किया जाना चाहिए। आयोग का यह विमर्श पत्र कहता है, चेहरे से पहचान सुनिश्चित करने वाली प्रौद्योगिकी (एफआरटी) भी दूसरे बुद्धिमान एल्गोरिद्म की तरह बुनियादी तौर पर एक डेटा-बाहुल्य प्रौद्योगिकी ही है। एफआरटी प्रणालियों के विकास एवं प्रशिक्षण में इस्तेमाल होने वाले डेटा प्रसंस्करण के दौरान स्वामित्व एवं वैधानिकता को सुनिश्चित करने के लिए देश में जल्द-से-जल्द एक कूटबद्ध डेटा संरक्षण प्रणाली लाना अनिवार्य है। सरकार ने वर्ष 2019 में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक संसद में पेश किया था लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया था। सरकार का कहना है कि विधेयक को अस्थायी तौर पर ही वापस लिया गया है और एक नया डेटा संरक्षण विधेयक वह संसद में लेकर आएगी। इस बारे में आयोग ने कहा है कि नए डेटा संरक्षण विधेयक में एक ऐसी रूपरेखा जरूर होनी चाहिए जो डेटा संरक्षण से जुड़े सभी दायित्वों एवं व्यवस्थाओं का ध्यान रखे। नागरिकों की व्यक्तिगत संवेदनशील जानकारियों से संबंधित आंकड़ों को सुरक्षित रखने पर खास ध्यान देना होगा। नीति आयोग ने सरकार को यह सुझाव भी दिया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियां लागू करने वाले संगठन इसके नैतिक प्रभावों के आकलन के लिए एक नैतिक समिति का गठन करें।

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की तरह हिमाचल में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी :नड्डा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह दोबारा पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और गुजरात में आम आदमी पार्टी की चुनौती को खारिज करते हुए कहा कि उसका चुनाव के दौरान शोर मचाने और सबसे ज्यादा सीटों पर जमानत तक नहीं बचा पाने का इतिहास है। नड्डा ने कहा कि दोनों ही राज्यों में भाजपा के सामने प्रमुख प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा दोनों राज्यों में आसानी से जीत हासिल कर पुन: सरकार बनाएगी। अपने इस विश्वास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता के लगाव को प्रमुख कारण बताते हुए भाजपा अध्यक्ष ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि पहले मुख्यमंत्री के रूप में उनके कामकाज ने गुजरात में पार्टी को चुनाव में जीत दिलाई और 2014 में केंद्र में सरकार बनाने के बाद उन्होंने सत्ता विरोधी लहर को सत्ता समर्थक लहर में तब्दील कराया। उन्होंने कहा कि भाजपा 2019 में मोदी के नेतृत्व में दोबारा केंद्र की सत्ता में आई और फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा असम, गोवा तथा मणिपुर समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में सत्ता-विरोधी लहर को धता बताया। नड्डा ने आप पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘यह पार्टी आती है और बहुत शोर-शराबा करती है। आपने उत्तर प्रदेश में, गोवा में और उत्तराखंड में भी ऐसा देखा। क्या हुआ?

सचिन पायलट ने कहा- ‘डबल इंजन सरकार’ जल्द पटरी से उतरेगी कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोमवार को कहा कि भारतीय जनतापार्टी (भाजपा) की “दोहरे इंजन वाली सरकार” जल्द ही पटरी से उतर जाएगी। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि पार्टी 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के चुनावों के साथ-साथ 2024 के लोकसभा चुनावों में भी हारेगी। पायलट ने दून और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कुल्लू सहित कई जगह चुनावी रैलियों को भी संबोधित किया। उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “भाजपा की दोहरे इंजन वाली सरकार जल्द पटरी से उतर जाएगी। इसका पहला इंजन 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में और दूसरा इंजन 2024 में काम करना बंद कर देगा।” पायलट ने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेताओं का एक के बाद एक हिमाचल प्रदेश का दौरा इस बात का सबूत है कि सत्ताधारी दल चिंतित है और बचाव की मुद्रा में है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के आंतरिक मतभेद सामने आ रहे हैं और राज्य के लोगों ने कांग्रेस को वोट देने का मन बना लिया है। एक चुनावी रैली में पायलट ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार का प्रदर्शन खराब रहा है और यह पांच साल पहले किए गए अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने लोगों से कांग्रेस को चुनने का आग्रह किया क्योंकि यह हिमाचल प्रदेश के लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने का एक विश्वसनीय विकल्प है। कांग्रेस नेता ने कहा, “भाजपा ने पिछले पांच सालों में राज्य के लिए कुछ नहीं किया है।” उन्होंने कहा, “अगर वे पिछले पांच वर्षों में अपने प्रदर्शन के आधार पर वोट मांग सकते तो दिल्ली से इतने नेताओं को नहीं बुलाते।” पायलट ने भाजपा के घोषणापत्र को ‘लीपा-पोती’ करार दिया जिसमें उसने पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे को दरकिनार कर दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा, “पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) ने हिमाचल प्रदेश में जड़ें जमा ली हैं और लोग इसके बारे में भावुक हैं। लेकिन भाजपा इसे लेकर भ्रम पैदा कर रही है। इसमें कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए क्योंकि ओपीएस एक प्रतिबद्धता है जो कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों से की है और इसे हमारी सरकार बनने के बाद तुरंत पूरा किया जाएगा।

भाजपा ने झारखंड सरकार के खिलाफ “जनहित याचिका गिरोह” खड़ा कर दिया है: सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर अपनी सरकार के खिलाफ ‘‘जनहित याचिका (पीआईएल) गिरोह’’ बनाने का आरोप लगाया। उच्चतम न्यायालय ने खनन पट्टा मामले में सोरेन की अपील पर सुनवाई की अनुमति दे दी है, जिसके बाद सोरेन ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने पर तुली हुई है। सोरेन ने कहा कि उनके व उनकी सरकार के खिलाफ ईडी तथा आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने “20 साल तक राज्य में शासन किया और इसे लूटा। उसने ग्रामीण जनता, गरीबों, किसानों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए कुछ नहीं किया।” सोरेन ने कहा, “आप (भाजपा) हमारी लोकप्रिय कल्याणकारी योजनाओं के लिए मेरी सरकार को मिल रही जबरदस्त प्रतिक्रिया से डरे हुए हैं .

आने वाले महीनों में गिर जाएगी शिंदे सरकार, आदित्य ने बड़ा दावा करते हुए कहा- मुझे छोटा पप्पू नाम से पुकारते रहें शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता आदित्य ठाकरे ने सोमवार को कहा कि आने वाले महीनों में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार गिर जाएगी। ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने को भी कहा है। अकोला जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए, आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र पर अन्य राज्यों को चुनने वाली चार प्रमुख परियोजनाओं पर शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला किया और दावा किया कि राज्य ने 2.

सरकार में ‘‘दुष्ट तत्वों’’ के हाथों सत्ता के ‘‘दुरुपयोग’’ को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करें राष्ट्रपति: इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को पत्र लिखकर कहा है कि वह सरकार में ‘‘दुष्ट तत्वों’’ के हाथों सत्ता के ‘‘दुरुपयोग’’ को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करें। रविवार को राष्ट्रपति को लिखे एक पत्र में, खान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की सरकार हटने के बाद से, देश को “झूठे आरोपों, उत्पीड़न, गिरफ्तारी और हिरासत में प्रताड़ना के बढ़ते मामलों’’ का सामना करना पड़ा है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के अनुसार, 70 वर्षीय खान ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह उन्हें बार-बार जान से मारने की धमकी देते रहे हैं और उन्हें सूचना मिली थी कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह तथा एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी द्वारा उनकी हत्या कराने की साजिश रची जा रही है। खान ने कहा, ‘‘इस हफ्ते की शुरुआत में हमारे लॉन्ग मार्च के दौरान साजिश को अंजाम दिया गया, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया और हत्या का प्रयास विफल हो गया।’’

गिरिराज सिंह बोले- जहां-जहां होगी भाजपा की सरकार, वहां UCC को किया जाएगा लागू, आज यह देश की जरूरत देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है। गुजरात में चुनाव से ठीक पहले भाजपा सरकार ने इसे लागू करने के लिए एक कमेटी के गठन का ऐलान किया। विपक्ष इसे भाजपा का चुनावी स्टैंड बताने की कोशिश कर रहा है। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि जहां भी देश में भाजपा की सरकार होगी, वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने अपने बयान में कहा कि आज ये(समान नागरिक संहिता) देश की जरूरत है। हिमाचल और गुजरात की सरकार ने भी कहा है कि हमारी सरकार आते ही हम इसे लागू करेंगे। जहां-जहां भाजपा की सरकार होगी वहां इसे लागू किया जाएगा।   इसे भी पढ़ें: हिमाचल में बोले योगी- कांग्रेस ना देश का सम्मान बढ़ा सकती, ना सुरक्षा, उसका हाथ माफियाओं के साथ

प्रदूषण में कमी के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 9 नवंबर से खुलेंगे स्कूल, WFH भी खत्म दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए 8 नवंबर तक प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया था। हालांकि, सोमवार को प्रदूषण के स्तर में सुधार देखने को मिला। इसी के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 9 नवंबर से प्राइमरी स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। प्रदूषण में मिली राहत के चलते दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने राजधानी में जीआरएपी 4 के प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि अब सरकारी और प्राइवेट ऑफिस पहले की तरह पूरी क्षमता के साथ काम करने लगेंगे। वर्क फ्रॉम होम खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ सीएनजी बस सेवा भी दिल्ली में चलती रहेंगी।  इसे भी पढ़ें: तजिंदर बग्गा ने केजरीवाल की तुलना हिटलर से की, बोले- दिल्ली के CM ने अपने ही राज्य को गैस चैंबर में बदल दिया

मोरबी पुल हादसा: अदालत ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस, 14 नवंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश गुजरात उच्च न्यायालय ने मोरबी पुल हादसे का स्वत: संज्ञान लेते हुए सोमवार को राज्य सरकार तथा स्थानीय अधिकारियों को नोटिस जारी किया और 14 नवंबर तक इस मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मोरबी में ब्रिटिश काल का ‘सस्पेंशन ब्रिज’ 30 अक्टूबर को टूट कर गिर गया था, जिसमें 135 लोग मारे गए थे। मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष शास्त्री की एक खंडपीठ ने मुख्य सचिव के जरिए गुजरात सरकार, राज्य के गृह विभाग, नगर पालिकाओं के आयुक्त, मोरबी नगर पालिका, जिला कलेक्टर तथा राज्य मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी किया और मामले को 14 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया।

गुजरात के लिए कांग्रेस ने BJP सरकार के खिलाफ जारी किया 22 प्वाइंट का ‘आरोपपत्र’, उठाया मोरबी और बिलकिस बानो मामला गुजरात कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ 22 सूत्रीय 'चार्जशीट' जारी करते हुए उस पर जनविरोधी होने का आरोप लगाया। इसने दावा किया कि एक औसत गुजराती को "

पराली जलाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही उप्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार खेतों में किसानों द्वारा पराली (फसलों के अवशेष) जलाने की घटनाओं पर लगाम लगाने में विफल रहने के बाद अबजुर्माना लगाने से लेकर अनधिकृत कृषि उपकरणों को जब्त करने के साथ ही आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने सहित सख्त कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रही है। यद्यपि पराली जलाने के नुकसान को उजागर करने वालों के बारे में जागरूकता अभियान चलाये गये,लेकिन उन्होंने बेहतर परिणाम नहीं दिखाए। नासा (नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) के फायर इंफॉर्मेशन फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (एफआईआरएमएस) के आंकड़ों के अनुसार (जिसका उपयोग उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) द्वारा भी किया जाता है)पिछले पखवाड़े 18 जिलों में आग लगने की 800 अलग-अलग घटनाओं की सूचना मिली थी। इनमें अलीगढ़, बाराबंकी, फतेहपुर, कानपुर नगर, मथुरा, हरदोई, संभल, गाजियाबाद, गौतम बौद्ध नगर, मेरठ, सहारनपुर, रामपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बुलंदशहर, शामली और बरेली जिले शामिल हैं। सरकार जहां किसानों से पराली के निपटान के लिए वैकल्पिक उपाय अपनाने का आग्रह कर रही है, वहीं उत्पादकों का दावा है कि सुझाए गए उपाय अव्यवहारिक हैं।शाहजहांपुर के पुवायां के किसान गुरपाल सिंह ने कहा, हमारे लिए पराली के निपटान का सबसे आसान तरीका उन्हें जलाना है। अन्य उपाय जैसे उन्हें विशेष उपकरणों से उखाड़ना, जैव रसायनों का छिड़काव आदि खर्चीला होने के साथ ही बहुत श्रम साध्य है।’’ उन्होंने कहा, अगली फसल के मद्देनजर खेत तैयार करने के लिए जल्दी करने की जरूरत होती है, और ऐसे में मेरे जैसे गरीब किसानों के पास पराली जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। सिंह ने बताया कि उन्हें 2019 में पराली जलाने के लिए दंडित किया गया था। जिला प्रशासन जागरूकता अभियान चलाने के अलावा ऐसे किसानों पर जुर्माना भी लगा रहा है। रामपुर में जिला प्रशासन ने एक सप्ताह में पराली जलाने पर जिले भर के विभिन्न किसानों पर 55,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जिलाधिकारी के मुताबिक इसमें से अब तक 32,500 रुपये जुर्माने के तौर पर वसूल किए जा चुके हैं। इसी तरह फतेहपुर जिले में भी प्रशासन ने पराली जलाने वाले किसानों से 27,000 रुपये जुर्माना वसूल किया है। फतेहपुर जिला प्रशासन ने पराली के कचरे को कम करने के लिए आवश्यक उपकरणों के बिना काम कर रहे 16 हार्वेस्टरों को भी जब्त कर लिया है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार, उत्तर प्रदेश में खेतों में कृषि अवशेष या कचरा जलाते हुए पकड़े जाने पर दो एकड़ से कम के खेतों के लिए 2500 रुपये,दो-पांच एकड़ के लिए 5,000 रुपये और पांच एकड़ से अधिक के खेतों के लिए 15,000 रुपये का जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान है। बुलंदशहर के अपर जिलाधिकारी (वित्त) विवेक कुमार मिश्रा ने कहा, जुर्माने के अलावा, किसानों को बार-बार अपराध करने पर छह महीने तक के कैद का सामना करना पड़ सकता है। हमने जिले में आयोजित जागरूकता शिविरों में किसानों को इसकी जानकारी दी है। ग्राम प्रधानों से उन्हें सतर्क रहने और पराली जलाने की किसी भी घटना की सूचना देने को कहा गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिला राज्य के सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले जिलों में से एक है। जिला प्रशासन ने पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए दो दर्जन से अधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया है। अधिकारी ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए तहसील स्तर पर भी टीमें बनाई गई है। पराली जलाने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने ग्राम प्रधानों को लगाया है। सुल्तानपुर के जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने बताया, ग्राम प्रधानों को पराली जलाने में शामिल किसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही ग्राम प्रधानों को घटना की तस्वीर लेने के लिए कहा गया है जो प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अनिवार्य है। गुप्ता ने चेताते हुये कहा कि 31 अक्टूबर को जिले में पराली जलाने पर दो किसानों पर 2500-2500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मुख्‍य सचिव ने अपने पत्र में अधिकारियों से कहा कि वे फसल अवशेष जलाने वाले किसानों के खिलाफ कानूनी दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें, और उनके बीच पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता भी पैदा करें। सरकारी सूत्रों के अनुसार, इन कानूनी दंडात्मक कार्रवाइयों में पराली जलाने के बार-बार के आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना भी शामिल है। फसल अवशेषों और कचरे को जलाना सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण के रूप में देखा जाता है। हवा की गुणवत्ता हर साल अक्टूबर-नवंबर की अवधि में खराब हो जाती है जब धान की कटाई की जाती है। कृषि वैज्ञानिकों का दावा है कि आने वाले दिनों में ये घटनाएं और बढ़ सकती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ वैज्ञानिक शुभम सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश में धान की खेती में मानसून की देरी की वजह से इस साल औसतन 35 दिनों की देरी हुई। इस वजह से धान की फसल की कटाई नवंबर के अंतिम सप्ताह तक जारी रहने की उम्मीद है।

माकपा ने कहा कि केंद्र सरकार केरल में उच्च शिक्षा को नष्ट करने के लिए राज्यपाल का इस्तेमाल कर रही है केरल में सत्ताधारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने रविवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि यह राज्यपाल का इस्तेमाल करके राज्य में कल्याणकारी योजनाओं पर अमल को बाधित करने और उच्च शिक्षा को तबाह करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है। माकपा सचिव एमवी गोविंदन ने आरोप लगाया कि न्यूनतम रोजगार गारंटी जैसी कल्याणकारी योजनाओं पर अमल को बाधित करने की केंद्र सरकार की मंशा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक दिन पहले दिये गये भाषण से उजागर हो गई है। सीतारमण ने पी परमेश्वरीजी मेमोरियल व्याख्यान में अपनी बात रखी थी जिसका विषय था ‘सहकारी संघवाद: आत्मनिर्भर भारत की ओर जाने वाली राह’। वित्त मंत्री ने कहा था कि कुछ राज्यों द्वारा गैर जरूरी वस्तुओं और खर्च के लिए अंधाधुंध उधार लेना चिंता का विषय है। गोविंदन ने कहा कि केंद्र सरकार हर चीज पर नियंत्रण चाहती है। गोविंदन ने यहां माकपा की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में कहा, ‘‘एलडीएफ और माकपा केंद्र सरकार के इस रुख को बर्दाश्त नहीं कर सकती।’’ उन्होंने कहा कि केंद्र गैर भाजपा शासित राजयों में राज्यपालों का इस्तेमाल उच्च शिक्षा में हस्तक्षेप करने और विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और संघ परिवार का एजेंडा लागू करने के लिए कर रही है और यह केरल में भी हो रहा है।

सरकार ने कोटा के आधार पर चीनी निर्यात की मंजूरी दी सरकार ने कोटा के आधार पर 60 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति शनिवार को दे दी। खाद्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना में यह जानकारी दी। इस अधिसूचना के मुताबिक, खाद्य मंत्रालय ने अगले साल 31 मई तक 60 लाख टन चीनी के निर्यात की मंजूरी दी है। पिछले तीन चीनी विपणन सत्रों के औसत चीनी उत्पादन का 18.

गहलोत ने मोरबी पुल हादसे को लेकर गुजरात की भाजपा सरकार पर निशाना साधा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोरबी पुल हादसे को लेकर शनिवार को गुजरात की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ऐसी भ्रष्ट सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। गहलोत ने मोरबी पुल हादसे की शुरुआती जांच के बारे में प्रकाशित एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया, ‘‘मोरबी पुल हादसे की शुरुआती जांच से पता चला है कि दो करोड़ रुपये में से सिर्फ 12 लाख रुपये यानी सिर्फ छह प्रतिशत राशि ही पुल के रखरखाव पर खर्च हुई।’’ उन्होंने कहा कि यह गुजरात की भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार का प्रत्यक्ष उदाहरण है और ऐसी भ्रष्ट सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे व पूरी पार्टी की मांग है कि घटना की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में न्यायिक जांच होनी चाहिए क्योंकि ऐसी जांच न होने तक इतने बड़े स्तर के सरकारी भ्रष्टाचार की सच्चाई बाहर आना संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि गुजरात में मच्छु नदी के ऊपर ब्रिटिश कालीन पुल के गिरने की घटना में अभी तक 135 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। हादसे में मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने पर विचार कर रही है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संकेत दिया कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने पर विचार कर सकती है। सीतारमण ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र द्वारा राज्यों को धनराशि के वितरण के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए यह संकेत दिया। सीतारमण ने यहां केंद्र-राज्य संबंधों पर एक व्याख्यान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी हिचकिचाहट के 2014-15 में 14वें वित्त आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया था कि सभी करों का 42 प्रतिशत राज्यों को देना चाहिए।

इस बार पाकिस्तान सरकार और फौज, दोनों के खिलाफ गुस्सा नजर आ रहा है पाकिस्तान की राजनीति अब एक तूफानी दौर में प्रवेश कर रही है। इमरान खान पर हुए जानलेवा हमले ने शाहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ उसी तरह का गुस्सा पैदा कर दिया है, जैसा कि 2007 में बेनजीर भुट्टो की हत्या के समय हुआ था। मुझे लगता है कि इस वक़्त का गुस्सा उस गुस्से से भी अधिक भयंकर है, क्योंकि उस समय पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ की फौजी सरकार थी लेकिन इस वक्त सरकार मुस्लिम लीग (नवाज़) के नेता शाहबाज शरीफ की है।

PM मोदी बोले, UP-उत्तराखंड की जनता ने बदला रिवाज, बीजेपी की सरकार बनाना हिमाचल ने तय कर लिया है हिमाचल प्रदेश के सोलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने भाजपा के कामकाज को गिनाया और साथ ही साथ लोगों से विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोलन में कहा कि हिमाचल से लोगों से मेरा साथ लगा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लिए आज स्थायित्व बेहद जरूरी है। मजबूत और स्थाई सरकार से देश को बल मिलता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जनता ने रिवाज बदला है। यही कारण है कि हिमाचल के लोगों ने भी भाजपा को सत्ता सौंपने का मन बना लिया है। बीजेपी की सरकार बनाना हिमाचल ने तय कर लिया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ लोगों को गुमराह किया है। स्वार्थी समूह से देश की एकता अखंडता को खतरा है। कांग्रेस का इतिहास लोगों को धोखा देने का रहा है। कांग्रेस ने कभी छोटे किसानों की परवाह नहीं की है।  इसे भी पढ़ें: आजाद भारत के पहले वोटर श्याम सरन नेगी का राजकीय सम्माम के साथ किया गया अंतिम संस्कार, पीएम मोदी ने भी जताया निधन पर शोक

जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार लाएगी प्रचंड बहुमत - जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना आजादी के अमृत काल में हर भारतीय यह देखकर हर्षित और गर्वित है कि भारत माता का मस्तक जम्मू-कश्मीर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अशांति और आतंकवाद का वहां तेजी से नामोनिशान मिट गया है और आने वाले समय में यह शब्द सिर्फ इतिहास के पन्नों में होंगे। हमारे प्यारे जम्मू-कश्मीर की नयी पहचान आज हर घर तिरंगा, रोजगार मेले, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के आयोजन, सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, पर्यटकों की भीड़ और वंचित तथा पिछड़े समाज को अधिकार तथा जम्मू-कश्मीर वासियों को केंद्र सरकार की हर योजना का लाभ मिलना आदि हो गयी है। आज यह जो बदलाव हम देख रहे हैं उसके पीछे की मेहनत और आने वाले दिनों में जम्मू-कश्मीर किस राह पर आगे बढ़ने वाला है इस विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हैं जम्मू-कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष और लोकप्रिय विधायक श्री रविंद्र रैना जी। उन्होंने इस परिचर्चा के माध्यम से हमारे साथ बड़ी संख्या में जुड़े लोगों के समक्ष जम्मू-कश्मीर की वस्तुस्थिति को रखा। उनके साथ हुई बातचीत के कुछ अंश। जानिए रविंद्र रैना से हुई बातचीतउन्होंने कहा कि हिमालय के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में एक बड़ा भूभाग है जिसे भारत कहा जाता है। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन, बीचे के कुछ वर्षों में सरकारों ने ऐसे कार्य किए जिससे जम्मू कश्मीर की जनता को दुख तकलीफें झेलनी पड़ी, जिस कारण यहां अलगाववाद पैदा हुआ और धारा 370 लगने के बाद जम्मू को अपना झंडा भी मिला। जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों ने हमेशा आंदोलन किया। स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का आंदोलन चला। 1947 में देश आजाद हुआ था, तब पाकिस्तान ने हमला किया जम्मू कश्मीर पर। तब जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के नेता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की दोस्ती के कारण जम्मू कश्मीर की बर्बादी हुई। जम्मू कश्मीर के बडे हिस्से पर 1947 में पाकिस्तान में गलत तरीके से अपने कब्जे में लिया। इसे आज के समय में भी पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर कहा जाता है। वो भारत की भूमि है। जम्मू कश्मीर के अंतिम महाराजा हरि सिंह बहादुर ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन हुकमरान शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की दोस्ती के कारण ये हाल हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसके खिलाफ काफी लड़ाई की। जम्मू कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान की सेना का डटकर मुकाबला किया। जम्मू कश्मीर के लोग दिल से हिंदुस्तानी है। दुर्भाग्य रहा कि केंद्र में रही जवाहर लाल नेहरू और अन्य सरकारों ने षड्यंत्र के तहत जम्मू कश्मीर के साथ नाइंसाफी और गद्दारी की। जम्मू कश्मीर को भी अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के हवाले किया गया होता तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी भारत के पास ही होता। जम्मू कश्मीर की जनता ने काफी दुख और तकलीफ 1947 से देखी है। देश की आजादी के बाद ही पाकिस्तान ने हमला कर दिया। 1965 की जंग और 1971 की जंग हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर की भूमि जंग का मैदान बनी रही। जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों के बीच ही कारगिल का युद्ध भी हुआ।  आतंकवाद का भयावह दौर आयाउन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ने आतंकवाद का भयावह दौर भी देखा है। जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों ने देश का झंडा बुलंद रखा और देश विरोधी ताकतों का सामना किया। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए हिंदू मुस्लिम हर धर्म के व्यक्ति ने कुर्बानी दी। यहां चंदे लोग हैं जिन्होंने खूनी खेल खेला, जो किसी धर्म के सगे नहीं है। उन्होंने आतंकवाद को व्यापार बना रखा है। आज के समय में उनका भी सफाया हो रहा है।  अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने यहां के लोगों को संबोधित किया था। उन्होंने कश्मीर में जनसभा संबोधित करते हुए कहा कश्मीर के लोग हमारे है। जम्मू कश्मीर तो देशभक्त है। अटल ने उनके जख्मों पर मरहम लगाया। वर्ष 2014 में मोदी ने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ रिश्ता जोड़ा। जम्मू कश्मीर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और यहां हर मोहल्ले में तिरंगा लहराया गया। हर धर्म जाति संप्रदाय के लोगों के घर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। उन्होंने बताया कि तेजस्वी सूर्या के साथ हमने लाल चौक से अमृत महोत्सव का आयोजन किया था। दुखद है कि यहां की पूर्व सरकारों ने जनता के साथ गद्दारी की, जिस कारण जनता को दुख और कष्ट झेलने पड़े थे। पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के सकारात्मक कदमों के कारण जम्मू कश्मीर में अमन शांति कायम है। यहां कई सुख सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई है। यहां का हर बच्चा भी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। जम्मू कश्मीर की जनता मोदी जी को दुआएं दे रहे है। जिन लोगों को दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है उनके लिए परेशानी का सबब हो गया है क्योंकि अब देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है। राष्ट्रद्रोह अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के साथ गद्दारी करने वाले को अब बख्शा नहीं जाएगा। पहल सरेआम तांडव किया जाता था मगर अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। पीओके को लेकर कही बड़ी बातपाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अटूट अंग है। वर्ष 1947 में जब हमारा देश आजादी की ओर बढ़ा था, तब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों ने कहा था कि वो हिंदुस्तान छोड़कर जाएंगे जिसके बाद दस्तावेज कहा गए थे, जिसे विलय पत्र कहा जाता है। इसमें कहा गया कि हिंदुस्तान की रियासतों का विलय होना होगा। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में इसका विलय किया था, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। दुर्भाग्य रहा कि 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी दोस्ती निभाई। वर्तमान में भी पीओके में पहाड़ी कबीले के लोग हैं, मगर उनके दिल में हिंदुस्तान है।  जम्मू में चुनाव की आहटजम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने का काम चल रहा है। ये काम पूरा होते ही चुनाव आयोग चुनाव कराएगा। बीजेपी भी चुनावों के लिए तैयार है। पूरे जम्मू कश्मीर में बीजेपी की लहर है। बीते 8 वर्षों में पीएम मोदी की सराकर ने जो काम किए हैं, उसका परिणाम है कि बच्चे युवा सब मोदी के समर्थन में है। बिजली गांव गांव में पहुंची है, जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल कॉलेज की सुविधा, किसानों की मिलने वाली राशि, आयु्ष्मान भारत, गरीबों को पेंशन, महिलाओं को गैस सिलेंडर, फ्री राशन, फ्री वैक्सीन, जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देना। गुर्जर बकरवाल समुदाय को उनका हक दिया मगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस समुदाय ने उनके बारे में कुछ नहीं सोचा।  पश्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजी को हक नहीं मिले। उन्हें वोट देने का हक नहीं था, स्कूल में बच्चों को पढ़ने का हक नहीं था, जो सब मोदी सरकार ने मुहैया कराया है। उन सभी को इंसाफ मिला है। इस बार जम्मू कश्मीर में भी डबल इंजन की सरकार आएगी। जनता का सहयोग मिला है, मगर विधानसभा चुनावों में बीजेपी की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। हम जम्मू की आवाम के सेवादार है। हमने बिना लालच के ईमानदारी के साथ काम किया है। हमारा देश ही हमारी संपत्ति है। हमने जम्मू के कोने कोने में काम किया है। हर धर्म जाति के लिए काम किया है। गोलियों की बौछार होती थी तो हम परिवार क साथ खड़े रहते थे। हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डेवलपमेंट का काम किया है। यही कारण रहा कि कश्मीर के भी चुनावों में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। लोगों को न्याय मिला, इंसाफ मिला, विकास कार्यों में तेजी आई, गुंडागर्दी आतंकवाद पर लगाम लगी, देश भक्तों को इज्जत मिली है। यही कारण है बीजेपी को सर्वे में बहुमत मिला है। 370 हटने के बाद हुए ये अहम बदलाव उन्होंने कहा कि एक समय था जब प्रवासी मजदूरों को निशाना  बनाया जाता था। पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ती थी, आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में कई युवा पत्थरबाजी की घटनाओं को अंजाम देते थे मगर अब इन घटनाओं पर लगाम लगा है। लाल चौक 10 महीनों तक बंद रखा जाता था। स्कूल खुले हैं, बाजारों में त्यौहारों पर रौनक है, लाल चौक पर जहां पाकिस्तान के झंडे लगाए जाते थे अब वहां तिरंगा रैली होती है। अब षड्यंत्रकारी नेताओं का समय खत्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर की जनता समझ गई है कि मोदी सरकार उनके दुखों को दूर कर सकती है। गुलाम नबी आजाद और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को जम्मू कश्मीर की जनता ने काफी नजदीक से देखा है। जम्मू कश्मीर की जनता मन बना चुकी है कि अब यहां बीजेपी की सरकार बनेगी। लोग इंसाफ, शांति से जीवन जीना चाहते है। इनके जैसे कितने भी नेता इकट्ठे हो जाएंगे तो भी जनता के विश्वास को नहीं हटा सकेंगे।

‘हिमाचल में स्थिर सरकार जरूरी’, पीएम मोदी बोले- झूठे वादे करना, झूठी गारंटी देना, कांग्रेस की पुरानी तरकीब हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रचार करने पहुंचे थे। हिमाचल के सुंदर नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने लोगों से 12 नवंबर को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान मोदी ने कहा कि हिमाचल की पहली सभा मंडी में है और मैं काफी खुश हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में हिमाचल के 25 साल का भविष्य तय होगा। उन्होंने इस बार के चुनाव को काफी खास बताया। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव 25 सालों के लिए काफी अहम है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मौसम खराब होने की वजह से मैं नहीं आ पाया था। उन्होंने कहा कि हिमाचल में स्थिर सरकार जरूरी है।  इसे भी पढ़ें: महिलाओं के सशक्तिकरण का काम मोदी सरकार में हुआ, नड्डा बोले- केंद्र और राज्य में डबल इंजन सरकार जरूरी

महिलाओं के सशक्तिकरण का काम मोदी सरकार में हुआ, नड्डा बोले- केंद्र और राज्य में डबल इंजन सरकार जरूरी हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बैहना जट्टां, बिलासपुर में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा और मोदी सरकार तथा राज्य की जयराम ठाकुर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अपने संबोधन में नेता ने कहा कि हिमाचल को आज वो मिला, जिसकी लोग कभी कल्पना नहीं करते थे। पहले यहां इलाज के लिए लोग वंचित रह जाते थे। उन्होंने कहा कि आज आपके यहां ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। आज यहां हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में आज रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा है।  गांव-गांव सड़कों का निर्माण हो रहा है।  इसे भी पढ़ें: हिमाचल यात्रा से पहले राधा स्वामी सत्संग ब्यास पहुंचे पीएम मोदी, बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से की मुलाकात

अब महीने में एक ही बार आयात-निर्यात के आंकड़े जारी करेगी सरकार वाणिज्य मंत्रालय ने देश के व्यापार की साफ तस्वीर दिखाने के लिए महीने में सिर्फ एक बार निर्यात एवं आयात के मासिक आंकड़े जारी करने की परंपरा फिर से अपनाने का फैसला किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि अब महीने में सिर्फ एक बार ही आयात-निर्यात के आंकड़े जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अक्टूबर महीने के लिए ये आंकड़े नवंबर के मध्य तक आ जाएंगे। दरअसल, पिछले कुछ महीनों से आयात-निर्यात के शुरुआती एवं अंतिम आंकड़ों में काफी फर्क होने से असमंजस की स्थिति पैदा होने लगी थी। सितंबर महीने के निर्यात के बारे में प्रारंभिक एवं अंतिम आंकड़ों में काफी अंतर देखने को मिला था। प्रारंभिक आंकड़ों में कहा गया था कि सितंबर में उत्पादों का निर्यात 3.

इजरायल में चुनावी जीत के बाद सरकार गठन की तैयारी में नेतन्याहू नीत गठबंधन पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी गुट ने संसद की 120 में से 64 सीटों पर कब्जा जमाते हुएइजराइल के आम चुनावों में जोरदार जीत हासिल की है। इसके साथ ही देश के सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहे नेतन्याहू की कुछ अंतराल के बाद सत्ता में वापसी तय हो गई है। नेतन्याहू की सत्तारूढ़ लिकुड पार्टी ने संसद में 32 सीटें जीतीं, जबकि निवर्तमान प्रधानमंत्री यायर लैपिड की येश अतीद को 24 सीटें मिलीं।

शिंदे-फडणवीस सरकार गुजरात के विकास के लिए काम कर रही है : महाराष्ट्र कांग्रेस कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत राज्य सरकार पर गुजरात के विकास के लिए काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में विभिन्न विकास परियोजनाओं के पड़ोसी राज्य गुजरात चले जाने का हवाला दिया। यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए पटोले ने आरोप लगया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकार की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए महाराष्ट्र के लिए परियोजनाओं की घोषणा की है।

एनजीटी अध्यक्ष ने कहा- हरियाणा सरकार कचरा प्रबंधन के लिए बेहतरीन कदम उठा रही है राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल ने कहा कि ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के लिए हरियाणा सरकार देशभर में सबसे अच्छे कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि एनजीटी द्वारा जारी आदेशों पर हरियाणा सरकार काम करती है। न्यायमूर्ति गोयल शुक्रवार को तरल व ठोस कचरा प्रबंधन के लिए नई तकनीकों पर आयोजित सेमिनार में बोल रहे थे। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। न्यायमूर्ति गोयल ने कहा कि हरियाणा ने यमुना में प्रदूषण को लेकर सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि सोनीपत और पानीपत से निकलने वाले औद्योगिक कचरे को यमुना में डालने पर रोक लगाई है और वहां पर जल-मल शोधन संयंत्र (एसटीपी) स्थापित किए हैं। न्यायमूर्ति गोयल ने कहा कि पूरे देश के राज्यों को हरियाणा की तरह कचरा प्रबंधन की समस्या के समाधान के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी।