खाली बैठे चाचा भतीजा अब मिलकर योगी सरकार के लिए परेशानी खड़े कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा व खतौली तथा रामपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव परिणाम आ चुके हैं। राजनीति के पंडित इनका विश्लेषण कर रहे हैं जबकि राजनैतिक दल इनके आधार पर अपने भविष्य की रणनीति का संकेत दे रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार और सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उपजी सहानुभूति के चलते क्षेत्र के मतदाताओं का स्नेह प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर सपा-रालोद गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया ने अपनी नई सोशल इंजीनियरिंग और रालोद नेता जयंत चौधरी के क्षेत्र में लगातार कैंप करने के कारण ये सीट भाजपा से छीन ली है। रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। भाजपा ने पहली बार यह सीट जीतकर सपा के कद्दावर मुस्लिम नेता आजम खां की राजनीतिक जमीन को गहरा झटका दिया है।

मोदी सरकार में अब तक 1.

Maharashtra: राकांपा नेता आव्हाड ने ‘‘बदले की राजनीति’’ को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना ठाणे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता एवं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने आरोप लगाया कि राज्य में घृणा एवं बदले की राजनीति अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है। आव्हाड ने ठाणे में रविवार रात को राकांपा की एक रैली में कहा, ‘‘राज्य में पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी गई, जब इस तरह नफरत एवं प्रतिशोध राजनीति की गई हो।’’ आव्हाड को हाल में मारपीट के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और छेड़छाड़ के एक आरोप में भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि भले ही उनके खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के आदेश दे दिए जाएं, वह सत्ता पर बैठे लोगों के आगे समर्पण नहीं करेंगे।

गहलोत सरकार की प्रमुख योजनाओं की सराहना की राहुल गांधी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की सराहना की लेकिन साथ ही उम्मीद जताई कि राज्य सरकार अब जो जनता कह रही है उस पर कार्रवाई करेगी। राहुल ने कहा, वे पार्टी को संदेश देना चाहते हैं कि जो किया वो इतना जरूरी नहीं है .

हमारी पार्टी के पास नेपाल में अगली सरकार बनाने की कुंजी है: प्रचंड नेपाल के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल सीपीएन-माओइस्ट सेंटर के प्रमुख पुष्प कमल दल “प्रचंड” ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी के पास अगली सरकार बनाने की कुंजी है। प्रचंड ने सीपीएन-एमसी से संबद्ध श्रमजीवी पत्रकार संघ ‘प्रेस सेंटर नेपाल’ द्वारा यहां आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, “हमारी पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है।” प्रचंड ने यह भी कहा कि 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा की 60 सीटों पर उनकी पार्टी की पकड़ है। हाल में हुए प्रतिनिधि सभा के चुनाव में सीपीएन-एमसी को कुल 32 सीटें मिली हैं। इनमें से 18 प्रत्यक्ष चुनाव से और 14 आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से प्रतिनिधि सभा के सदस्य बने हैं। दो बार प्रधानमंत्री रह चुके प्रचंड ने कहा, “माओइस्ट सेंटर अब नेपाल में एक प्रमुख ताकत है, यहां तक ​​कि अंतरराष्ट्रीय शक्ति भी उसकी स्थिति जाने बिना यहां प्रभाव नहीं डाल सकती।” उन्होंने यह दावा भी किया कि विदेशी शक्तियों ने हाल में संपन्न संसदीय और प्रांतीय चुनावों में भूमिका निभाई है। उन्होंने विस्तारपूर्वक जानकारी दिए बिना बस इतना कहा, “विभिन्न अंतरराष्ट्रीय शक्ति केंद्रों ने नेपाल की भू-राजनीति में अपनी रुचि दिखाई है और विदेशी तत्वों ने भी चुनाव में भूमिका निभाई है।” उन्होंने नेपाली कांग्रेस, सीपीएन-यूनिफाइड सोशलिस्ट और अन्य छोटे दलों के साथ मौजूदा गठबंधन को निरंतरता देने का भी संकेत दिया।

तृणमूल के साकेत गोखले के खिलाफ मानहानि का मामला दायर, सरकार की छवि खराब करने का आरोप मेघालय सरकार ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। साकेत गोखले ने मेघालय इकोटूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 632 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया था। राज्य सरकार के अधीन एक कंपनी मेघालयन एज लिमिटेड ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 190 के साथ पठित धारा 200 के तहत पूर्वी खासी हिल्स जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मांग की है। फर्म साकेत गोखले के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग कर रही है। इसे भी पढ़ें: टीएमसी का दावा, मोरबी पुल हादसे को लेकर ट्वीट करने पर गुजरात पुलिस ने साकेत गोखले को गिरफ्तार कियासाकेत गोखले ने क्या कहा?

कोयला ब्लॉक आवंटन में किसी एक राज्य को तरजीह देने की गुंजाइश नहीं: सरकार नयी दिल्ली। कोयला मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि कोयला ब्लॉक आवंटन में किसी एक राज्य को विशेष सुविधा देने का कोई खास नियम या गुंजाइश नहीं है। मंत्रालय का यह बयान तेलंगाना के उद्योग और वाणिज्य मंत्री के टी रामाराव के आरोप को लेकर मीडिया में आई रिपोर्ट के बाद आया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि नामांकन के आधार पर गुजरात खनिज विकास निगम (जीएमडीसी) को बड़ी संख्या में लिग्नाइट खदानों का आवंटन किया गया है। इसे भी पढ़ें: Twitter का अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर दुष्प्रचार का हथकंडा अब थमा: चंद्रशेखर कोयला मंत्रालय ने कहा, ‘‘कोयला ब्लॉक के आवंटन में एक राज्य सरकार को तरजीह देने के आरोप को संज्ञान में लिया गया है। यह बिल्कुल झूठा और तथ्यों से परे है।’’ बयान में कहा गया, ‘‘.

नेपाल में होगा नई सरकार का गठन, पांच दलों के नेताओं ने की बैठक काठमांडू। नेपाल में पांच दलों के सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं ने यहां शुक्रवार को बैठक करके आम चुनाव के नतीजों की समीक्षा करने के साथ नई सरकार के गठन और सत्ता-साझेदारी के समझौते पर चर्चा की। नेपाल कांग्रेस के नेता रामचंद्र पौडेल (माओवादी सेंटर), अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड , नेपाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष डॉ.

NJAC पर मन बना रही है सरकार?

आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए स्वामी कोष में सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये की रकम डाली [object Object]

ईसीओएसओसी ने नौ गैर-सरकारी संगठनों को दी मान्यता संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) ने चीन, रूस तथा भारत सहित कई देशों की आपत्तियों के बावजूद नौ गैर-सरकारी संगठनों को विशेष सलाहकार का दर्जा देने के पक्ष में मतदान किया है। संयुक्त राष्ट्र की छह प्रमुख निकायों में से एक ईसीओएसओसी आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से संबंधित निकाय है। ईसीओएसओसी ने नौ समूहों को विशेष सलाहकार का दर्जा देते हुए बुधवार को आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के साथ ‘एपलिकेशन्स ऑफ नॉन-गर्वमेंट ऑर्गनाइजेशन फॉर कंसल्टेटिव स्टेटस’ पर अमेरिका के मसौदे पर मतदान किया।

ऑस्ट्रेलिया में पांव पसार रही खालिस्तानी विचाधारा, अब वहां की सरकार लेगी बड़ा एक्शन विदेशों में बैठकर भारत विरोधी साजिश रचने वाले खालिस्तानियों की अब खैर नहीं है। भारत का सख्त रूख देखकर अब दूसरे देश भी हिन्दुस्तान विरोधी प्रोपोगैंडा चलाने वालों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण ऑस्ट्रेलिया बना है। वहां की सरकार ने भारत विरोधी गतिविधियों पर अब सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। खबर है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में भारत विरोधी साजिशों को लेकर एक बैठक की गई। जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों से इस मामले को लेकर काम करने के लिए कहा गया। दरअसल, भारत लगातार ऑस्ट्रेलिया में चल रही खालिस्तानी मूवमेंट के विस्तार को लेकर शिकायत करता रहा है। 

Germany में तख्तापलट नाकाम, बची शोल्ज सरकार, विद्रोह का क्या है रूसी कनेक्शन?

Germany: 25 संदिग्ध कट्टरपंथियों को हिरासत में लिया गया, सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने वाले संदिग्ध चरमपंथियों के खिलाफ छापेमारी जर्मनी के ज्यादातर क्षेत्रों में बुधवार को हजारों पुलिस अधिकारियों ने कथित रूप से सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने वाले संदिग्ध चरमपंथियों के खिलाफ छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि 25 लोगों को हिरासत में लिया गया है। संघीय अभियोजकों ने बताया कि लगभग 3,000 अधिकारियों ने जर्मनी के 16 राज्यों में से 11 में 130 ठिकानों पर छापेमारी की। न्याय मंत्री मार्को बुशमैन ने छापेमारी को ‘‘आतंकवाद विरोधी अभियान’’ बताया। उन्होंने कहा कि यह संदेह है कि संदिग्धों ने देश के संस्थानों पर सशस्त्र हमले की साजिश रची थी। जर्मनी के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि समूह ‘‘हिंसक तख्तापलट का मंसूबा और षड्यंत्रकारी विचारधाराओं से प्रेरित था।’’ समूह के कुछ सदस्यों ने युद्ध के बाद अस्तित्व में आए जर्मनी के संविधान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और सरकार को सत्ता से बाहर करने का आह्वान भी किया। अभियोजकों ने बताया कि जर्मनी के 22 नागरिकों को ‘‘एक आतंकवादी संगठन का सदस्य होने’’ के संदेह में हिरासत में लिया गया है। अन्य तीन लोगों में एक रूसी नागरिक भी शामिल है जिन पर संगठन की मदद करने का संदेह है। पत्रिका ‘डेर स्पिगल’ की खबर के अनुसार, जर्मनी के विशेष बलों की इकाई केएसके के दक्षिण-पश्चिमी शहर काल्व के बैरक की भी तलाशी ली गई। हालांकि, संघीय अभियोजकों ने न इसकी पुष्टि की और न इससे इनकार किया। अभियोजकों ने कहा कि हिरासत में लिये गये लोगों में से एक व्यक्ति को ऑस्ट्रियाई शहर किट्ज़बेल में और दूसरे को इतालवी शहर पेरुगिया में हिरासत में लिया गया था।

Parliament Winter Session: सरकार पेश करेगी ये 16 बिल, विपक्ष भी तैयार, ठंड में भी गर्म रहेगी संसद संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। इसी  दिन दिल्ली नागरिक निकाय चुनावों के नतीजे घोषित किए जाने हैं और वोटों की गिनती जारी है। उसके बाद 8 दिसंबर को गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजे आएंगे। 29 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में संसद के दोनों सदनों की 17 बैठकें होंगी। सत्र पहले की तरह संसद के पुराने भवन में होगा, क्योंकि अभी नए भवन का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। लोकसभा आज एक घंटे के लिए स्थगित होगी। अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने वरिष्ठ नेता और मौजूदा सांसद मुलायम सिंह यादव के सम्मान में स्पीकर से सदन को आधे दिन के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया है। विदेश मंत्री डॉ.

Himachal चुनाव से जुड़ी अनसुनी कहानी, नड्डा का मिशन, मोदी का सुपरविजन और इस तरह राज्य में बन गई थी बिना बहुमत वाली धूमल सरकार हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं और परिणाम आने में अब 48 घंटे से भी कम समय शेष रह गए हैं। एग्जिट पोल के अनुमान हिमाचल में कांटे की टक्कर बता रहे हैं। हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच मुकाबला नेट-टू-नेट फाइट का बताया जा रहा है। हिमाचल में राज बदलेगा या फिर सत्ता परिवर्तन का रिवाज इसका पता तो 8 दिसंबर को ही चलेगा। लेकिन साल 1998 में विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को बहुमत नहीं मिली थी। लेकिन चुनाव बाद हुए सियासी खेल ने पूरे उलटफेर ने अलग ही कहानी कायम कर दी थी। ऐसे में आपको हिमाचल चुनाव से जुड़ा ये दिलचस्प वाक्या बताते हैं। 

China को टक्कर देने के लिए मोदी सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में किया ये काम, जानें कैसे साबित होगा गेमचेंजर सरहद पर चीन की किसी भी हिमाकत से निपटने के लिए भारत बिल्कुल तैयार है।भारत के इंफ्रास्ट्रचर बढ़ाने की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि देखने को मिलेगी। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे का निर्माण चीन को जवाब देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 40 हजार करोड़ की लागत से फ्रंटियर हाइवे का निर्माण किया जाएगा। विशेष रूप से पूर्वोत्तर में एलएसी के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर बहुत जोर दिया गया है। विचार चल रही परियोजनाओं को तेजी से ट्रैक करना और नई शुरुआत करना है। इस तरह का ध्यान केंद्रित किया गया है कि सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के बजट में महत्वपूर्ण तेजी देखने को मिली है। इसे भी पढ़ें: एमनेस्टी इंटरनेशनल कनाडा ने कहा चीन ने हम पर प्रायोजित साइबर हमले किएक्या-क्या काम हो रहा है?

इमरान खान का पूर्व सेना प्रमुख जनरल पर आरोप, कहा बाजवा ने उनकी सरकार के खिलाफ रचा साजिश पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल (सेवानिवृत्त) कमर जावेद बाजवा पर उनकी सरकार के खिलाफ ‘‘दोहरा खेल’’ खेलने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने 2019 में तत्कालीन सेना प्रमुख के कार्यकाल को बढ़ाकर ‘‘बड़ी गलती’’ की थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष खान ने एक स्थानीय टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में ये टिप्पणियां कीं। उन्होंने तत्कालीन सेना प्रमुख बाजवा पर भरोसा करने के लिए खेद भी जताया। खान (70) को इस साल अप्रैल में अविश्वास प्रस्ताव के जरिये सत्ता से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे यकीन था कि जनरल बाजवा मुझे हर चीज बताएंगे, क्योंकि हमारे हित एक ही थे कि हमें देश को बचाना था।’’ खान ने यह भी दावा किया कि उन्हें खुफिया ब्यूरो (आईबी) से खबरें मिली थी कि ‘‘उनकी सरकार के खिलाफ क्या खेल खेला जा रहा है।’’ उन्होंने दावा कि तत्कालीन सैन्य प्रतिष्ठान उनकी सरकार को गिराने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के सुप्रीमो नवाज शरीफ के संपर्क में था और अक्टूबर 2021 में आईएसआई प्रमुख के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) फैज हमीद को हटाने के बाद उनके खिलाफ साजिश का पर्दाफाश हो गया था। खान की ये टिप्पणियां तब आई हैं, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग-कैद-ए-आजम (पीएमएल-क्यू) के मुनिश ईलाही ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि बाजवा ने उनसे अविश्वास प्रस्ताव पर खान के लिए वोट करने के लिए कहा था।

इजराइल के लिए कर रहे थे जासूसी, चार लोगों को ईरान ने दी फांसी की सजा तेहरान। इज़राइल की खुफिया एजेंसी ‘मोसाद’ के लिए काम करने के आरोप में चार लोगों को ईरान में रविवार को फांसी दी गई। वहीं, तीन अन्य को लंबी कैद की सजा सुनाई गई है। सरकारी समाचार एजेंसी ‘इरना’ ने बताया कि ईरान की रेवलूशनरी गार्ड (सशस्त्र बल) ने इज़राइली एजेंसी से जुड़े लोगों के एक नेटवर्क को पकड़ने की जानकारी दी थी। उसने कहा कि इन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है और उन्होंने देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है।

ईरान सरकार ने Morality Police को किया खत्म, देशव्‍यापी प्रदर्शनों के कारण लिया फैसला हिजाब से संबंधित कड़े कानूनों के खिलाफ ईरान सरकार दशकों पुराने कानून को बदलने के संबंध में काम करने के संकेत दिए है। देशव्यापी हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के बाद ईरान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए देश की नैतिकता पुलिस को भंग करने का ऐलान किया है। ये जानकारी स्थानीय मीडिया ने दी है। इस्लामिक मुल्क ईरान में हिजाब के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन लंबे समय से हो रहा था। इन प्रदर्शनों के बीच अब ईरान सरकार ने अपने कदम पीछे खिंच लिए है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जफर मोंताजारी ने बताया कि मोरेलिटी पुलिस यानी गश्‍त-ए-इरशाद को भंग किया गया है। न्यायपालिका से इसका कोई संबंध नहीं है।  बता दें कि कुछ समय पूर्व तेहरान में मोरेलिटी पुलिस ने हिजाब ना पहनने पर एक महिला को हिरासत में लिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। कहा गया था कि महिला की मौत टॉर्चर किए जाने से हुई थी। महिला की मौत होने के बाद ईरान में काफी हिंसक प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि हिजाब के कड़े कानूनों से छुटकारा दिया जाना चाहिए। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने इसे राष्ट्रीय क्रांति का नाम दिया था। मीडिया की मानें तो ईरान में हिजाब के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान अबतक 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान स्थानीय पुलिस ने लगभग 14 हजार से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल सरकार ने ईरान में महिलाओं के लिए पब्लिक प्लेस पर जाने के दौरान ड्रेस कोड के पालन करने का फैसला किया था। इस ड्रेस कोड में हिजाब पहनना भी शामिल था। ईरान में है सख्त कानूनजानकारी के अनुसार ईरान में वर्ष 1979 के बाद काफी कुछ बदला। इस्लामिक क्रांति के कारण यहां अमेरिकी शासन को हटाया गया था। इसके बाद अयातुल्लाह खोमैनी ने गद्दी संभाली थी। अयातुल्लाह ने सत्ता पाने के तत्काल बाद ही शरिया कानून को लागू किया था। इसके बाद ईरान में वर्ष 1983 के दौरान हिजाब को अनिवार्य किया गया था। वहीं वर्तमान में देश में नौ वर्ष से अधिक की उम्र की बच्ची को भी हिजाब पहनना होता है। यहां तक की महिला टूरिस्ट को भी इस नियम का पालन करना होता है।

उत्तर प्रदेश के सरकारी गोदाम से पांच हजार बोरी खाद गायब : सहायक भंडार नायक समेत दो के खिलाफ मुकदमा बलरामपुर जिले में सरकारी गोदाम से पांच हजार बोरी डीएपी खाद गायब हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में सहायक भंडार नायक सहित दो अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएफ) के जिला प्रबंधक मानिक सिंह ने रविवार को बताया कि कुछ शिकायतें मिलने के बाद गोदाम का निरीक्षण किया गया तो गोदाम में सामान्य डीएपी खाद की 2624 बोरी , सिंगल सुपर फास्फेट की 400 बोरी , प्री पोजिशनिंग उर्वरक की 1638 बोरी एवं प्री पोजिशनिंग खाद की 353 बोरी समेत कुल 5015 बोरी खाद गायब मिली।

सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के बीच, चीन के कई शहरों में सार्वजनिक परिवहन के लिए कोविड जांच की अनिवार्यता खत्म चीन के बीजिंग, तियानजिन, चेंगदू और शेनझेन जैसे कई शहरों में शनिवार को सार्वजनिक परिवहन के लिए कोविड-19 जांच की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। अधिकारियों ने देशभर में सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के बीच अपने कोविड संबंधी नियमों में नरम रुख अपनाया है। सरकारी मीडिया ने शनिवार को बताया कि चेंगदू और ग्वांगझोऊ में नागरिकों को अधिकतर सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करते समय कोविड जांच की रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है।

महंगाई कम करना सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं है, जनता भी इस काम में योगदान दे सकती है अभी हाल ही में अमेरिका के निवेश के सम्बंध में सलाह देने वाले एक प्रतिष्ठित संस्थान मोर्गन स्टैनली ने अपने एक अनुसंधान प्रतिवेदन में यह बताया है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास की दृष्टि से अगला दशक भारत का होने जा रहा है। इस सम्बंध में उक्त प्रतिवेदन में कई कारण गिनाए गए हैं। जैसे, भारत में वर्तमान में 50 लाख परिवारों की आय 35000 अमेरिकी डॉलर से अधिक है। आगे आने वाले 10 वर्षों में यह संख्या 5 गुना बढ़कर 250 लाख परिवार होने जा रही है। इससे भारत में विभिन्न वस्तुओं का उपभोग द्रुत गति से बढ़ने जा रहा है। वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति आय 2278 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष है जो 10 वर्षों के दौरान दुगनी से भी अधिक होकर 5242 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष हो जाएगी।    वर्तमान के सेवा क्षेत्र के निर्यात में वैश्विक स्तर पर भारत की हिस्सेदारी 3.

योगी सरकार के कार्यकाल में निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार प्रदेश को अपराध मुक्त, दंगामुक्त तथा भयमुक्त बनाने के बाद आर्थिक विकास के लिए संकल्पवान होकर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है जिसका स्पष्ट परिणाम भी दिखाई देता दिखाई दे रहा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए रखा एक ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। फरवरी 2023 में लखनऊ में आयोजित होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले ही प्रदेश को निवेश के प्रस्ताव मिलने प्रारंभ हो गए हैं। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री व कैबिनेट के अनेक मंत्री विदेशों का दौरा करने जा रहे हैं।