प्रदर्शनकारियों पर न गोली चली न टैंकर!

पाकिस्तान की शहबाज सरकार के सेना से खराब हुए रिश्ते?

बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने में विफल साबित हो रहा है सरकारी तंत्र व्हाट्सअप, फैसबुक, इंस्टाग्राम हैक होने की घटनाएं दिनोंदिन बढ़ती जा रही है, आम आदमी इन हमलों से भारी नुकसान झेल रहे हैं, लेकिन विडम्बना यह है कि सरकार के पास इसके समाधान का तंत्र कमजोर एवं बेअसर है। इन सोशल मीडिया के हमलों के साथ-साथ साइबर हमलों ने भी खतरों की झड़ी लगा दी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूचना क्रांति ने हमारा जीवन आसान बना दिया है। तकनीक के जरिए प्रत्येक क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान एवं जीवन को आसान बनाने की स्थितियां भी कायम हुई हैं। लेकिन, जिस तरह से साइबर संसार एवं तकनीक का विस्तार हो रहा है, उससे तेज गति से साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, उन्हें देखते हुए कई बार तो लगता है कि हम कहीं वैश्विक जंग का नया मैदान तैयार करने एवं आम आदमी से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं संसाधनों को खतरे में तो नहीं डाल रहे हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि इस साइबर संसार के विस्तार के साथ ही राष्ट्रीय एवं व्यक्ति सुरक्षा को नया खतरा पैदा हो गया है, जो किसी युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक एवं नुकसानदायी है। ऐसा युद्ध जिसमें न हमलावर का जल्द ही पता लग पाता और न ही हमले से हुए नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता। इन बढ़ते साइबर हमलों पर काबू पाने में सरकार की नाकामी ज्यादा चिन्ताजनक है। आम आदमी से संबंधित व्यक्तिगत डेटा या आंकड़े को चोरी होने से बचाना सरकार की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए।

सरकारी कार्यक्रम में भड़कीं ममता बनर्जी, बीच में ही रोका भाषण, अधिकारियों को लगाई फटकार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान अपना आपा खो बैठीं और संबोधन बीच में ही रोक दिया। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में गर्म कपड़े बांटने वाली थीं, लेकिन सामग्री वहां नहीं पहुंची थी। गुस्साई ममता बनर्जी को तब सार्वजनिक रूप से जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) की खिंचाई करते देखा गया। यह कार्यक्रम उत्तर 24 परगना जिले में आयोजित किया गया था, जहां तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां और बंगाल के मुख्य सचिव डॉ.

गांव के एक कुएं में मिली सरकारी दवाएं, उपमुख्यमंत्री ने मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी को दिए जांच के आदेश उत्तर प्रदेश के उपमुख्‍यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मऊ जिले के हलधरपुर थाना क्षेत्र के गुलौरी गांव में एक कुएं में भारी मात्रा में फेंकी गई सरकारी दवाओं का संज्ञान लेते हुए मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं और एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट तलब की है। उप मुख्यमंत्री पाठक ने सोमवार शाम को ट्वीट किया, ‘‘मऊ जिला के ग्राम गुलौरी स्थित एक कुएं में सरकारी अस्पताल की दवाएं फेंके जाने संबंधी वीडियो का संज्ञान लेते हुए मैंने सीएमओ (मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी) मऊ को जांच कर रिपोर्ट एक सप्ताह में उपलब्‍ध कराने का आदेश दिया है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।’’ उल्लेखनीय है कि शनिवार को मऊ जिले के रतनपुरा खंड विकास क्षेत्र के हलधरपुर थाना क्षेत्र के गुलौरी गांव के एक कुएं में भारी मात्रा में फेंकी गई जीवन रक्षक दवाएं मिली थीं। कुएं के मालिक अरुणेंद्र ने बताया कि वह अपने खेतों में गेहूं की बुवाई की तैयारी के लिए पहुंचे थे, तभी उन्होंने वहां से एक डीसीएम (छोटा ट्रक) को जाते हुए देखा। अरुणेंद्र ने अंदेशा जताया कि डीसीएम से आए लोग ही कुएं में दवाएं फेंक गए थे। उन्होंने बताया कि डीसीएम के पहियों के निशान खेत में अंदर की तरफ तक मिले हैं, जिसकी सूचना पुलिस को भी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि कुएं में मिली दवाओं में से ज्यादातर के इस्तेमाल की अवधि 2023 में समाप्त होने वाली थी। मामले की जानकारी मिलते ही खेत में ग्रामीणों की भीड़ लग गई। उनमें से किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्‍ट किया। गांव निवासी राजीव कुमार मिश्रा ने कहा कि जब हम अपने क्षेत्र के एक खेत के कुएं में सरकारी दवाएं मिलने की सूचना पाकर वहां पहुंचे तो हमने पाया कि कुएं में फेंकी गई ज्यादातर दवाओं के इस्तेमाल की अवधि 2023 में समाप्त होने वाली थी। मिश्रा ने दावा किया कि यह बहुत ही बड़ी प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार का मामला है।

इजराइली फिल्मकार की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने साधा मोदी सरकार पर निशाना नयी दिल्ली। कांग्रेस ने 53वें भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) के जूरी प्रमुख नदव लापिद द्वारा हिंदी फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ को ‘दुष्प्रचार करने वाली’ और ‘भद्दी’ फिल्म बताये जाने के बाद मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि नफरत को आखिरकार पहचान ही लिया जाता है। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार और भाजपा और उनके पूरे तंत्र ने द कश्मीर फाइल्स का प्रचार-प्रसार किया। इफ्फी द्वारा फिल्म को खारिज कर दिया गया।  इसे भी पढ़ें: भरूच जिले की वागरा सीट पर वापसी करना चाहेगी कांग्रेस, बीजेपी का है कब्जा

राजकोट में बोले PM मोदी- बीजेपी सरकार बनाएगी, गुजरात के लोगों की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग गुजरात को नहीं जानते हैं, गुजरात को नहीं समझते हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि गुजरात आज जिस ऊंचाई पर पहुंचा है, उसके पीछे उसने कितनी तपस्या की है। भारतीय जनता पार्टी मिट्टी से जुड़ी पार्टी है, आम आदमी के बीच से उठी हुई पार्टी है, विचारों से जुड़ी हुई पार्टी है। मैं आपका इतना एहसानमंद हूं कि मैं राजकोट की मिट्टी का कर्ज कभी नहीं उतार सकता।

Jammu Kashmir: महबूबा मुफ्ती ने खाली किया अपना सरकारी आवास, खिंबर स्थित निजी घर में हुईं शिफ्ट जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। महबूबा मुफ्ती का यह सरकारी आवास गुपकार इलाके में था जिसे उन्होंने खाली कर दिया है। जानकारी के मुताबिक महबूबा मुफ्ती अपने निजी आवास में शिफ्ट हो गई हैं। उनका निजी आवास खिंबर में है। आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से 15 अक्टूबर से फेयर व्यू सरकारी आवास को खाली करने के लिए कहा गया था। खबर तो यह भी है कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से महबूबा मुफ्ती को वैकल्पिक आवास प्रदान करने की भी पेशकश की गई थी।  इसे भी पढ़ें: Jammu Kashmir: 'भाजपा का भारत नहीं है', महबूबा मुफ्ती बोलीं- हमने इस देश के साथ दिल का संबंध जोड़ा

पाकिस्तान सरकार ने सैन्य अधिकारियों के खिलाफ ट्वीट करने पर पीटीआई सांसद को गिरफ्तार किया पाकिस्तान की सरकार ने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र और धमकाने वाली का इस्तेमाल करने पर रविवार को इमरान खान की अगुवाई वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के एक सांसद को गिरफ्तार किया। सैन्य नेतृत्व के खिलाफ ट्वीट करने को लेकर संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने आजम स्वाति को दो महीने के अंदर दूसरी बार हिरासत में लिया है। इसके पहले एफआईए ने उन्हें गत अक्टूबर में गिरफ्तार किया था। सरकार की ओर से इस्लामाबाद साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर (सीसीआरसी) के तकनीकी सहायक अनीसुर रहमान की ओर से दर्ज शिकायत के आधार पर एफआईए ने इलेक्ट्रॉनिक अपराध प्रतिषेध अधिनियम-2016 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी में कहा गया कि स्वाति और अन्य तीन ट्विटर खातों-वूल्फ1एके, हकीकतटीवी_20, आजादी99 - से दुर्भावना के तहत राज्य के संस्थानों और सेवानिवृत्त हो रहे सैन्य प्रमुख कमर जावेद बाजवा समेत अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ धमकी भरे ट्वीट करने का घृणित अभियान शुरू किया गया है।

वैश्विक पर्यटन स्थल बनेगा अयोध्या, योगी ने कहा- डबल इंजन की सरकार करेगी विकास अयोध्या/लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को एक विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त धार्मिक, वैदिक और आध्यात्मिक नगर के रूप में स्थापित करने का संकल्प दोहराते हुए रविवार को कहा कि भाजपा की ‘‘डबल इंजन’’ की सरकार भगवान राम की जन्म स्थली को वैश्विक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करेगी। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में 1057 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 46 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उसके बाद प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या के विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने 30,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार इस नगर के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार न सिर्फ अयोध्या के धार्मिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को बढ़ावा देगी बल्कि यहां के निवासियों के कल्याण के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास भी करेगी। उन्होंने कहा कि अब भगवान राम की जन्म स्थली एक वैश्विक पर्यटन स्थल बनेगी और यह नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर को दुनिया के सामने रखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से तो आगे बढ़ेंगे ही, भौतिक विकास के भी नित नये प्रतिमान स्थापित करेंगे। इस उद्देश्य से आज हम सब यहां उपस्थित हुये हैं। आज भारत दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है।’’ आदित्यनाथ ने इस मौके पर सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशियों के चेक के अलावा चाबियां और प्रमाण पत्र भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि अयोध्या मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम की पावन जन्मभूमि है और 500 वर्षो का इंतजार समाप्त करके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य हो रहा है।  भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जल्द ही शांति खुशहाली सौहार्द और जनकल्याण की योजनाएं बनाने वाले शीर्ष 20 देशों की सूची में शामिल होगा। मुख्यमंत्री ने प्रबुद्ध जनों से मुखातिब होते हुए कहा कि हम सभी को वर्ष 2047 तक अपनी इच्छा का भारत बनाने के लिए अयोध्या, उत्तर प्रदेश और भारत के लिए अपनी रणनीति की परिकल्पना करनी होगी। अयोध्या के विकास का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अयोध्या की सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, लटकते हुए तारों को दुरुस्त किया जा रहा है और नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा समुचित बस अड्डों की व्यवस्था भी की जा रही है।  राज्य की पूर्ववर्ती सरकारों पर प्रहार करते हुए योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले अयोध्या अंधेरे में डूबा रहता था। हालांकि आज यह नगर एलईडी की रोशनी से जगमगा रहा है और बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जा रही है। हरिद्वार की हर की पैड़ी की तरह अयोध्या में राम की पैड़ी का विकास किया जा रहा है।’’ मुख्यमंत्री ने अयोध्या के रामकथा पार्क में 41वें रामायण मेले का उद्घाटन भी किया। इसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास, उनके उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास, श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी सदस्य शामिल थे। यह मेला 30 नवम्बर तक चलेगा।

महूबबा मुफ्ती की बढ़ी मुश्किलें, 24 घंटे में खाली करना होगा सरकारी बंगला, नोटिस जारी श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में प्राधिकारों ने रविवार को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और सात पूर्व विधायकों को 24 घंटे के भीतर सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मुफ्ती को पिछले महीने यहां शहर के उच्च सुरक्षा वाले गुपकर इलाके में उनके ‘फेयरव्यू’ आवास को भी खाली करने का नोटिस दिया गया था।  अधिकारियों ने बताया कि अनंतनाग के उपायुक्त के आदेश पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) द्वारा रविवार को दक्षिण कश्मीर जिले के खानबल में आवासीय कॉलोनी में स्थित सरकारी आवास के लिए मुफ्ती तथा अन्य को आदेश जारी किया गया।

गुजरात में बन रही आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल ने किया दावा गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कागज पर लिखकर दिया है कि राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार ही बनेगी। उन्होंने कहा कि गुजरात में आप के प्रदर्शन को देखकर बीजेपी के होश उड़ गए है और पार्टी बौखला गई है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले दो दिवसीय सूरत की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि 27 वर्षों तक सत्ता में रहने वाली बीजेपी गुजरात के लोगों पर ही हमला कर रही है। लोग डरे हुए है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के मतदाता भी आप पार्टी को ही वोट देंगे।  उन्होंने कहा कि राज्य में पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। राज्य में सरकार बनने तक 31 जनवरी तक ओल्ड पेंशन स्कीम जारी की जाएगी। सरकार में कई कच्चे कर्मचारी, ड्राइवर, कंडक्टर और होमगार्ड आदि हैं जिनके ढ़ेरों मुद्दे है। इन सभी कर्मचारियों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। उन्होंने दिल्ली और पंजाब में बनी सरकारों का जिक्र करते हुए कहा कि मेरी भविष्यवाणी सच निकली है। वर्ष 2014 के चुनाव में दिल्ली में कहा था कि इस बार कांग्रेस जीरो पर होगी और वैसा ही हुआ था। पंजाब चुनाव के दौरान की गई सभी भविष्यवाणियां भी सही साबित हुई है। मैंने नवजोत सिंह सिद्धू, चन्नी, बादल परिवार को लेकर जो भी बातें कही सच साबित हुई। ऐसे में अब गुजरात चुनाव को लेकर की गई भविष्यवाणी भी सच साबित होगी।  इस दिन होगा चुनावगुजरात में विधानसभा चुनावके लिए दो चरणों में, एक और पांच दिसंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती हिमाचल प्रदेश के साथ ही आठ दिसंबर को होगी। गुजरात की कुल 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए पहले चरण में 89 सीटों पर और दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होगा। बता दें कि गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है।  वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 99 सीट जीती थीं जबकि कांग्रेस को 77 सीट मिली थीं। प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो उस चुनाव में भाजपा को 49.

नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा और प्रचंड नई सरकार के गठन को लेकर सहमत नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी सेंटर) के अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड ने शनिवार को यहां एक बैठक की और वे अपने पांच-दलीय सत्तारूढ़ गठबंधन को जारी रखते हुए देश में नई सरकार बनाने पर सहमत हुए। पार्टी सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री देउबा और पुष्पकमल दहल प्रचंड ने काठमांडू में प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात की। सीपीएन-माओवादी सेंटर के स्थायी समिति के सदस्य गणेश शाह ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की और नई सरकार के गठन की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया। गणेश शाह ने पीटीआई-से कहा, ‘‘मौजूदा सत्तारूढ़ गठबंधन को जारी रखने के लिए दोनों नेताओं के बीच सहमति बन गयी है।’’ नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने शनिवार को नेपाल के संसदीय चुनाव में अपनी बढ़त बनाए रखी। अभी तक प्रत्यक्ष मतदान चुनाव प्रणाली के तहत 150 सीट के परिणाम घोषित हुए हैं जिनमें से नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 82 सीट पर जीत हासिल की है। देश की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा की 165 सीट का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है, जबकि शेष 110 सीट का चुनाव आनुपातिक चुनाव प्रणाली के जरिये होता है। सदन में स्पष्ट बहुमत हासिल करने के लिए किसी पार्टी या गठबंधन को 138 सीट की जरूरत होती है। प्रतिनिधि सभा और सात प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव रविवार को हुए थे। मतों की गिनती सोमवार को शुरू हुई थी। वहीं, जारी मतगणना के बीच नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने देश के शीर्ष राजनेताओं से मुलाकात की है।

शराब का धंधा छोड़ें, 1 लाख रुपये का इनाम पाएं, शराबबंदी को मजबूत करने के लिए बिहार सरकार का नया ऐलान बिहार में शराब पर प्रतिबंध को और मजबूत करने के लिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में अवैध और नकली शराब के व्यापार के खतरे से निपटने के लिए एक नया तरीका निकाला। सीएम कुमार ने कहा कि उनकी सरकार आजीविका कमाने के लिए शराब का कारोबार छोड़ने वालों को 1 लाख रुपये की राशि देगी। यह योजना बिहार में शराबबंदी की पृष्ठभूमि में आई है। कानून 2016 में लागू किया गया था और सूत्रों ने कहा कि कानून के पेश होने के बाद से लगभग चार लाख लोगों को आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया हैइसे भी पढ़ें: बिहार में ट्रेन इंजन के पुर्जे चोरी होने के मामले में 95 फीसदी सामान बरामद होने का दावानीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा कि नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर हम सभी तरह के नशे से मुक्ति का संकल्प लें तथा समृद्ध, स्वस्थ एवं खुशहाल बिहार हेतु नशामुक्त समाज के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। आइए हम सभी प्रकार के नशे से छुटकारा पाने का संकल्प लें और एक समृद्ध, स्वस्थ और खुशहाल बिहार के लिए नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। शराब का अवैध कारोबार छोड़ने वालों को एक लाख रुपये की छूट देने की योजना के बारे में बोलते हुए, सीएम कुमार ने कहा कि यह न केवल शराब बेचने वालों पर लागू होगा, बल्कि ताड़ी का व्यापार करने वालों पर भी लागू होगा।इसे भी पढ़ें: माता सीता के नाम पर बिहार में सियासत का आगाज, जदयू की मांग- अयोध्या में श्रीराम मंदिर तो.

समान नागरिक संहिता लागू करने पर दृढ़ता से विचार कर रही है कर्नाटक सरकार : मुख्यमंत्री बोम्मई बेंगलुरु/शिवमोगा (कर्नाटक)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि उनकी सरकार समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने पर ‘गंभीरता’ से विचार कर रही है। बोम्मई ने भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर राज्य की राजधानी बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, “उनकी सरकार यूसीसी लागू करने पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के मुख्य घोषणापत्र का हिस्सा था।” इसे भी पढ़ें: पच्चीस साल के बाद कांग्रेस ने जीती थी आणंद विधानसभा सीट, क्या इस बार यह जीत वह दोहरा पायेगी?

विश्व कप स्टेडियम के बाहर ईरान सरकार के समर्थकों और विरोधियों में हुई झड़प विश्व कप में ईरान के दूसरे मैच से पहले काफी तनाव पैदा हो गया जब ईरान सरकार के समर्थकों ने सरकार का विरोध करने वालों को परेशान किया और स्टेडियम के सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों के झंडे, टीशर्ट और अन्य सामान जब्त कर लिये। वेल्स के खिलाफ मैच से पहले अहमद बिन अली स्टेडियम पर पर्शिया (आधुनिक ईरान) की क्रांति से पहले के ध्वज लेकर आये प्रशंसकों को सुरक्षाकर्मियों ने रोक लिया। बाकियों के हाथ से ये झंडे ईरान सरकार समर्थकों ने छीनकर फाड़ दिये।

मेयर के पत्र पर हुए विवाद की सीबीआई जांच के खिलाफ है केरल सरकार तिरुवनंतपुरम नगर निगम की मेयर आर्या राजेन्द्रन द्वारा निगम में भर्ती के लिए पार्टी कैडरों की प्राथमिकता सूची के संबंध में लिखे गए कथित पत्र से उपजे विवाद की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध करने वाली याचिका का केरल सरकार ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय में विरोध किया। राजेन्द्रन ने अदालत को बताया कि यह पत्र फर्जी है। सरकार ने अदालत को बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और अपराध शाखा इसकी जांच कर रही है। सरकार ने कहा कि चूंकि मामला दर्ज हो गया है ऐसे में मौजूदा याचिका अनावश्यक है। गौरतलब है कि केरल उच्च न्यायालय ने विवाद पैदा करने वाले इस पत्र की जांच सीबीआई से कराने या इसकी न्यायिक जांच कराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर नोटिस जारी करके राज्य की एलडीएफ सरकार और मेयर से जवाब मांगा था। याचिका दायर करने वाले जी.

नेपाल: मतगणना के बीच शीर्ष नेताओं ने शुरू किए सरकार गठन के प्रयास नेपाल में संसदीय चुनाव की मतगणना के बीच शीर्ष नेताओं ने सरकार गठन की संभावनाएं तलाशने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। नेपाल एक दशक से अधिक समय से राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। देश में रविवार को प्रतिनिधि सभा और सात प्रांतीय विधानसभाओं के लिए मतदान हुए थे।मतगणना सोमवार को शुरू हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) (सीपीएन-यूएमएल) के अध्यक्ष के.

G20 की अध्यक्षता पर सभी दलों को जानकारी देगी सरकार, 5 दिसंबर को बुलाई बड़ी बैठक भारत अगले महीने जी20 की अध्यक्षता करने वाला है। सरकार ने 5 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों की बैठक बुलाई है। सूत्रों ने एएनआई को बताया कि यह बैठक 5 दिसंबर को शाम 5 बजे होने जा रही है, जिस दौरान सरकार राजनीतिक दलों को जी20 की अध्यक्षता संभालने वाले भारत के बारे में जानकारी देगी। इस विशेष बैठक में शामिल होने के लिए सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को निमंत्रण पत्र भेजा गया है।इसे भी पढ़ें: ऐसे कीजिए पापड़ का बिजनेस, होगी अच्छी खासी कमाईसूत्रों ने आगे बताया कि सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी इस बैठक में शामिल होंगे.

खाद्य तेल संगठन का सरकार से रिफाइंड पाम तेल पर आयात शुल्क बढ़ाने का अनुरोध खाद्य तेल उद्योग संगठन एसईए ने सरकार से रिफाइंड पाम तेल पर आयात शुल्क को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का अनुरोध किया है। यह वर्तमान में 12.

ईरान ने सरकार की आलोचना के लिए पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी को गिरफ्तार किया ईरान ने अपनी राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के एक प्रमुख पूर्व सदस्य को सरकार की आलोचना करने पर गिरफ्तार किया है जबकि अधिकारी राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों से जूझ रहे हैं। इन विरोध-प्रदर्शन की छाया राष्ट्रीय टीम पर भी पड़ रही है जो फीफा विश्व कप में वैश्विक दर्शकों के सामने प्रतिस्पर्धा कर रही है। ईरान की समाचार एजेंसियों फार्स और तसनीम ने गुरुवार को बताया कि वोरिया गफौरी को ‘राष्ट्रीय फ़ुटबॉल टीम का अपमान करने और सरकार के खिलाफ प्रचार करने’ के लिए गिरफ्तार किया गया। विश्व कप के लिए नहीं जाने का फैसला करने वाले गफौरी अपने करियर के दौरान ईरान के अधिकारियों की आलोचना करते रहे हैं। वह पुरुषों के फुटबॉल मैचों में महिला दर्शकों पर लंबे समय से लगे प्रतिबंध के साथ-साथ ईरान की टकराव वाली विदेश नीति पर आपत्ति जताते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक 22 वर्षीय महिला माहसा अमीनी के परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त की जिसकी ईरान की नैतिकता पुलिस की हिरासत में मौत के बाद विरोध-प्रदर्शन तेज हुए। हाल के दिनों में उन्होंने ईरान के पश्चिमी कुर्द क्षेत्र में विरोध-प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई को समाप्त करने का भी आह्वान किया। उनकी गिरफ्तारी की खबरें ईरान और वेल्स के बीच शुक्रवार को विश्व कप मैच से पहले आई। ईरान की राष्ट्रीय टीम के सदस्यों ने शुरुआती मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 2-6 की हार से पहले अपने राष्ट्रगान को गाने से इनकार कर दिया था।

छत्तीसगढ़ सरकार ने आरक्षण से जुड़े दो संशोधन विधेयकों के मसौदों को मंजूरी दी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में आबादी के अनुपात में विभिन्न श्रेणियों में शिक्षण संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरियों में आरक्षण से जुड़े दो विधेयकों में संशोधन के मसौदे को मंजूरी दी गई है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगर ये संशोधन विधेयक पारित हो जाते हैं तो राज्य में पूर्ण आरक्षण बढ़कर 76 प्रतिशत हो जाएगा। राज्य में विधानसभा का विशेष सत्र एक और दो दिसंबर को आहूत किया गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार द्वारा 2019 में की गई घोषणा के अनुरूप, विधेयकों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) को 32 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत और अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए तय आरक्षण का अधिकारियों ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन कुछ स्थानीय मीडिया संस्थानों का कहना है कि ईडब्ल्यूएस कोटा चार प्रतिशत रखा गया है। राज्य के संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण) संशोधन कानून और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से जुड़े संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है।

भाजपा सरकार ने गुजरात के शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव किए हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को बदल दिया है और इसे अधिक वैज्ञानिक और आधुनिक बना दिया है। ज्ञात हो कि गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) शिक्षा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठा रही है। गांधीनगर जिले के दहेगाम में दिन की तीसरी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात में शिक्षा का बजट बढ़कर 33,000 करोड़ हो गया है जो कि कई राज्यों में कुल बजट से भी अधिक है। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार अभियान के दौरान शिक्षा के ‘‘दिल्ली मॉडल’’ का जोरशोर से जिक्र कर रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि यदि राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो वह सरकारी विद्यालयों में आमूलचूल परिवर्तन करके दिखाएगी। वर्ष 2001 से 2014 तक लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे मोदी ने कहा, ‘‘करीब 20 से 25 साल पहले गुजरात में शिक्षा के लिए बजट आवंटन महज 1,600 करोड़ रुपये था। आज यह 33,000 करोड़ रुपये हैं जो कि कई राज्यों के कुल बजट से कई गुना अधिक है। हमने ये प्रगति की है।’’ दहेगाम में पांच दिसंबर को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत मतदान होने हैं। गुजरात मेंपहले चरण के तहत एक दिसंबर को मतदान होगा। मोदी ने कहा, ‘‘इस क्षेत्र में हमने जो बदलाव किए हैं उससे पूरे गुजरात के लोगों को फायदा हुआ है। गुजरात में भाजपा ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव किए हैं और इसे अधिक वैज्ञानिक और आधुनिक बनाया है।’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि गांधीनगर अब शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बन गया है जहां बड़ी संख्या में कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं। मोदी ने कहा कि दुनिया की पहली फोरेंसिक साइंस और चिल्ड्रेंस यूनिवर्सिटी भी गांधनगर में ही हैं। उन्होंने कहा, ‘‘भारत का पहला ऊर्जा विश्वविद्यालय (पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी) और भारतीय समुद्री विश्वविद्याालय भी गुजरात की राजधानी में हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का कैंपस दहेगाम और गांधीनगर का गौरव है।’’ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी पार्टी के नेताओं के पास गुजरात के विकास को लेकर कोई दूरदृष्टि नहीं है और वे उनकी आलोचना करने में ही व्यस्त हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हम गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त करने के लिए काम कर रहे हैं। झुग्गी में रहने वालों की समस्याओं का निदान करने की बजाय कांग्रेस उनके समक्ष कुछ टुकड़े फेंका करती थी। यह भाजपा ही है जिसने उनके लिए पक्के मकान बनवाए।’’ ज्ञात हो कि भाजपा पिछले 27 सालों से राज्य की सत्ता में है। वह लगातार सातवां विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अपना पूरा दमखम झोंक रही है। गुजरात की 180-सदस्यीय विधानसभा के लिए दो चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण में राज्य की 89 सीटों पर और दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होने हैं। मतों की गिनती आठ दिसंबर को होगी। इस चुनाव के मैदान में कुल 1621 उम्मीदवार ताल ठोंक रहे हैं।

योगी सरकार ने किया एंटी माफिया टास्क फोर्स का गठन, अब तक 62 माफियाओं के विरुद्ध हुई प्रभावी कार्रवाई माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए योगी सरकार ने एंटी माफिया टास्क फोर्स का गठन किया है। इसको लेकर सरकार की ओर से बयान भी आ गया है। उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत  कुमार ने बताया कि माफियाओं के खिलाफ सांसद के निर्देश पर एंटी माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उन्होंने कहा अब तक 62 माफियाओं और उनके साथियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई है। कुल 21 अभियोगों में 41 लोगों को सजा दिलाई गई है जिसमें 2 को मृत्युदंड की सजा मिली है। उन्होंने कहा कि 62 माफियाओं और उनके साथियों के 2524 करोड़ की संपत्तियों पर ज़ब्तीकरण और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इसे भी पढ़ें: 'बसपा सरकार में हुए बेहतर कार्य', निवेशक सम्मेलन पर मायावती का तंज, बोलीं- सिर्फ जमीन अधिग्रहण और स्वार्थ तक सीमित न रहें