भारत के खिलाफ श्रृंखला के लिये गुप्टिल और बोल्ट न्यूजीलैंड टीम से बाहर अनुभवी मार्टिन गुप्टिल और ट्रेंट बोल्ट को भारत के खिलाफ 18 नवंबर से शुरू हो रही सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिये न्यूजीलैंड टीम से बाहर कर दिया गया है। सलामी बल्लेबाज गुप्टिल को उदीयमान खिलाड़ी फिन एलेन को मौका देने के लिये बाहर किया गया है जबकि बोर्ड के केंद्रीय अनुबंध से बाहर रहने का फैसला करने वाले बोल्ट की जगह छह मैचों की श्रृंखला में किसी और को मौका दिया जायेगा। एलेन को टी20 और वनडे दोनों टीमों में जगह दी गई है। वह अब तक 23 टी20 और आठ वनडे खेलकर पांच अर्धशतक और एक शतक जमा चुके हैं। बोल्ट की गैर मौजूदगी में तेज आक्रमण का जिम्मा टिम साउदी, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्युसन , ब्लेयर टिकनेर और एडम मिल्ने संभालेंगे। मिल्ने ने आखिरी वनडे 2017 में खेला था। मुख्य कोच गैरी स्टीड ने कहा कि बोल्ट और गुप्टिल को बाहर करना आसान नहीं था लेकिन टीम को आगे की ओर देखना है।

आत्मनिर्भर बनने के अभियान की गति को थोड़ा और बढ़ा लें तो हम चीन को जल्द दे सकते हैं मात भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में वस्तुओं के आयात के मामले में एक बार पुनः भारत की निर्भरता चीन पर बढ़ी है। हालांकि पिछले 3 साल के दौरान भारत के चीन से आयात लगातार कम हो रहे थे परंतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में चीन एवं भारत के बीच 11,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ है जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में 8,600 करोड़ अमेरिकी डॉलर की तुलना में कहीं अधिक है। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़े यह अच्छी बात हो सकती है परंतु चिंता का विषय यह है कि चीन से भारत में आयात बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और भारत से चीन को निर्यात उस गति से नहीं बढ़ पा रहे है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में चीन से आयात 9,400 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रहा है जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में 6,530 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रहा था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम दो माह में भी स्थिति संभलने के स्थान और अधिक बिगड़ी ही है, अर्थात इस दौरान चीन को भारत से निर्यात 31 प्रतिशत से घटा है और भारत में चीन से आयात 12.

आईसीसी ने कहा कि अफगानिस्तान सरकार महिला क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने रविवार को कहा कि अफगानिस्तान सरकार विश्व संस्था के संविधान का समर्थन करती है और उसने देश में महिला क्रिकेट की बहाली के लिये सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है। अफगानिस्तान क्रिकेट में विशेषकर महिलाओं के क्रिकेट में पिछले साल अनिश्चितता के बादल छा गये थे जब तालिबान के देश पर कब्जा करने के बाद राजनीतिक परिदृश्य में भारी बदलाव हुए। ऐसी भी खबरें थीं कि अफगानिस्तान की महिलाओं (जिसमें महिला क्रिकेट टीम भी शामिल है।) को तालिबान प्रशासन के अंतर्गत खेलने पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। आईसीसी ने तब देश में क्रिकेट की स्थिति की समीक्षा के लिये एक कार्यकारी दल का गठन किया था। बोर्ड को अफगानिस्तान के कार्यकारी दल से अपडेट मिल गया है जिसमें अफगानिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दोहा में हुई हालिया एक मुलाकात की विस्तृत जानकारी शामिल है। आईसीसी ने कहा कि सरकारी अधिकारी ने दोहराया कि उनकी प्रतिबद्धता पूरी तरह से आईसीसी के संविधान का सम्मान करने और इसका अनुकरण करने की है जिसमें विशेष रूप से विविधता और समावेशिता शामिल है, साथ ही इसमें अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड सरकारी हस्तक्षेप के बिना स्वंतत्र रूप से काम कर सकता है। कार्यकारी दल के अध्यक्ष इमरान ख्वाजा ने कहा, ‘‘बैठक सकारात्मक रही और सरकारी प्रतिनिधि आईसीसी के संविधान के पूर्ण समर्थन में थे जिसमें सैद्धांतिक रूप से अफगानिस्तान में महिला क्रिकेट की बहाली शामिल है। ’’ अफगानिस्तान आईसीसी के पूर्ण सदस्य देशों में एक है। अफगानिस्तान की पुरूष टीम ने 2021 और 2022 टी20 विश्व कप में हिस्सा लिया।

संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि रूसी खाद्य और उर्वरक निर्यात पर छूट जारी रखने की कोशिश की जा रही है संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बाद कई पाबंदियों का सामना कर रहे रूस से अनाज एवं उर्वरक के वैश्विक निर्यात की दिशा में हुई प्रगति की जानकारी रूस के एक प्रतिनिधिमंडल को दी है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता कार्यक्रम के प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ और व्यापार प्रमुख रेबेका ग्रिनस्पैन ने रूसी प्रतिनिधिमंडल को शुक्रवार को अनाज एवं उर्वरक निर्यात से जुड़े पहलुओं के बारे में सूचित किया। इसमें यूरोपीय संघ के बंदरगाहों तक पहुंच हासिल करने और यूरोपीय देशों को रूसी अनाज एवं उर्वरक की आपूर्ति से जुड़े मुद्दे शामिल थे। यूक्रेन पर फरवरी में सैन्य कार्रवाई शुरू करने वाले रूस के खिलाफ अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। उसके बाद गत 22 जुलाई को रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों को खाद्यान्न निर्यात की छूट देने संबंधी समझौते हुए थे। लेकिन उन समझौतों की अवधि 19 नवंबर को खत्म होने वाली है। इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए रूस के विदेश उप मंत्री सर्गेई वर्शिनिन की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों से मिला था। संयुक्त राष्ट्र इस कोशिश में लगा हुआ है कि रूसी खाद्यान्न एवं उर्वरकों को विकासशील देशों तक निर्यात करने की छूट जारी रहे।

सुनक और दूसरे भारतवंशियों के बारे में भारत को गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए भारतवंशी ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर भारत को कोई गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। ब्रिटेन और अमेरिका के भारतवंशी राजनेताओं ने संवेदनशील मसलों पर कभी भारत का समर्थन नहीं किया, बल्कि कुछ मौकों पर तो भारत का विरोध इसलिए किया ताकि यह साबित कर सकें कि वे सच्चे ब्रिटिश या अमेरिकी नागरिक हैं। भारत में उनका या उनके पुरखों का जन्म बेशक हुआ हो, किन्तु इस देश से उनका कोई सरोकार नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि विभिन्न मौकों पर जहां भारतवंशी नेता भारत के साथ खड़े दिखाई नहीं दिए, वहीं ब्रिटिश और अमेरिकी मूल के नेता और सांसद भारत के पक्ष में खड़े नजर आए। यह बात दीगर है कि भारत की तरह वोटरों को लुभाने के लिए विदेशी नेता भी धार्मिक तीज-त्यौहार मना कर धार्मिक भावनाएं भुनाने में पीछे नहीं रहते। व्हाइट हाउस में इस बार दीपावली मना कर यही साबित किया गया है कि उन्हें अमेरिका में बसे भारतीयों की भावनाओं का कितना ख्याल है।

मिताली ने महिला आईपीएल में खिलाड़ी या मेंटोर के लिए अपने विकल्प खुले रखे भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज अगले साल होने वाली महिला आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) टूर्नामेंट में खिलाड़ी , मेंटोर (मार्गदर्शक) या टीम की मालिक बनने के लिए अपने विकल्पों को खुला रख रही हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने हाल ही में घोषणा की थी कि महिला आईपीएल के शुरुआती सत्र को अगले साल मार्च में आयोजित किया जायेगा, जो पुरूषों के आईपीएल से पहले होगा। मिताली ने ‘पीटीआई-भाषा’ को मंगलवार को दिये साक्षात्कार में कहा, ‘‘ मैं इस लीग के लिए अपनी भूमिका को लेकर विकल्पों को खुला रख रही हूं, यह चाहे एक खिलाड़ी के रूप में हो या एक फ्रेंचाइजी में किसी तरह से जुड़ाव के तौर पर।’’ इस साल की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाली मिताली ने कहा, ‘‘ अभी हालांकि कुछ भी स्पष्ट नहीं है। लीग में पांच टीमें हैं। इन टीमों का चयन कैसे होगा, इसके लिए बोली लगेगी या नीलामी से इसका फैसला होगा। जब तक कोई ठोस जानकारी नहीं है, मैं अपने सभी विकल्पों को खुला रख रही हूं।’’ मिताली ने हाल ही में एक कमेंटेटर के रूप में नयी शुरुआत की और उन्होंने इसे ‘दिलचस्प’ करार दिया। उन्होंने कहा, ‘‘ मैं एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण से क्रिकेट देख रही हूं। मैं करीब से मैचों के रोमांच को महसूस कर सकती हूं। मै अब भी एक खिलाड़ी की भावनाओं को महसूस कर सकती हूं।’’ बीसीसीआई ने अनुबंध प्राप्त महिला खिलाड़ियों की मैच फीस को  पुरुष खिलाड़ियों के बराबर कर दिया है।

ट्विटर को लाखों डॉलर का नुकसान में, कर्मचारियों की छंटनी के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा थाः मस्क भारत समेत दुनियाभर में माइक्रो-ब्लॉगिंग मंच ट्विटर के कर्मचारियों की छंटनी के बीच इसके नए मालिक उद्योगपति एलन मस्क ने अपने कदम को सही ठहराते हुए कहा है कि कंपनी के हर दिन लाखों डॉलर का नुकसान झेलने की स्थिति में उनके पास छंटनी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा था। ट्विटर को अप्रैल-जून की तिमाही में 27 करोड़ डॉलर का शुद्ध घाटा हुआ था जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में उसे 6.

ग्लोबल हेल्थ के आईपीओ को दूसरे दिन 49 प्रतिशत अभिदान मिला मेदांता ब्रांड के तहत अस्पतालों का संचालन करने वाली कंपनी ग्लोबल हेल्थ के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को शुक्रवार को निर्गम के दूसरे दिन तक 49 प्रतिशत अभिदान मिला है। एनएसई के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी के आईपीओ के तहत की गई 4,67,42,397 शेयरों की पेशकश पर 2,30,07,600 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। पात्र संस्थागत खरीदार (क्यूआईबी) खंड को 96 प्रतिशत अभिदान प्राप्त हुआ तथा गैर-संस्थागत निवेशकों की श्रेणी को 56 प्रतिशत और खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (आरआईआई) के हिस्से को 25 प्रतिशत अभिदान मिला है। आईपीओ के तहत 500 करोड़ रुपये के नये शेयर जारी किये गए हैं। इसके अलावा इसमें 5.

भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति दिलाने के अभियान का सबको समर्थन करना ही चाहिए नरेन्द्र मोदी ने सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री बनते ही भ्रष्टाचार मुक्त भारत का संकल्प लिया। उन्होंने न खाऊंगा और न खाने दूंगा का शंखनाद किया, उनके दो बार के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने के लिये अनेक कठोर कदम उठाये गये हैं और उसके परिणाम भी देखने को मिले हैं, लेकिन भ्रष्टाचार फिर भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भ्रष्टाचार की जटिल से जटिल होती स्थितियों को देखते हुए ही केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सरकारी संस्थानों, मंत्रालयों और नागरिकों के लिए छह बिंदुओं का सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा पत्र जारी किया है, जिसमें उनसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत की संकल्पना के साथ जुड़ने का आह्वान किया गया है। प्रतिज्ञा पत्र को आयोग ने भ्रष्टाचार मुक्त देश के लिए विशेष अभियान के तौर पर पेश किया है। राष्ट्र में भ्रष्टाचार के विरुद्ध समय-समय पर ऐसी क्रांतियां एवं प्रशासनिक उपक्रम होते रहे हैं। लेकिन उनका लक्ष्य, साधन और उद्देश्य शुद्ध न रहने से उनका दीर्घकालिक परिणाम संदिग्ध रहा है। प्रश्न है कि सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा पत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या इसका हश्र ढाक के तीन पात ही होना है?

भ्रष्टाचारी बचने नहीं चाहिए, जांच एजेंसियों को रक्षात्मक होने की जरूरत नहीं: प्रधानमंत्री मोदी नयी दिल्ली। भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियों के प्रति बेहिचक समर्थन जताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने वाले संगठनों को ना तो रक्षात्मक होने की और ना ही अपराध बोध में जीने की जरूरत है क्योंकि ‘‘निहित स्वार्थ वाले’’ उनके काम में बाधा डालने और उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते रहेंगे। यहां विज्ञान भवन में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के ‘सतर्कता जागरूकता सप्ताह’ के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ‘‘किसी भी कीमत पर’’ भ्रष्टाचारी बचने नहीं चाहिए और उन्हें राजनीतिक व सामाजिक प्रश्रय भी नहीं मिलना चाहिए।

ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, ‘गोबिंदभोग’ चावल पर निर्यात कर से छूट देने का आग्रह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य की चावल की लोकप्रिय किस्म ‘गोबिंदभोग’ पर 20 फीसदी निर्यात कर से छूट देने का आग्रह किया है। यह छूट बासमती चावल को मिलने वाली छूट की तर्ज पर मांगी गई है। बनर्जी ने पत्र में लिखा कि ‘गोबिंदभोग’ जैसी चावल की महंगी किस्म के निर्यात पर 20 फीसदी शुल्क लगाने का इसके व्यवसाय पर बुरा प्रभाव पड़ा है। दो पन्नों के इस पत्र में उन्होंने लिखा, ‘‘भारत सरकार ने चावल पर 20 फीसदी उत्पाद शुल्क (निर्यात कर) लगाया है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके परिणामस्वरूप चावल की महंगी किस्म गोबिंदभोग का निर्यात कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसका मांग पर और धान की घरेलू कीमत पर नकारात्मक असर पड़ा है जिससे किसानों की आय भी प्रभावित हुई है।’’

नोबेल विजेताओं ने वैश्विक नेताओं से मिस्र के राजनीतिक कैदियों का मुद्दा उठाने की मांग की साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित लोगों के एक समूह ने बुधवार को वैश्विक नेताओं से आग्रह किया कि वे जलवायु शिखर सम्मेलन (सीओपी27) के लिए मिस्र की यात्रा के दौरान वहां मानवाधिकार के मुद्दे उठाएं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 15 लेखकों के समूह ने विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों को एक पत्र भेजकर कहा कि सम्मेलन में भाग लेने वाले राजनयिक और नेतागण अपने एजेंडे का एक हिस्सा मिस्र की जेलों में बंद हजारों राजनीतिक कैदियों को समर्पित करें।’’ समूह ने कार्यकर्ता अला अब्देल-फतह के मामले को विशेष रूप से उठाने का आग्रह किया है। अब्देल-फतह के परिवार ने कहा कि उन्होंने मंगलवार को पूर्ण भूख हड़ताल शुरू की और उनकी योजना अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन के पहले दिन छह नवंबर से पानी भी नहीं पीने की है। उनके परिवार ने आशंका जताई है कि अगर वह बिना पानी के रहते हैं तो 18 नवंबर को सम्मेलन समाप्त होने से पहले ही पानी के बिना उनकी मृत्यु हो सकती है। मुखर असंतुष्ट और ब्रिटेन के नागरिक अब्देल-फतह 2011 के लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के समय प्रमुखता से उभरे। 40 वर्षीय कार्यकर्ता पिछले एक दशक में अधिकांश समय जेल में रहे हैं। वर्ष 2011 के आंदोलन में शामिल कई प्रमुख कार्यकर्ता देश से बाहर चले गए या अब जेल में हैं। उनमें से अधिकतर लोग 2013 में पारित एक कठोर कानून के तहत जेल में हैं।

खाद्य तेलों की भंडारण सीमा के आदेश से थोक विक्रेताओं को मिली छूट सरकार ने कीमतों में आई गिरावट को देखते हुए मंगलवार को खाद्य तेलों एवं तिलहनों के थोक विक्रेताओं और शॉपिंग श्रृंखला खुदरा विक्रेताओं को भंडारण सीमा के आदेश से छूट दे दी। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में खाद्य तेल एवं तिलहन के विक्रेताओं पर से भंडारण सीमा हटाए जाने के आदेश की जानकारी देते हुए कहा कि इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से थोक विक्रेताओं एवं शॉपिंग श्रृंखला खुदरा विक्रेताओं को खाद्य तेलों की अधिक किस्में एवं ब्रांड रखने की छूट मिल जाएगी। फिलहाल भंडारण की एक सीमा होने से उनके पास खाद्य तेलों का सीमित स्टॉक ही रहता था। सरकार ने खाद्य तेलों एवं तिलहन की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए पिछले साल आठ अक्टूबर को खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं एवं थोक उपभोक्ताओं पर भंडारण सीमा लगा दी थी। इसमें भंडारण सीमा तय करने का अधिकार राज्यों को दिया गया था। उसके बाद केंद्र ने तय की गई समान भंडारण सीमा का प्रावधान करते हुए पाबंदी का आदेश 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया। बाद में इसे 31 दिसंबर, 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। खाद्य मंत्रालय ने कहा कि देश में खाद्य तेलों एवं तिलहनों की मौजूदा कीमतों का अध्ययन करने के बाद भंडारण सीमा की समीक्षा की गई। कीमतों में अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू स्तर पर लगातार आ रही नरमी को देखते हुए भंडारण सीमा हटाने का फैसला किया गया है।

इमरान ने कहा- पीटीआई-पाकिस्तान सेना के बीच झड़प की साजिश रच रहे विरोधी दल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) और देश की सेना के बीच टकराव की साजिश कर रहे हैं। खान ने घोषणा की है कि उनका मकसद मार्च के जरिए हकीकी आजादी (वास्तविक आजादी)हासिल करना है। खान के अनुसार,स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तुरंत कराये जाने पर ही हकीकी आजादी संभव है और वह देश के प्रतिष्ठान (सेना) के खिलाफ नहीं हैं।

इन नेचुरल उपायों को अपनाकर आप अपने नाखूनों को रख सकते हैं हेल्दी आज के समय में महिलाएं अपने नेल्स को आकर्षक बनाने के लिए जेल मेनीक्योर से लेकर नेल एक्सटेंशन का सहारा लेती हैं। इसके कारण कुछ समय के लिए नेल्स भले ही खूबसूरत लगे, लेकिन इसके कारण आपके नेल्स कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में जरूरत होती है कि आप अपने नेल्स को अतिरिक्त ख्याल रखें। नेल्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए उनकी केयर करनी बेहद जरूरी होती है। तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे नेचुरल उपाय बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप अपने नेल्स को हेल्दी रख सकती हैं−

भ्रष्टाचार पर राजनीति से कमजोर होता लोकतंत्र पिछले सालों में शीर्ष मंत्रियों, सांसदों, विधायकों एवं राजनैतिक दलों के शीर्ष नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामलों में जांच एंजेन्सियों की कार्रवाई की साहसिक परम्परा का सूत्रपात हुआ है, तभी से इस तरह की कार्रवाईयां में राजनीतिक दलों को अपना जनाधार बढ़ाने की जमीन नजर आने लगी है। इन शर्मनाक, अनैतिकता, भ्रष्टाचार एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन की घटनाओं में शामिल राजनीतिक अपराधियों को भरतसिंह से उपमित करना राजनीतिक गिरावट की चरम पराकाष्ठा है। अपने नेताओं के काले कारनामों पर परदा डालने के लिये राजनीतिक दलों के तथाकथित कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर आते हैं जो आम जनता के लिये परेशानी का सबब बनते हैं। यह कैसा राजनीति चरित्र गढ़ा जा रहा है?

प्रशासन से भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त होने पर ही आएंगे आम जनता के ‘अच्छे दिन’ प्रशासनिक सुधार की जरूरत महसूस करते हुए नौकरशाहों को दक्ष, जिम्मेदारी, ईमानदार, कानूनों की पालना करने वाले एवं उनकी समयबद्ध कार्यप्रणाली की आवश्यकता लंबे समय से रेखांकित की जाती रही है। जबकि बार-बार ऐसे उदाहरण सामने आते रहे हैं जिनसे पता चलता है कि देश की नौकरशाही न केवल अदालतों के फैसलों का पालन करने-कराने में विफल हो रही है, बल्कि उनके भ्रष्टाचार से जुड़े मामले एवं लापरवाह नजरिया देश के विकास की एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आ रहा है। निश्चित ही उनकी भ्रष्टाचारयुक्त कार्यप्रणाली, अपने आपको सर्वेसर्वा मानने की मानसिकता, जनता के प्रति गैरजिम्मेदाराना व्यवहार, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कोताही, ये स्थितियां देश को अपने उद्देश्य हासिल करने में भी विफल कर रही हैं। उनके अहंकार का उदाहरण है राजस्थान के नागौर के एक एसडीएम और सरकारी डॉक्टर का एक-दूसरे से तू-तू मैं-मैं करना। भ्रष्टाचार के उदाहरणों में प्रमुख है झारखंड की खान सचिव और उनके करीबियों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी में 19 करोड़ की राशि नगद मिलना एवं कानून की अनुपालना में कोताही का ताजा मामला आइटी अधिनियम की धारा 66-ए का है। नौकरशाह ही वास्तव में देश के विकास को गति देते हैं, लेकिन इनमें जब काम करने के बजाय पैसे कमाने की होड़ और काम अटकाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, तो निराशा होती है।

बीए करने के बाद आपके पास टॉप कॅरियर विकल्प क्या हो सकते हैं और क्या करें कला स्नातक (बीए) में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद हम में से बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि अपनी मूल डिग्री के संकलन के बाद उन्हें किस कैरियर का अनुसरण  करना चाहिए। क्या वे उच्च ऑनलाइन शिक्षा के लिए जाएंगे या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे या उन्हें कॉर्पोरेट जगत में कदम रखना चाहिए?