Birthday Special। भाजपा के संकट मोचक थे अरुण जेटली, मोदी सरकार के कई फैसलों में रही थी अहम भूमिका केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी किस सरकार ने सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। 2014 से 2019 के बीच मोदी सरकार के बड़े फैसलों में जिस इंसान की भूमिका सबसे ज्यादा मानी जाती रही, वह नाम अरुण जेटली का था। अरुण जेटली जितने अच्छे वक्ता थे, उतना ही बेहतर राजनीति को भी समझते थे। राजनीति की बारीकियों पर उनकी हमेशा पैनी नजर रहती थी और यही उन्हें सबसे अलग बनाती थी। भाजपा की बात करें तो पार्टी ने फिलहाल 2 युग को देखा है। एक युग अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का था तो दूसरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। दोनों ही युग में एक व्यक्ति जो सबसे कॉमन रहा, वह अरुण जेटली ही थे। जितनी स्वीकार्यता अटल-आडवाणी के युग में थी, उतनी ही स्वीकार्यता मोदी-शाह के युग में ही रही। मास लीडर नहीं होने के बावजूद भी सरकार की नीतियों को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसमें अरुण जेटली की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही। अरुण जेटली जब राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे तब भी उन्होंने आम लोगों मुद्दे उठाए और सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा।

धीरूभाई अंबानी ने महज 50 हजार की पूंजी और दो हेल्परों के साथ शुरू किया था कारोबार गुजरात के एक छोटे से कस्बे से निकले धीरूभाई अंबानी के कारण ही आज रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया की प्रमुख कंपनियों में भी शुमार हो चुका है। आज यानि 6 जुलाई को धीरूभाई अंबानी की डेथ एनिवर्सरी पर आइये हम आपको बताते हैं उनके जीवन के बारे में। जानकारी के लिए बता दें की धीरूभाई का पूरा नाम धीरजलाल हीराचंद अंबानी था। उनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात जूनागढ़ शहर के पास के एक छोटे से कस्बे चोरवाड़ में हुआ था। वैश्य परिवार में जन्में धीरूभाई के पिता स्कूल टीचर थे। धीरूभाई ने सबसे पहले अपने कारोबारी जीवन की शुरूआत गिरनार पहाड़ी पर आने वाले तीर्थयात्रियों को भजिया बेचकर की थी। महज 10वीं कक्षा तक पढ़ाई करन वाले धीरूभाई ने यह तो साबित किया कि टॉप बिजनेस टायकून बनने के लिए बड़ी डिग्रियां हासिल करना आवश्यक नहीं है।

United Nations ने तालिबान से महिलाओं पर लगे प्रतिबंध हटाने की अपील की संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों पर लगातार बढ़ते प्रतिबंधों की निंदा करते हुए मंगलवार को देश के तालिबान शासकों से उन्हें तुरंत वापस लेने का आग्रह किया। सुरक्षा परिषद ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। बयान के मुताबिक, ‘‘ सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए छठी कक्षा से आगे के स्कूलों के निलंबन को लेकर एक बार फिर से गहरी चिंता व्यक्त की है। सुरक्षा परिषद अफगानिस्तान के विकास और प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों की पूर्ण, समान और सार्थक भागीदारी की मांग करता है। ’’ मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने अफगानिस्तान में महिलाओं को गैर-सरकारी संगठनों के लिए काम करने से रोकने के फैसले के भयानक परिणामों की ओर भी इशारा किया। दरअसल, तालिबान के अधिकारियों ने पिछले सप्ताह महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय में जाकर शिक्षा प्राप्त करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। तालिबान के इस फैसले को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी आक्रोश है और अफगानिस्तान के कई शहरों में विरोध-प्रदर्शन भी हो रहे हैं।

नए साल में इनकम टैक्स सेविंग के लिए वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए क्या हो पूरी गाइडलाइन, इसे ऐसे समझिए आयकर में बचत कामकाजी पेशेवरों सहित सभी उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण ध्येय होता है, जिसके लिए सुनियोजित तरीके से की गई टैक्स प्लानिंग काफी मायने रखती है। इसके लिए कर विशेषज्ञों की सलाह भी बहुत जरूरी है। हमलोग नया साल 2023 में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए कर बचत के लिए उचित योजना बनाने का यह एक अच्छा समय है। आपके लिए इसे आसान बनाने के खातिर ही हमने कुछ कर और कानूनी पेशेवरों से अनौपचारिक बातचीत की, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कामकाजी पेशेवरों को 2023 में कर बचाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए और क्या-क्या नहीं करना चाहिए।

Anil Deshmukh की जमानत पर रोक बढ़ाने से अदालत का इनकार, आज हो सकते हैं रिहा मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने के आदेश पर रोक बढ़ाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद उनके आज यानी बुधवार को जेल से बाहर आने की संभावना है। न्यायमूर्ति एम.

Jammu में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, तीन आतंकी ढेर जम्मू। जम्मू के सिधरा इलाके में बुधवार तड़के सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ सुबह करीब साढ़े सात बजे शुरू हुई और आतंकवादियों को मार गिराने के लिए इलाके में अतिरिक्त बल भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों को तवी पुल के पास उस समय रोका गया जब वे एक ट्रक से कश्मीर जा रहे थे।

जम्मू-कश्मीर सरकार 625 हेक्टेयर भूमि पर औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती करेगी जम्मू-कश्मीर सरकार कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए625 हेक्टेयर भूमि पर औषधीय और सुगंधित पौधे (एमएपी) की खेती करेगी। अधिकारियों ने कहा कि इससे 750 करोड़ रुपये मूल्य का उत्पादन होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यह अर्थव्यवस्था, समानता और पारिस्थितिकी के सिद्धांतों पर आधारित 5,013 करोड़ रुपये की लागत वाली 29 परियोजनाओं में से एक है।

अस्थायी कर्मियों के लिए बेहतर कामकाजी माहौल की रेटिंग में ओला, उबर को ‘शून्य’ अंक अस्थायी कर्मचारियों (गिग वर्कर) के लिए कामकाज संबंधी अनुकूल या उचित परिस्थितियों के आधार पर डिजिटल मंचों की एक रैंकिंग की गई है जिनमें सबसे कम अंक ऐप आधारित कैब सेवा कंपनियों ओला और उबर, राशन डिलिवरी ऐप डुंजो, दवा मंच फार्मइजी और अमेजन फ्लेक्स को मिले हैं। फेयरवर्क इंडिया की टीम ने 12 डिजिटल मंचों की यह रेटिंग ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर तैयार की है। फेयरवर्क दुनियाभर के डिजिटल मंच के कर्मचारियों के लिए कामकाज की परिस्थितियों का आकलन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करती है। ‘फेयरवर्क इंडिया रेटिंग्स 2022 रिपोर्ट’ में डिजिटल मंचों का आकलन पांच सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, जो हैं: उचित भुगतान, अनुकूल परिस्थितियां, उचित अनुबंध, उचितप्रबंधन और उचित प्रतिनिधित्व। इसमें अमेजन फ्लेक्स, डुंजो, ओला, फार्मइजी और उबर को दस में से शून्य अंक मिले हैं। रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘इस वर्ष किसी भी मंच को दस अंक में से सात से अधिक अंक नहीं मिले।’’ इसमें 12 मंचों का आकलन किया गया जिसमें अमेजन फ्लेक्स, बिगबास्केट, डुंजो, फ्लिपकार्ट, ओला, फार्मइजी, पोर्टर, स्विगी, उबर, अर्बन कंपनी, जेप्टो और जोमैटो शामिल हैं।

नए साल में फिर परिचालन शुरू कर सकती है रेलिगेयर फिनवेस्ट, ओटीएस योजना से ऋणदाता ‘सहमत’ कर्ज के बोझ में दबी रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) को भरोसा है कि नए साल में उसका कारोबारी परिचालन फिर शुरू हो जाएगा। कंपनी के 2,300 करोड़ रुपये के एकमुश्त निपटान (ओटीएस) प्रस्ताव को ज्यादातर ऋणदाताओं की सहमति मिल गई है। ओटीएस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरएफएल सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी) से बाहर आ जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कंपनी वित्तीय सेहत की वजह से जनवरी, 2018 में उसपर सुधारात्मक कार्रवाई योजना लागू की थी। सूत्रों ने बताया कि 16 में से 14 ऋणदाताओं ने ओटीएस करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

‘असंगठित’ श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार होगा 2023 में सरकार की प्राथमिकता असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार और राज्यों को श्रम संहिता के लिए नियम बनाने को प्रेरित करना 2023 में सरकार के लिए प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी। देश के श्रम बाजार को मजबूत बनाने के प्रयासों के तहत सरकार अपनी इन प्राथमिकताओं को पूरा करने पर विशेष ध्यान देगी। भारत अगले साल पहली बार जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। ऐसे में केंद्रीय श्रम मंत्रालय वैश्विक स्तर पर कौशल में अंतर, अस्थायी और मंच अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

कोविड से निपटने की तैयारियों की जांच के लिए मध्यप्रदेश में किया गया छद्म अभ्यास कोरोना वायरस महामारी से निपटने हेतु स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों की जांच करने के लिए मंगलवार को मध्यप्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में छद्म अभ्यास किया गया और प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। कुछ देशों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से एहतियाती कदमों के तौर पर सभी कोविड अस्पतालों में छद्म अभ्यास करने को कहा है। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के सरकारी हमीदिया अस्पताल में आयोजित छद्म अभ्यास के दौरान प्रदेश के मंत्री सारंग मौजूद रहे। सारंग ने कहा,‘‘ कोविड-19 को लेकर स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। ऑक्सीजन संयंत्रों की 24 घंटे जीपीएस के माध्यम से निगरानी की जा रही है। अभी मध्यप्रदेश में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन आप सभी से अपील है कि आप कोविड नियमों का पालन करें और अपने साथ-साथ अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें।’’ सारंग ने बताया, ‘‘मैंने भोपाल स्थित हमीदिया अस्पताल में कोरोना की तैयारियों को लेकर ऑक्सीजन प्लांट के छद्म अभ्यास का निरीक्षण किया। पूरे प्रदेश में हर स्थिति से निपटने के लिये सभी तैयारियां चुस्त-दुरुस्त है।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ पूरे प्रदेश में हमारे जितने भी स्वास्थ्य अवसंरचनाएं हैं, उन सभी ने छद्म अभ्यास किया है। अगर कहीं कोई कमी पाई जाती है तो उसको हम ठीक कर लेंगे।

अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए उन्हें नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। मुर्मू यहां ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत आयोजित एक समारोह में केशव मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी के छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि माता-पिता भी प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर बच्चों को उनकी किताबों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम पर ही ध्यान देते हैं। उन्होंने कहा, मैं हर जगह कहती हूं कि नैतिक शिक्षा को हमारे पाठ्यक्रम, हमारी प्रणाली में जोड़ा जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि अगर शुरू से ही नैतिक शिक्षा दी जाएगी तो इससे एक अच्छे समाज का निर्माण करने में मदद मिलेगी। वह एक छात्र के इस सवाल का जवाब दे रही थीं कि नैतिक मूल्यों के अध्ययन के अभाव में समाज में अवांछित घटनाएं हो रही हैं। अपने भाषण में, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन से महत्वपूर्ण सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा प्रणाली का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि यह बदलाव न केवल छात्रों को व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित करेगा, बल्कि राष्ट्र की समग्र प्रगति और विकास में भी योगदान देगा। पढ़ने के महत्व पर जोर देते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि पढ़ने की आदत आत्म-विकास के सबसे प्रभावी साधनों में से एक है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा कौशल है जो जीवन भर छात्रों की मदद करेगा। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन और अन्य लोग उपस्थित थे।

तारिगामी ने जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली के लिए एकजुट होकर संघर्ष का आह्वान किया मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के वरिष्ठ नेता एम.

भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने को लेकर कोई साफ इरादा जाहिर नहीं कर रहे अन्य दलों के नेता कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत के लिये आमंत्रित किये गये विभिन्न दलों ने अभी इसमें शामिल होने का इरादा जाहिर नहीं किया है। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) प्रमुख जयंत चौधरी का अन्य कार्यक्रमों में व्यस्तता की वजह से इस यात्रा में शामिल होना मुश्किल है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई ने सोमवार को अखिलेश यादव और जयंत के साथ-साथ बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा समेत विभिन्न पार्टियों के नेताओं को सोमवार को आगामी तीन जनवरी को उत्तर प्रदेश में दाखिल हो रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्यौता दिया था। अखिलेश यादव ने मंगलवार को उरई में संवाददाताओं से बातचीत में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की सम्भावना के बारे में पूछे जाने पर कहा कि यात्रा को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के भावनात्मक आवाह्न से उनका जुड़ाव है, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का निमंत्रण नहीं मिला है। इस बीच, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने पीटीआई- को बताया कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का कार्यक्रम पहले से ही तय है और उनका कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना बहुत मुश्किल है।

RPSC पेपर लीक: आरोपी को परीक्षा से 15 दिन पहले मिला पेपर, बीजेपी सांसद का दावा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान के शिक्षक भर्ती परीक्षा के पर्चा (प्रश्नपत्र) लीक मामले की मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच करवाने की मांग की। उन्होंने यहां संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि इस पेपर लीक प्रकरण में राज्य सरकार के कई मंत्री और विधायक शामिल हैं इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की जरूरत है। उन्होंने कहा,‘‘ नहीं तो, लोगों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।’’ मीणा ने कहा, मेरा आरोप है कि राजस्थान लोकसेवा आयोग (आरपीएससी) भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। यह पेपर लीक आरपीएससी से लीक हुआ है। मेरी मांग है कि मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए।’’ उन्होंने आगे कहा,‘‘पेपर लीक में मंत्री और विधायक भी शामिल हैं। इसलिए मेरी मांग है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए।’’ मीणा ने यह भी कहा कि आरपीएससी के अध्यक्ष को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में नकल गिरोह का पर्दाफाश करते हुए रविवार को मुख्य षडयंत्रकारी सहित कुल 55 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले में दो प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार लोगों में एक स्कूल प्रधानाध्यापक सुरेश विश्नोई, एमबीबीएस छात्र भजनलाल और रायता राम चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक सुरेश ढाका का नाम भी सामने आया है जो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। आयोग ने यह प्रकरण सामने आने के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा के सामान्य ज्ञान विषय की परीक्षा निरस्त कर दी जिसे अब अगले महीने फिर करवायी जाएगी।

राउत ने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष पूरे महाराष्ट्र मंत्रिमंडल को घेरेगा शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि विपक्ष भ्रष्टाचार को लेकर पूरे महाराष्ट्र मंत्रिमंडल को घेरेगा, न कि केवल एक या दो मंत्रियों को। राउत ने यहां पत्रकारों से कहा कि उन्हें उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सहानुभूति है, जिन्हें अपने भ्रष्ट सहयोगियों का बचाव करना पड़ता है। राज्यसभा सदस्य ने कहा, ‘‘विपक्ष एकनाथ शिंदे-फडणवीस कैबिनेट में केवल कुछ मंत्रियों को नहीं, बल्कि पूरी कैबिनेट को घेरने जा रहा है। मुझे फडणवीस से सहानुभूति है, क्योंकि उन्हें उन लोगों का बचाव करना है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।’’ इससे पहले, राउत की यह टिप्पणी वायरल हो गई थी कि मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान उनकी पार्टी कुछ बम गिराएगी। विपक्षी शिवसेना (यूबीटी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस ने कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार को तब निशाना बनाया, जब बंबई उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते वाशिम जिले में गांव की 37 एकड़ सार्वजनिक भूमि एक निजी व्यक्ति को हस्तांतरित करने के मामले में उन्हें नोटिस जारी किया। ऐसा ही आरोप मंत्री संजय राठौड़ पर भी लगा था। हालांकि, फडणवीस ने आरोपों को मामूली पटाखे करार दिया। फडणवीस की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राउत ने कहा, “मुख्यमंत्री शिंदे खुद एनआईटी भूमि घोटाले में शामिल हैं, और आप इसे मामूली पटाखा कहते हैं?

देश की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बनने जा रही सानिया ने की मुख्‍यमंत्री से मुलाकात राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बनने जा रही सानिया मिर्जा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बताया कि सानिया ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर भेंट की और इस दौरान उनके पिता शाहिद अली और मां तबस्सुम मिर्जा भी मौजूद थीं। सानिया और उनके माता-पिता को मुख्यमंत्री से मिलवाने गये अंसारी ने बताया कि आदित्यनाथ ने सानिया को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि अगले 60 दिनों में हिमाचल में भर्ती के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाएगी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कहा कि राज्य में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए अगले 60 दिनों में एक पारदर्शी प्रणाली लाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार को ‘कतई बर्दाश्त नहीं’ किया जाएगा। कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) परीक्षा ‘पेपर लीक’ को लेकर उठे विवाद के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (एचपीएसएससी) का कामकाज राज्य सरकार द्वारा निलंबित किये जाने के एक दिन बाद उनका यह बयान आया है।

स्टालिन ने कहा कि केंद्रीय कार्यालयों, तमिलनाडु में सार्वजनिक उपक्रमों में तमिल भाषियों के लिए पर्याप्त अवसर होने चाहिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राज्य में केंद्र सरकार के कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में स्थानीय तमिल भाषी लोगों को नियुक्ति में प्राथमिकता देने की अपनी पुरानी मांग एक बार फिर केंद्र के साथ उठाई है। स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि पिछले साल उन्हें एक ज्ञापन सौंपा गया था जिसके बाद एक पत्र में स्थानीय तमिल लोगों को पर्याप्त अवसर देने की मांग की गयी थी। उन्होंने पत्र में लिखा, ‘‘मुझे विश्वास है कि आप इस बात पर सहमत होंगे कि सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए पर्याप्त अवसर से ही क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के साथ-साथ बेहतर सेवा प्रदायगी सुनिश्चित की जा सकती है और विभिन्न स्तरों पर केंद्र सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शामिल होने की उनकी आकांक्षा को पूरा किया जा सकता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जैसा कि आप जानते हैं, नागरिक केंद्रित प्रशासन, सुशासन की अनिवार्य शर्त है जिसमें जनता के साथ मुक्त संपर्क की आवश्यकता है और केवल स्थानीय एवं संस्कृति से परिचित व्यक्ति ही इसे पूरा कर सकते हैं।’’ राज्य सरकार ने मंगलवार को पत्र जारी किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा, तमिलनाडु में तकनीकी और शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से उच्च ज्ञान और कौशल वाले अधिक मानव संसाधन हैं और उनका अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है। स्टालिन ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग की वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट स्पष्ट इशारा करती है कि दक्षिणी क्षेत्र से योग्य उम्मीदवारों की संख्या चयनित हुए कुल 28,081 योग्य व्यक्तियों का केवल 4.

महाराष्ट्र विधान परिषद में हस्तियों के ‘अपमान’ के मुद्दे पर हंगामा, कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित महाराष्ट्र विधान परिषद मेंराज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मंत्री चंद्रकांत पाटिल और कुछ अन्य नेताओं द्वारा हाल में की गई कथित विवादित टिप्पणियों के मुद्दे पर मंगलवार को हंगामा देखने को मिला।हंगामे के कारण विधान परिषद की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विधान परिषद में चर्चा की शुरुआत करते हुए नेता प्रतिपक्ष अम्बादास दानवे ने कोश्यारी की छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर, कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल द्वारा समाज सुधारक भीम राव आम्बेडकर और ज्योतिबाफुलेको लेकर और अन्य नेताओं की कथित टिप्पणियों पर आपत्ति जताई। इसका जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान विनायक दामोदर सावरकर पर की गई टिपप्णी का संदर्भ दिया। उन्होंने कहा, ‘‘ मुझे आश्चर्य है कि दानवे और अनिल परब जैसे शिवसेना नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ शब्द नहीं बोला, जिन्होंने सावरकर का कथित अपमान किया। क्यों नहीं शिवसेना की ओर से किसी ने गांधी के शब्दों की निंदा की?

पंजाब पुलिस ने कहा कि लखबीर लांडा के आतंकी ‘सब-मॉड्यूल’ के तीन सदस्य गिरफ्तार, आरपीजी बरामद पंजाब पुलिस ने मंगलवार को दावा किया कि उसने तीन लोगों को गिरफ्तार कर कनाडा में रह रहे आतंकवादी’ लखबीर लंडा के एक ‘सब-मॉड्यूल’ का भंडाफोड़ किया है और एक लोडेड रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) लॉन्चर भी बरामद किया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि तरनतारन के सरहाली पुलिस थाने में रॉकेट संचालित ग्रेनेड हमले की जांच के तहत यह भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने एक बयान में कहा कि ‘सब-मॉड्यूल’ को कथित रूप से लंडा के निर्देश पर फिलीपीन से यादविंदर सिंह द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की नगर निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए राज्य में नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के कराने का आदेश दिया। इसके साथ ही पीठ ने राज्य सरकार एवं राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि पिछड़ा वर्ग की सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटें मानते हुए स्थानीय निकाय चुनाव को 31 जनवरी, 2023 तक संपन्न करा लिया जाए। उच्‍च न्‍यायालय का आदेश आने के बाद सरकार ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय का रुख करने की बात कही है।

बोम्मई ने कहा कि सीमा विवाद पर महाराष्ट्र विधानमंडल का प्रस्ताव गैर जिम्मेदाराना, संघीय ढांचे के खिलाफ है कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सीमा मुद्दे पर महाराष्ट्र विधानमंडल के प्रस्ताव को ‘‘गैर जिम्मेदाराना और संघीय ढांचे’’ के खिलाफ बताते हुए दोहराया कि राज्य की एक इंच जमीन भी नहीं दी जाएगी। उन्होंने उच्चतम न्यायालय में न्याय मिलने का भरोसा जताया। बोम्मई ने कहा, ‘‘हम महाराष्ट्र के प्रस्ताव की कड़ी निंदा करते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को आए हुए काफी समय हो गया है और दोनों तरफ के लोग शांति से रह रहे हैं। महाराष्ट्र में वहां की राजनीति के लिए ऐसे बयान देने और प्रस्ताव लाने का चलन है।’’ यहां पत्रकारों से बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक अपने रुख पर दृढ़ और स्पष्ट है कि वह एक इंच भी जमीन नहीं छोड़ेगा तथा उनकी सरकार सीमा के दूसरी तरफ कन्नड़ भाषियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमारे और उनके प्रस्ताव के बीच अंतर देखें, हम कह रहे हैं कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे, जबकि वे हमारी जमीन लेना चाहते हैं। जब मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है तो ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं है। हम न्याय मिलने के बारे में आश्वस्त हैं क्योंकि हमारा रुख संवैधानिक और कानूनी दोनों है।’’ दोनों राज्यों में सीमा विवाद के बीच महाराष्ट्र विधानमंडल ने कर्नाटक के 865 मराठी भाषी गांवों को राज्य में शामिल करने के लिए मंगलवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों में यह प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि कर्नाटक विधानमंडल ने जानबूझकर सीमा विवाद को हवा देने के लिए इस मुद्दे पर एक प्रस्ताव पारित किया था और कर्नाटक के रुख की निंदा की गई। कर्नाटक के प्रस्ताव को संवैधानिक और कानूनी बताते हुए बोम्मई ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र का प्रस्ताव इसके विपरीत है। पूरा देश देख रहा है। यह संघीय ढांचे के खिलाफ है। यह गैर जिम्मेदाराना है और हम इसकी निंदा करते हैं।’’ कर्नाटक विधानसभा ने पिछले सप्ताह महाराष्ट्र के साथ लगी सीमा को लेकर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें राज्य के हितों की रक्षा करने और अपने पड़ोसी राज्य को एक इंच जमीन नहीं देने का संकल्प लिया गया था। कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिद्धरमैया ने कहा कि महाराष्ट्र को इस तरह का प्रस्ताव लाने का कोई अधिकार नहीं है और इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि सीमा मुद्दे पर महाजन आयोग की रिपोर्ट अंतिम है। महाराष्ट्र पर राजनीति के लिए बार-बार सीमा मुद्दे को तूल देने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर किया गया मामला विचारणीय नहीं है। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डी के शिवकुमार ने महाराष्ट्र विधानसभा में पारित, कर्नाटक के मराठी भाषी गांवों को शामिल करने के प्रस्ताव की निंदा करते हुए कहा कि पड़ोसी राज्य को एक भी गांव नहीं दिया जाएगा। शिवकुमार ने कहा कि इस मुद्दे पर पूरा कर्नाटक एकजुट है और महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव की कड़ी निंदा करता है। बेलगावी में तनावपूर्ण माहौल के बीच पिछले कुछ हफ्तों में सीमा विवाद तेज हो गया है। हालिया समय में दोनों राज्यों के नेताओं की बयानबाजी बढ़ने के साथ दोनों ओर वाहनों को निशाना बनाया गया, और कन्नड़ तथा मराठी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद सीमा का मुद्दा 1957 का है। महाराष्ट्र बेलगावी पर दावा करता है जो तत्कालीन ‘बॉम्बे प्रेसीडेंसी का हिस्सा’ था, क्योंकि यहां अच्छी खासी मराठी भाषी आबादी है। महाराष्ट्र ने 800 से अधिक मराठी भाषी गांवों पर भी दावा किया है जो वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के भाई समेत परिवार के सदस्य मैसुरु के निकट हादसे में घायल हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाई प्रह्लाद मोदी और उनके परिवार के सदस्य मैसुरु के निकट कार हादसे में घायल हो गए। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि दुर्घटना के वक्त चालक के अलावा प्रह्लाद, उनके पुत्र, पुत्रवधू और एक बच्चा कार में था। ऐसा बताया गया है कि उन्हें कुछ चोटें आई हैं और उन्हें जेएसएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक कि चोटें ‘‘मामूली’’बताई जा रही हैं। यह हादसा अपराह्न करीब डेढ़ बजे काडाकोला के निकट हुआ। ऐसा बताया जा रहा है कि बांदीपुर जा रही कार सड़क पर बने डिवाइडर से जा टकराई। सूत्रों ने बताया कि मैसुरु पुलिस अधीक्षक सीमा लटकर ने घटनास्थल और अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल के चिकित्सकों ने कहा, “जब वे आए तो सभी की हालात मामूली चोटों के साथ स्थिर थी, उनका तुरंत उपचार किया गया और बिना किसी बड़े रक्तस्राव के खतरे से बाहर हैं। एक्स-रे और सीटी स्कैन किया गया है .