कार्यकाल पूरा करेगी मेरी सरकार : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को कहा कि उनकी बालासाहेबंची शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की गठबंधन सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और अगले चुनाव में फिर सत्ता में आएगी। राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में विपक्ष के ‘पिछले सप्ताह के प्रस्ताव’ के जवाब में उन्होंने शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। शिंदे ने कहा कि लोगों ने उनकी सरकार के प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और हाल के ग्राम पंचायत चुनावों में सत्तारूढ़ गठबंधन को भारी विजय प्रदान की है। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और अगले चुनाव के बाद प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आएगी।” शिंदे ने कहा कि विपक्ष को भ्रष्टाचार को लेकर उनपर निशाना साधने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है क्योंकि पिछली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार ने लोकायुक्त अधिनियम नहीं बनाया, जो उनकी सरकार ने किया और मुख्यमंत्री के कार्यालय को भी इसके दायरे में लेकर आई। शिंदे की बगावत के कारण शिवसेना में टूट हुई और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार जून में गिर गई थी। मुख्यमंत्री ने ठाकरे पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा, “इन सभी महीनों में मुझ पर हमला किया गया और निशाना बनाया गया। मेरी खामोशी को मजबूरी मत समझिए.

New Year 2023 Gift: आम जनता को केंद्र सरकार ने दिया नए साल का तोहफा, छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों बंपर इजाफा केंद्र सरकार ने देशवासियों को नए साल का तोहफा दिया है। सरकार ने जनवरी-मार्च 2023 तिमाही के लिए कुछ छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में बढ़ोतरी की। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) देश में बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में मजबूती ला रहा है। दर वृद्धि 20bps और 110bps की सीमा में की गई है और 1 जनवरी, 2023 से लागू होगी। संशोधित दरों के अनुसार, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) पर अब 6.

इमरान खान ने पाकिस्तान में ‘टेक्नोक्रेट’ सरकार के गठन का विरोध किया नकदी संकट झेल रहे पाकिस्तान में ‘टेक्नोक्रेट’ की कार्यवाहक सरकार गठित करने की अफवाहों के बीच पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसपर चिंता जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ऐसा प्रस्ताव पर विचार कर रही है। टेक्नोक्रेट सरकार से आशय प्राय: ऐसे पेशेवर लोगों की सदस्यता वाली सरकार से रहता है जिन्हें तकनीकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम का अनुभव है। संघीय राजस्व ब्यूरो (एफबीआर) के पूर्व अध्यक्ष शब्बार जैदी ने मंगलवार को एक निजी टीवी समाचार चैनल के साथ एक साक्षात्कार में कहा था कि वर्तमान सरकार को विशेषज्ञों से युक्त एक कार्यवाहक व्यवस्था के साथ बदलने के लिए चर्चा चल रही थी। ऐसा माना जाता है कि ऐसी सरकार लगभग ढाई साल तक शासन करेगी और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए ऐसे कठोर निर्णय लेगी जिन्हें निर्वाचित सरकार जनता का समर्थन खोने के डर से नहीं ले पा रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के 70 वर्षीय अध्यक्ष इमरान खान ने बुधवार शाम को वरिष्ठ पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा, ‘‘ढाई साल के लिए पाकिस्तान में एक टेक्नोक्रेट सरकार गठित करने के बारे में अफवाह है और यह मुझे ये मानने के लिए मजबूर करता है कि शहबाज शरीफ सरकार जल्द ही आम चुनाव कराने में दिलचस्पी नहीं रखती है।’’ खान ने टेक्नोक्रेट सरकार गठित करने के खिलाफ आगाह करते हुए कहा कि मध्यावधि चुनाव कराने में केवल सैन्य प्रतिष्ठान की भूमिका होती है। उन्होंने कहा, ‘‘प्रतिष्ठान का अर्थ है सेना प्रमुख। आर्थिक और आतंकवाद सहित देश की अन्य समस्याओं के समाधान के रूप में शहबाज शरीफ की सरकार की तुलना में प्रतिष्ठान को जल्द चुनाव कराने के लिए राजी करना अधिक महत्वपूर्ण है।

नड्डा ने ओडिशा की बीजद सरकार पर निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष जे.

नेतन्याहू सरकार ने कहा कि वेस्ट बैंक इस्राइली बस्तियां सर्वोच्च प्राथमिकता है बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व मेंबनने जा रही दक्षिणपंथी रुख वाली सरकार ने पश्चिम तट पर यहूदी बस्तियों के विस्तार को शीर्ष प्राथमिकताओं में रखा है। नयी सरकार के शपथ लेने से एक दिन पहले पार्टी ने अपनी मंशा जाहिर की। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने बुधवार को नयी सरकार की नीतियों से जुड़े दिशानिर्देश जारी किये जिसमें सबसे ऊपर गलीली, निगेव, गोलान हाइट्स और जूडिया व समारिया की इजराइली भूमि पर बस्तियों का विस्तार और विकास शामिल है। पार्टी द्वारा उल्लेखित इलाकों के नाम पश्चिमी तट के बाइबल कालीन स्थानों के नाम हैं। अधिकतर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का मानना है कि पश्चिमी तट पर इजरायली बस्तियां अवैध और फलस्तीन के साथ शांति में बाधक हैं। नेतन्याहू की नयी सरकार इजराइल के इतिहास में सबसे अधिक धार्मिक और कट्टर रुख रखने वाली सरकार है, जिसमें अति रूढ़ीवादी पार्टियां, अति राष्ट्रवादी धार्मिक गुट और उनकी लिकुड पार्टी शामिल हो रही है। नयी सरकार बृहस्पतिवार को शपथ लेगी। नेतन्याहू वर्ष 2009 से 2021 तक इजराइल के प्रधानमंत्री थे और पिछले साल सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद दोबारा सत्ता में वापसी कर रहे हैं। वह ऐसे समय सत्ता संभाल रहे हैं जब उनके खिलाफ रिश्वत लेने, भरोसे को तोड़ने और धोखाधड़ी के मामले में सुनवाई हो रही है। हालांकि, उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया है।

योगी सरकार की ये राजनीतिक चूक या सोची-समझी रणनीति, OBC Reservation में कहानी जैसी दिख रही है, हकीकत उससे काफी अलग नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में होने वाले चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने योगी सरकार को झटका देते हुए कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। कोर्ट ने यूपी सरकार के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया।

सरकार ने NCLAT में तीन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए नयी दिल्ली। सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) में तीन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें एक पद न्यायिक सदस्य का एवं दो पद तकनीकी सदस्यों के हैं। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने एक सार्वजनिक नोटिस में यह जानकारी दी। इसमें बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 23 जनवरी 2023 है।

कांग्रेस ने एचकेआरएन को लेकर सरकार पर साधा निशाना, हरियाणा विधानसभा से बहिर्गमन किया हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के माध्यम से की जा रही भर्तियों के मुद्दे पर राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-जननायक जनता पार्टी (जजपा) सरकार पर निशाना साधने के बाद कांग्रेस सदस्यों ने मंगलवार को हरियाणा विधानसभा से बहिर्गमन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए एचकेआरएन की स्थापना की गई, जबकि कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि इसका गठन भर्तियों में कई अनियमितताओं और विसंगतियों को खत्म करने के लिए किया गया था।

सरकार का कुल कर्ज दूसरी तिमाही में बढ़कर 147 लाख करोड़ रुपये पर सरकार की कुल देनदारी सितंबर के अंत में बढ़कर 147.

सरकार कीमतों को काबू में रखने के लिए 15-20 लाख टन गेहूं बेचने पर कर रही विचार गेहूं की बढ़ती खुदरा कीमतों पर काबू पाने के मकसद से सरकार, खुली बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत आटा मिलों जैसे थोक उपभोक्ताओं के लिए एफसीआई के भंडार से अगले साल 15-20 लाख टन गेहूं निकालने पर विचार कर रही है। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 27 दिसंबर को गेहूं का औसत खुदरा मूल्य 32.

आईआईएफटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देगी सरकार सरकार ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) को ‘राष्ट्रीय महत्व का संस्थान’ बनाने का प्रस्ताव किया है। इसका मकसद इसे वैश्विक उत्कृष्टता मानकों को हासिल करने के लिहाज से सशक्त बनाना है। आईआईएफटी की नयी दिल्ली, कोलकाता और काकीनाडा में शाखाएं हैं और अभी यह मानद विश्वविद्यालय है। तत्कालीन सरकार ने 1963 में इसकी स्थापना एक स्वायत्त संगठन के तौर पर की थी।

सरकार ने ई खेलों को आधिकारिक मान्यता दी केंद्र सरकार ने मंगलवार को ई खेलों को आधिकारिक मान्यता देकर देश की प्रमुख खेल विधाओं में शामिल कर लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान की धारा 77 के प्रावधान तीन में मिले अधिकारों का प्रयोग करके ई स्पोर्ट्स से संबंधित नियमों में बदलाव किया और सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स और खेल मंत्रालय से ई स्पोटर्स को बहु खेल आयोजनों में शामिल करने के लिये कहा। जकार्ता एशियाई खेल 2018 में ई खेलों को नुमाइशी खेल के रूप में शामिल किये जाने के बाद से इसे बहु खेल आयोजन का हिस्सा बनाने की मांग उठ रही थी। राष्ट्रपति की अधिसूचना (23 दिसंबर को जारी) के बाद आई टी मंत्रालय आनलाइन गेमिंग संबंधी मसलों पर नोडल एजेंसी होगा और खेल मंत्रालय को अपने विषयों में इसे शामिल करना होगा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति भी ई खेलों को बढ़ावा दे रही है और इसी कवायद में अगले साल जून में सिंगापुर में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह भी मनाया जायेगा। भारतीय डीओटीए टू टीम ने बर्मिंघम में अगस्त में हुई पहली राष्ट्रमंडल ई खेल चैम्पियनशिप में न्यूजीलैंड को हराकर कांस्य पदक जीता था। अगले साल चीन में होने वाले एशियाई खेलों में ई खेलों का पदार्पण होगा।

Data Protection Bill के तहत सरकार को उल्लेखनीय नियंत्रण से निवेश प्रभावित होगा : आईटीआई नयी दिल्ली। प्रस्तावित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक-2022 के तहत सरकार को महत्वपूर्ण नियंत्रण और छूट से कंपनियों के लिए भारत में डेटा केंद्रों और डेटा प्रसंस्करण गतिविधियों में निवेश करना कठिन हो सकता है। वैश्विक प्रौद्योगिकी उद्योग के निकाय आईटीआई ने यह आशंका जताई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) विधेयक-2022 का मसौदा तैयार किया है और दो जनवरी तक इसपर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। आईटीआई ने कहा है कि यह विधेयक भारत सरकार की कार्यकारी शाखा को महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। इसमें सरकार के लिए कई तरह की छूट हैं जो कंपनियों के लिए भारत में डेटा केंद्रों और डेटा प्रसंस्करण गतिविधियों में निवेश को मुश्किल बना सकती हैं। आईटीआई वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ट्विटर और एप्पल का प्रतिनिधित्व करती है। आईटीआई ने कहा कि डीपीडीपी के मसौदे में सरकार द्वारा अधिसूचित डेटा न्यासियों को कई अनुपालन बोझ से छूट दी गई है। इनमें डेटा संग्रह के उद्देश्य के बारे में किसी व्यक्ति को सूचित करने से संबंधित प्रावधान, बच्चों के डेटा का संग्रह, सार्वजनिक व्यवस्था के आसपास जोखिम मूल्यांकन, डेटा ऑडिटर की नियुक्ति आदि शामिल है।

कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश : राठौड़ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने सोमवार को कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है। राठौड़ ने यहां संवाददाताओं से कहा कि भाजपा की जन आक्रोश यात्रा के बाद जन आक्रोश सभाएं पूरे जयपुर संभाग में हो रही हैं, सभाओं में हजारों की संख्या में जनता आ रही है। उन्होंने कहा कि जनता में राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है जो इन सभाओं में नजर आ रहा है। पेपर लीक प्रकरण को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि आज राजस्थान नकल माफियाओं का अड्डा बन गया है और इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उन्होंने दावा किया, ‘‘कांग्रेस के चार साल के शासनकाल में 16 बार पेपर लीक हो चुके हैं, यह तो वह मामले हैं जो जनता के सामने आ गए। निश्चित रूप से इसी से संबंधित कई ऐसे मामले होंगे, जो आज तक नहीं आए।’’ उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा लगातार पेपर लीक मामलों को लेकर सीबीआई जांच की मांग की जाती रही है लेकिन कांग्रेस सरकार द्वारा आज तक निष्पक्ष जांच नहीं करवाई गई। उन्होंने कहा कि पार्टी की जन आक्रोश यात्रा के अंतर्गत जयपुर संभाग में 31 लाख 50 हजार से अधिक लोगों से संपर्क किया जा चुका है, 22 800 किलोमीटर यात्रा निकल चुकी है, साथ ही 15 हजार 860 नुक्कड़ सभाएं और चौपाले हो चुकी हैं।

प्रश्नपत्र लीक मामला: हिमाचल सरकार ने एसएससी का कामकाज निलंबित किया हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू नीत सरकार ने एक भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (एचपीएसएससी) के कामकाज को निलंबित कर दिया। सरकार ने कहा कि ऐसा लगता है कि एचपीएसएससी ने अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन निष्पक्ष तरीके से नहीं किया, जिससे इसकी साख को नुकसान पहुंचा है। कनिष्ठ कार्यालय सहायक-सूचना प्रौद्योगिकी (जेओए-आईटी) भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में एचपीएसएससी के एक कर्मचारी और पांच अन्य लोगों की गिरफ्तारी के तीन दिन बाद सरकार ने यह कदम उठाया। इस बीच, राज्य सतर्कता विभाग एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक ने सोमवार को डीआईजी जी.

विज ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अपराधियों की 178 ‘अवैध’ संपत्तियों को ध्वस्त किया हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ने अपराधियों और मादक पदार्थों के तस्करों द्वारा अपराध से हासिल पैसे से बनाई गई कुल 178 ‘अवैध’ संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया है। वहीं इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के विधायक अभय चौटाले की बीच बहस हो गई। तीन दिवसीय विधानसभा सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान विज ने कहा कि राज्य सरकार अपराधियों और मादक पदार्थ तस्करों पर शिकंजा कस रही है, जिन्होंने अपराध की आय से अवैध संपत्तियां बनाई हैं। वह इनेलो के विधायक चौटाला द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी में शामिल लोगों के घरों को तोड़े जाने के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। विज ने कहा कि कुल 178 (अवैध) संपत्तियों को बुलडोजर से गिराया गया है जिनमें से 72 स‍ंपत्तियां नशीले पदार्थ की तस्करी में शामिल अपराधियों की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कार्रवाई के कारण अपराधी राज्य से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगी। मंत्री ने कहा, “या तो गुंडागर्दी छोड़ो या हरियाणा। हम किसी को भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने देंगे। हम और कड़े कानून बनाएंगे .

नजम सेठी ने कहा कि टीम को भारत भेजने का फैसला सरकार के स्तर पर लिया जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के नये अध्यक्ष नजम सेठी ने सोमवार को यहां कहा कि अगले साल भारत में होने वाले एकदिवसीय विश्व कप के लिए पाकिस्तान टीम भेजने का फैसला सरकार के स्तर पर लिया जाएगा। सेठी के पूर्ववर्ती रमीज राजा ने धमकी दी थी कि अगर भारत एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आया तो उनका देश विश्व कप से हटने पर विचार करेगा, सेठी से जब इस धमकी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘‘अगर सरकार कहती है कि भारत मत जाओ तो हम नहीं जायेंगे।’’

कर संग्रह में उछाल से उत्साहित सरकार अगले साल आईटीआर फॉर्म में कर सकती है बदलाव कर संग्रह में 26 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ सरकार कर प्रशासन में सुधारों का अगला दौर शुरू करने जा रही है जिसमें आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए उपलब्ध फॉर्म की संख्या में कटौती की जा सकती है। इस बदलाव से करदाताओं को सहूलियत होगी और रिटर्न दाखिल करने में लगने वाले समय में कमी आएगी। महामारी के बाद अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के स्पष्ट संकेत और कर रिसाव को रोकने के सरकारी प्रयासों के चलते 2022 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह में उछाल आया है। आने वाले दिनों में सरकार कर चोरी करने वालों पर अधिक सख्ती कर सकती है।

नेपाल : राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने ‘प्रचंड’ को नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया काठमांडू। नेपाल में रविवार को तेजी से बदलते घटनाक्रमों के बाद राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने सीपीएन-माओवादी सेंटर (सीपीएन-एमसी) के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। दिन भर के राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच प्रचंड ने विपक्षी सीपीएन-यूएमएल और अन्य छोटे दलों के समर्थन से नयी सरकार के गठन का दावा पेश किया था। संविधान के अनुच्छेद 76(2) के तहत गठबंधन सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों को राष्ट्रपति बिद्या भंडारी द्वारा दी गई समय सीमा रविवार शाम को समाप्त हो रही थी। 

नेपाल में सरकार के गठन में देरी होने की संभावना, राजनीतिक दल गतिरोध खत्म करने में विफल रहे नेपाल के प्रमुख राजनीतिक दल नयी सरकार के गठन को लेकर जारी गतिरोध को दूर करने में विफल रहे, क्योंकि सत्ता में साझेदारी के लिए समझौता करने के उद्देश्य से पांच दलों के गठबंधन की बैठक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समयसीमा से एक दिन पहले शनिवार को यहां बेनतीजा रही। राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने रविवार को नेपाल के सभी राजनीतिक दलों को सात दिन के भीतर नयी सरकार बनाने का अल्टीमेटम दिया था। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने गठबंधन सहयोगी पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ सत्ता-साझा करने के समझौते पर चर्चा की थी।

पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने आर्थिक नीति पर शहबाज शरीफ सरकार की आलोचना की भीषण नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने कीमत और वित्तीय स्थिरता को दांव पर लगाकर वृद्धि को तरजीह देने के लिए शहबाज शरीफ सरकार की आलोचना की है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) ने हाल ही में जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि अंतरराष्ट्रीय अनुभव ने बार-बार बताया है कि जो देश कीमत और वित्तीय स्थिरता को दांव पर लगाकर वृद्धि को प्राथमिकता देते हैं, वे वृद्धि को बरकरार नहीं रख पाते हैं। डॉन न्यूज में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ने कहा है कि ऐसी स्थिति में देशों को बार-बार आर्थिक वृद्धि के बाद आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि पाकिस्तान इस समय गहरे नकदी संकट से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के लिए वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने से परहेज किया है। इसके बावजूद वह वित्तीय और मूल्य स्थिरता लाने में विफल रही है। एसबीपी का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023 में वृद्धि दर तय लक्ष्य के मुकाबले कम होगी। इस तरह वृद्धि दर 3-4 फीसदी से कम रह सकती है।

बिहार सरकार का ई-कल्याण पोर्टल क्या है और इस पर किये गए आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें ई-कल्याण बिहार पोर्टल बिहार सरकार का एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल है जो विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति सहित विभिन्न योजनाओं से संबंधित सभी प्रासंगिक सूचनाओं को सूचीबद्ध करता है। बिहार के नागरिक इस पोर्टल पर समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, चुनाव आयोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और अन्य द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ई-कल्याण बिहार पोर्टल में कौन कौन से विभाग शामिल हैं?

सरकार 81.35 करोड़ लोगों को एनएफएसए के तहत एक साल तक देगी मुफ्त राशन केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत 81.

मप्र : विधानसभा में चौहान सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिरा मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार के खिलाफ राज्य विधानसभा में लाया गया विपक्षी कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव बृहस्पतिवार को ध्वनि मत से गिर गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार अपने ‘‘पांच महापापों’’ के कारण गिर गई थी। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, विपक्षी विधायकों के साथ भेदभाव, महिलाओं और आदिवासियों पर अत्याचार, किसानों की समस्याओं और अन्य मुद्दों पर बुधवार को चौहान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और इस पर चर्चा के दौरान सत्तारुढ़ दल पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री चौहान ने अपनी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के सभी आरोपों का खंडन किया और कहा कि कमलनाथ सरकार (मार्च 2020) में अपने ‘‘पांच महा पापों’’ के कारण गिर गई जिसमें तबादलों में भारी भ्रष्टाचार भी शामिल था। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह बृहस्पतिवार को सदन में उपस्थित नहीं थे क्योंकि उनकी मां अस्वस्थ हैं। कमलनाथ भी प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान दोनों दिन अनुपस्थित रहे। सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरु हुई कांग्रेस ने भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा और मंत्री मोहन यादव से भगवान राम और देवी सीता पर की गई टिप्पणी के लिए माफी की मांग की, जिसके बाद हंगामा हो गया। विपक्षी सदस्यों ने मुख्यमंत्री चौहान को अविश्वास प्रस्ताव पर तब तक जवाब नहीं देने दिया जब तक कि उन्होंने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांग ली।