एक बुजुर्ग महिला का राहुल को सुझाव, किसानों का कर्ज माफी की घोषणा करते हैं तो कांग्रेस की बनेगी सरकार केंद्र और मध्य प्रदेश, दोनों ही जगहों पर सत्ता से दूर कांग्रेस भले ही दावा कर रही हो कि राहुल गांधी की अगुवाई वाली ‘भारत जोड़ो यात्रा’ का चुनावी राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित सूबे के कई मतदाता इसे चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। ‘भारत जोड़ो यात्रा’ बृहस्पतिवार सुबह जब मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के रुस्तमपुर गांव से गुजरी, तब किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली एक बुजुर्ग महिला ने राहुल को सुझाव दिया कि अगर वह चाहते हैं कि राज्य में सालभर बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सरकार बने तो उन्हें किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा कर देनी चाहिए। अनीता महाजन (63) ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “मैंने राहुल गांधी से कहा कि अगर वह किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा करते हैं तो राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बिल्कुल बनेगी।” महाजन ने राहुल को रासायनिक खाद और रसोई गैस के दाम घटवाने के साथ विधवाओं की सरकारी पेंशन बढ़वाने के प्रयास करने का सुझाव भी दिया। गौरतलब है कि 2018 में मध्य प्रदेश में हुए पिछले विधानसभा चुनावों से पहले, राहुल ने राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर 10 दिन के भीतर किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। इस घोषणा का किसान मतदाताओं के बीच खासा असर देखा गया था और कांग्रेस 15 साल के लंबे अंतराल के बाद सूबे की सत्ता में लौटी थी। हालांकि, ज्योतिरादित्य सिंधिया की सरपरस्ती में कांग्रेस के 22 बागी विधायकों के विधानसभा से त्यागपत्र देकर भाजपा में शामिल होने के कारण कमलनाथ नीत कांग्रेससरकार का 20 मार्च 2020 को पतन हो गया था।

राजस्थान की सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों को श्रेणीवार आरक्षण देने पर विचार राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की सरकारी नौकरियों की भर्तियों में पूर्व सैनिकों को श्रेणीवार आरक्षण का लाभ देने पर विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा कर्नाटक सहित देश के अधिकांश राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की भर्तियों में पूर्व सैनिकों को मिल रहे आरक्षण के नियमों का अध्ययन कराया गया है। सरकारी बयान के अनुसार, इनमें ऐसे बड़े राज्यों, जिनमें पूर्व सैनिकों को भर्तियों में पांच प्रतिशत से अधिक आरक्षण दिया जा रहा है, के बारे में विस्तृत जानकारी ली गई है।

खाद्य सचिव ने कहा कि गेहूं के दाम असामान्य रूप से बढ़े तो सरकार कदम उठाएगी सरकार ने बुधवार को कहा कि गेहूं की कीमतों पर उसकी नजर है और यदि खुदरा बाजार में इसके दाम में असामान्य उछाल देखने को मिलता है, तो उसपर अंकुश के लिए कदम उठाए जाएंगे। निर्यात प्रतिबंध के बावजूद गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी पर चिंता के बीच केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि गेहूं और चावल के स्टॉक की स्थिति सहज है और सरकार की बफर आवश्यकताओं से काफी ऊपर है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘चावल की कीमतें स्थिर हैं। मई में गेहूं पर प्रतिबंध लगाने के बाद खुदरा में गेहूं की कीमतों में सात प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और अगर हम न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को ध्यान में रखते हैं, तो मूल्य वृद्धि 4-5 प्रतिशत है।’’ मई में, सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। घरेलू उत्पादन में गिरावट और निजी पक्षों द्वारा आक्रामक खरीद के कारण विपणन वर्ष 2022-23 में सरकार की गेहूं खरीद 434.

सरकार ने लघु अवधि के फसली ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना जारी रखने की मंजूरी दी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए तीन लाख रुपये तक के अल्पकालिक ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना को मौजूदा और अगले वित्त वर्ष के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। किसानों को रियायती ब्याज पर केसीसी के माध्यम से तीन लाख रुपये की कुल सीमा तक पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन सहित कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पकालिक फसली ऋण प्रदान करने के लिए सरकार बैंकों को सब्सिडी प्रदान करती है। योजना के तहत किसानों को सात प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ऋण मिलता है। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान की जाती है। रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर में कहा है कि कर्ज देने वाली संस्थाओं को ब्याज छूट की दर वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के लिए 1.

पाकिस्तान सरकार को नए सेना प्रमुख, सीजेसीएससी की नियुक्ति के लिए मिले छह नाम पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर काफी समय से जारी अनिश्चितता के बादल अब साफ होते दिख रहे हैं। सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि उसे मौजूदा जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह लेने के लिए कई वरिष्ठ जनरल के नाम मिले हैं। जनरल बाजवा (61) तीन साल के विस्तार के बाद 29 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उन्होंने सेवा में और विस्तार से इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने ट्विटर पर एक संक्षिप्त बयान में कहा किसरकार को नए सेना प्रमुख (सीओएएस) और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (सीजेसीएससी) की नियुक्ति के लिए रक्षा मंत्रालय से ब्यौरा मिला है। बयान के अनुसार, ‘‘ प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री नियुक्ति संबंधी फैसला करेंगे।’’ सेना ने भी नियुक्तियों के लिए छह शीर्ष लेफ्टिनेंट जनरल के नाम भेजने की पुष्टि की है। सेना ने हालांकि उन नामों की जानकारी नहीं दी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर (वर्तमान में क्वार्टर मास्टर जनरल), लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा (कमांडर 10 कोर), लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास (चीफ ऑफ जनरल स्टाफ), लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद (राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष), लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद (कमांडर बहावलपुर कोर) और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर (कमांडर गुजरांवाला कोर) के नाम भेजे गए हैं। इनमें से दो का चयन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा 29 नवंबर से पहले सीओएएस और सीजेसीएससी के पदों पर पदोन्नति व नियुक्ति के लिए किया जाएगा। शरीफ, राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को सारांश भेजेंगे जो नियुक्तियों की मंजूरी देंगे। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोमवार को कहा था कि अगले सेना प्रमुख की नियुक्ति की प्रक्रिया 25 नवंबर तक पूरी हो जाएगी। रक्षा मंत्री ने कहा था कि प्रधानमंत्री सैन्य नेतृत्व को भरोसे में लेंगे, जिसके बाद कोई फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा था, ‘‘ मुझे उम्मीद है कि नियुक्ति की प्रक्रिया 25 नवंबर तक पूरी हो जाएगी।’’ जनरल बाजवा ने सोमवार को अपने विदाई दौरे के तहत इस्लामाबाद में नौसेना और वायु सेना मुख्यालय का दौरा किया। उन्होंने रावलपिंडी कोर मुख्यालय का भी दौरा किया और शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर काफी चर्चा है लेकिन ‘ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी’ (सीजेसीएस) के प्रमुख पद पर भी नियुक्ति की जानी है। इसलिए दो लेफ्टिनेंट जनरल को ‘फोर स्टार’ (इनकी वर्दी के कॉलर बैंड पर चार सितारे होते हैं और ये जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं) के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। सीजेसीएस सशस्त्र बलों में सर्वोच्च पद है, लेकिन सैनिकों की लामबंदी, नियुक्तियों और स्थानांतरण सहित प्रमुख शक्तियां थल सेनाध्यक्ष के पास होती हैं। इसलिए फौज में सेना प्रमुख को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। पाकिस्तान में फौज काफी ताकतवार मानी जाती है। पाकिस्तान को अस्तित्व में आए 75 साल हुए हैं और मुल्क पर आधे से ज्यादा वक्त सेना का शासन रहा है। सुरक्षा और विदेश नीति में फौज का काफी दखल रहता है।

Kaun Banega Gujaratna Sardar: Gujarat में PM मोदी का कांग्रेस पर वार, BJP का दावा- फिर बनेगी हमारी सरकार गुजरात चुनाव में चुनावी प्रचार अपने चरम पर है। भाजपा ने गुजरात में सत्ता वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ताबड़तोड़ रैलियों को संबोधित किया। इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गुजरात में मौजूद रहे। दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के बयान को लेकर बवाल भी मच गया है। साथ ही साथ आज के कार्यक्रम में हम आपको गुजरात के सबसे विकसित गांव की कहानी भी बताएंगे।  इसे भी पढ़ें: 'यूपी-उत्तराखंड की ही तरह हिमाचल और गुजरात में भी भाजपा फिर बनाएगी सरकार', अनुराग ठाकुर का दावा

भारत आने वाले यात्रियों को सरकार ने दी बड़ी राहत, अब नहीं भरना पड़ेगा Air Suvidha Form सरकार ने भारत आने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है। कोरोना वायरस के मामलों में कमी के बीच सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए यह सुविधा फॉर्म भरने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। यह फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से लिया गया है। एक अधिसूचना जारी करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश 22 नवंबर से प्रभावी हो गया है। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को भारत आने से पहले एयर सुविधा फॉर्म भरने होती थी। इसे कोरोना वायरस महामारी के दौरान शुरू किया गया था। इसी दौरान हवाई यात्रा करने वाले लोगों पर प्रतिबंध भी लगाए गए थे ताकि इसका ट्रांसमिशन रोका जा सके।  इसे भी पढ़ें: चीन में वायरस के मामले बढ़ने पर पेकिंग विश्वविद्यालय ने लॉकडाउन लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने ठग सुकेश की जेल ट्रांसफर याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार से मांगा जवाब जेल में बंद दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने के वायरल वीडियो के बाद अब ठग सुकेश चंद्रशेखर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है। महाठग चंद्रशेखर ने जेल से ट्रांसफर किए जाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ठग सुकेश चंद्रशेखर की उस याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा, जिसमें उसने शहर की मंडोली जेल से देश की किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने की मांग की थी। इसे भी पढ़ें: Kejriwal ने क्यों दी BJP को Sukesh Chandrashekhar को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की सलाहसुकेश ने अपनी याचिका में अदालत को बताया कि जेल में उसके साथ मारपीट की गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं और जेल अधिकारियों के बारे में दिल्ली एल-जी से शिकायत करने के बाद से उन्हें लगातार धमकी दी जा रही थी। शीर्ष अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।इसे भी पढ़ें: सुकेश चंद्रशेखर को बना दें पार्टी अध्यक्ष, केजरीवाल का बीजेपी पर तंज, कहा- PMO फिल्में Produce करता है, ED-CBI डायरेक्टगौरतलब है कि ठग सुकेश चंद्रशेखर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली की मंडोली जेल से देश के किसी अन्य जेल में शिफ्ट होने की गुहार लगाई थी। लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को सुकेश को तिहाड़ जेल से दिल्ली की मंडोली जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया था। सुकेश ने कहा था कि उसे तिहाड़ में जान का खतरा है।  

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा-जजपा सरकार ने हरियाणा को कर्ज के जाल में धकेल दिया है कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जननायक जनता पार्टी (जजपा) सरकार पर गलत आर्थिक नीतियों से हरियाणा को कर्ज के जाल में धकेलने का आरोप लगाया। हुड्डा ने आरोप लगाया कि भाजपा-जजपा के आठ साल के शासन के दौरान हरियाणा में कोई नया मेडिकल कॉलेज, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं खुला है और ना ही नई रेलवे या मेट्रो लाइन और बड़ा उद्योग या परियोजना राज्य में आई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने मांग की, “ यह समझ से परे है कि इसके बावजूद सरकार ने लाखों करोड़ रुपये का कर्ज क्यों लिया?

मलेशिया में नयी सरकार बनाने की ओर बढ़ते प्रतीत हो रहे हैं राष्ट्रवादी मलेशिया में चुनाव के कड़े मुकाबले में किसी को स्पष्ट जनादेश नहीं मिलने के बाद अगली सरकार धार्मिक झुकाव के आधार बनती नजर आ रही है क्योंकि मलय राष्ट्रवादियों के गठबंधन को रविवार एक प्रभावशाली धड़े का समर्थन मिल गया। कड़े मुकाबले वाले आम चुनाव के बाद सामने आयी त्रिशंकु संसद में मलय केंद्रित पेरिकतान नेशनल या नेशनल अलायंस का उदय हुआ जिसके अगुवा पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन हैं। चुनाव परिणाम ने कई मलेशियावासियों को हैरान कर दिया जिन्हें राजनीतिक उथल-पुथल के बाद स्थायित्व एवं एकता की उम्मीद थी। देश में 2018 के बाद से तीन प्रधानमंत्री हुए हैं। मुहिद्दीन यासीन के नेतृत्व वाले ‘नेशनल अलायंस’ को संसद की 220 सीट में से 73 सीट मिली हैं। इसकी सहयागी पैन-मलेशियन इस्लामिक पार्टी या पीएएस 49 सीट जीतकर अहम विजेता बनकर उभरी है। उसे 2018 की तुलना में दोगुणा से अधिक सीट मिली है। पीएएस का तीन प्रांतों में शासन है और वह अब सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। उसके उभार से देश में व्यापक इस्लामीकरण का भय पैदा हो गया है। विपक्षी नेता अनवर इब्राहिम के सुधारवादी गठबंधन को सबसे अधिक 82 सीट मिली हैं लेकिन वह बहुमत के आंकड़े 112 से दूर रह गयी। रविवार को वार्ता में मुहिद्दीन का गठबंधन बोरनियो द्वीप के दो प्रांतों में राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल करके जीत के करीब पहुंच गया है। उसे अब भी बहुमत के लिए एक अन्य गठबंधन ‘यूनाइटेड मलयज नेशनल ऑर्गेनाइजेशन’ (यूएमएनओ)के साथ की जरूरत है। यदि इस समीकरण पर राजा की मुहर लग जाती है तो इसका मतलब होगा कि मुहिद्दीन प्रधानमंत्री के तौर पर लौटेंगे। यूएमएनओ ने ब्रिटेन से आजादी मिलने से लेकर 2018 तक मलेशिया पर शासन किया। यूएमएनओ को महज 30 सीट मिली हैं। चुनाव में हार का सामना करने वाले लोगों में दो बार के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद (97) भी शामिल हैं जो एक अलग मलय आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं।

आंकड़ा उल्लंघन के लिए सरकार को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा, सरकारी सूत्र ने कहा डिजिटल व्यक्तिगत आंकड़ा संरक्षण विधेयक में आंकड़ा उल्लंघन के मामले में सरकार को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। एक सरकारी सूत्र ने शनिवार को यह जानकारी दी। सूत्र ने कहा कि विधेयक सिर्फ डिजिटल आंकड़ों से जुड़े पहलुओं पर विचार करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को डिजिटल और साइबर क्षेत्र से निपटना है। सूत्र ने कहा, विधेयक मुख्य रूप से उन संस्थाओं को जवाबदेह बनाने के लिए है, जो आंकड़ों का मौद्रिकरण कर रही हैं। आंकड़ा उल्लंघन के मामले में सरकार को भी छूट नहीं है। सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत आंकड़ा संरक्षण विधेयक 2022 के प्रस्तावित मसौदे के तहत प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये तक कर दी है। विधेयक के मसौदे में सरकार द्वारा व्यक्तिगत आंकड़ों के प्रसंस्करण के तरीके और उद्देश्य तय करने वाली इकाइयों के रूप में अधिसूचित कुछ संस्थाओं को कई अनुपालनों से छूट भी दी गई है। मसौदा विधेयक में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आंकड़ा प्रसंस्करण करने वाली संस्थाएं व्यक्तियों की स्पष्ट सहमति से ही आंकड़े जमा करें। साथ ही आंकड़ों का उपयोग सिर्फ उसी मकसद के लिए किया जाएगा, जिसके लिए उसे जमा किया गया है। अगर ये इकाइयां या उसकी ओर से आंकड़ों का प्रसंस्करण करने वाली संस्थाएं विधेयक के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करती हैं, तो मसौदे में 500 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है। सूत्र ने कहा कि सूचना के अधिकार कानून के तहत बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन आए हैं, जो अनावश्यक हैं। इससे सरकारी विभागों का बोझ बढ़ गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा अधिसूचित संस्थाओं को आरटीआई खंड से छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि आपसी समझौते और भरोसे के आधार पर दूसरे देशों में आंकड़ों के हस्तांतरण और भंडारण की अनुमति दी जाएगी।

सरकार ने इस्पात, लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क घटाया घरेलू इस्पात उद्योग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने इस्पात उत्पादों और लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क में कटौती की है जो शनिवार से प्रभाव में आएगी। यह शुल्क छह महीने पहले ही लगाया गया था। वित्त मंत्रालय ने इस बाबत शुक्रवार देर रात को अधिसूचना जारी की। इसमें बताया गया कि निर्दिष्ट पिग आयरन और इस्पात उत्पादों, लौह अयस्क छर्रों के निर्यात पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा कम लोहे वाले लौह अयस्क लम्प्स और फाइन्स (जिनमें लौह 58 फीसदी से कम है) पर भी निर्यात शुल्क शून्य किया गया है। वहीं, 58 प्रतिशत से अधिक लौह वाले लौह अयस्क लम्प्स और फाइन्स पर अब निर्यात शुल्क 30 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे पहले वित्त मंत्रालय ने मई में पिग आयरन और इस्पात उत्पादों पर निर्यात शुल्क ‘शून्य’ से बढ़ाकर 15फीसदी कर दिया था। इस कदम का उद्देश्य निर्यात को हतोत्साहित करना और दाम नीचे लाने के लिए घरेलू उपलब्धता को बढ़ाना था। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले एन्थ्रेसाइट/पीसीआई, कोकिंग कोल और फेरोनिकेल पर आयात शुल्क बढ़ाकर 2.

सरकार ने इस्पात, लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क घटाया, कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क बढ़ाया केंद्र सरकार ने इस्पात उत्पादों और लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क में कटौती की है जो शनिवार से प्रभाव में आएगी। यह शुल्क छह महीने पहले ही लगाया गया था। वित्त मंत्रालय ने इस बाबत शुक्रवार देर रात को अधिसूचना जारी की। इसमें बताया गया कि निर्दिष्ट पिग आयरन और इस्पात उत्पादों, लौह अयस्क छर्रों के निर्यात पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा कम लोहे वाले लौह अयस्क लम्प्स और फाइन्स (जिनमें लौह 58 फीसदी से कम है) पर भी निर्यात शुल्क शून्य किया गया है।

पाकिस्तान सरकार में नये सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर मतभेद बढ़ा पाकिस्तान के नये सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर सरकार में मतभेद बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने इस प्रमुख मुद्दे पर विरोधाभासी बयान दिये हैं। सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं और उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति एक प्रशासनिक विषय है। कानून के तहत, मौजूदा प्रधानमंत्री को शीर्ष तीन सितारा जनरलों में से किसी एक का चयन करने का अधिकार है। ‘डॉन न्यूज’ की खबर के अनुसार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नये सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर अपने सरकारी सहयोगियों के साथ शुक्रवार को विचार-विमर्श शुरू कर दिया। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुलासा किया कि मंगलवार या बुधवार तक नये सेना प्रमुख के नाम की घोषणा की जाएगी। वहीं, दूसरी ओर गृह मंत्री राणा सनाउल्ला ने कहा कि विचार-विमर्श पूरा हो चुका है और एक या दो दिन में नये सेना प्रमुख की नियुक्ति कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की देरी ‘उचित’ नहीं होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के नेता आसिफ अली जरदारी ने कहा कि उनकी पार्टी सेना के लिए पदोन्नति प्रणाली में विश्वास करती है और सैन्य प्रमुख की नियुक्ति का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा इससे संस्था को नुकसान पहुंच सकता है। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘सभी तीन सितारा जनरल सेना प्रमुख का पदभार संभालने के लिए समान रूप से योग्य और सक्षम हैं।’’ पीपीपी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार में सबसे बड़ी सहयोगी है। ‘डॉन’ की खबर में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कोविड-19 से संक्रमित पाये जाने के बाद इस समय पृथकवास में रह रहे प्रधानमंत्री शरीफ ने सेना प्रमुख की नियुक्ति पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान से भी बात की है। शनिवार या रविवार को दोनों नेताओं के बीच औपचारिक मुलाकात होने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री आसिफ ने शुक्रवार को ‘जियो न्यूज’ को बताया कि नये सेना प्रमुख की नियुक्ति की कागजी कार्रवाई सोमवार से शुरू हो जाएगी और नियुक्ति मंगलवार या बुधवार को की जाएगी। नये सेना प्रमुख को पदभार सौंपने से संबंधित कार्यक्रम 29 नवंबर को होगा। नियमों के अनुसार, सेना प्रमुख के पद के लिए संभावित नामों को एक पैनल प्रस्तावित करता है और नियुक्ति करने के लिए रक्षा मंत्रालय के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक विवरण भेजा जाता है। इस बीच, पूर्व प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने आरोप लगाया है कि पीएमएल-एन प्रमुख नवाज शरीफ अगले सेना प्रमुख की नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहते हैं।

अगर बारिश से फसल को नुकसान हुआ है तो केंद्र सरकार करेगी मुआवजा, यहां जानिए पूरी जानकारी फसलों के लिए बीमारी के अलावा वर्षा भी यह  निर्धारित कर सकती है कि बीज से फसल कितनी तेजी से बढ़ेगी, जिसमें यह भी शामिल है कि कटाई के लिए फसल कब तैयार होगी या फिर फसल को कितना नुकसान हो सकता है। बारिश और उचित सिंचाई का एक अच्छा संतुलन तेजी से बढ़ने वाले पौधों को जन्म दे सकता है जो अंकुरण के समय और बोने और कटाई के बीच की लंबाई को कम कर सकता है। यदि मौसम काफी देर तक गीला रहता है तो गेहूं को पशु चारा के लिए ही बेचना पड़ सकता है, जिससे लाभ कम हो सकता है। कुछ मामलों में बारिश गेहूं की फसल को इतनी आक्रामक तरीके से खराब कर सकती है कि वह इनके वजन को कम करना शुरू कर देती है और वजन ही  गुणवत्ता को निर्धारित करता है। अगर पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के कारण किसानों की फसल खराब हुई है या बाढ़ के कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लांच कर दिया है, जिसके अंतर्गत सरकार इस बर्बाद फसल की पूरी भरपाई करती है।इसे भी पढ़ें: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है?

सरकार ने इस्पात, लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क देने से दी राहत, नहीं करना होगा कोई भुगतान नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने इस्पात उत्पादों और लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क में कटौती की है जो शनिवार से प्रभाव में आएगी। यह शुल्क छह महीने पहले ही लगाया गया था। वित्त मंत्रालय ने इस बाबत शुक्रवार देर रात को अधिसूचना जारी की। इसमें बताया गया कि निर्दिष्ट पिग आयरन और इस्पात उत्पादों, लौह अयस्क छर्रों के निर्यात पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा।  इसके अलावा कम लोहे वाले लौह अयस्क लम्प्स और फाइन्स (जिनमें लौह 58 फीसदी से कम है) पर भी निर्यात शुल्क शून्य किया गया है। वहीं, 58 प्रतिशत से अधिक लौह वाले लौह अयस्क लम्प्स और फाइन्स पर अब निर्यात शुल्क 30 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले एन्थ्रेसाइट/पीसीआई, कोकिंग कोल और फेरोनिकेल पर आयात शुल्क बढ़ाकर 2.

सरकार ने कहा केमिकल, पेट्रोकेमिकल उद्योग सुरक्षा के उपाय अपनाएं रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के सचिव अरुण बरोका नेबृहस्पतिवार को उद्योग से कहा कि टिकाऊ विकास के लिए वे पर्याप्त सुरक्षा उपाय अपनायें। एक सरकारी बयान के अनुसार, उन्होंने इंडियन केमिकल्स काउंसिल (आईसीसी) के सतत विकास सम्मेलन के चौथे संस्करण के उद्घाटन में यह बात कही। सम्मेलन का विषय ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और संचालन) कार्बन तटस्थता, परिचालन सुरक्षा, हरित समाधान है। कार्यक्रम में बरोका ने कहा कि भारत ने पहले ही जलवायु और सतत विकास के मुद्दों पर चर्चा की है और सभी से बाहर से किसी सहायता की प्रतीक्षा किए बिना लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करने का आग्रह किया है। सचिव ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं, उद्योगों के साथ सरकार के काम करने और कारोबार सुगमता का माहौल बनाने जैसी पहलों पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और लोगों के इस बारे में उनकी राय का हमेशा स्वागत है। दो दिवसीय आयोजन रसायनों के संपूर्ण जीवन चक्र के प्रबंधन में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए है। यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ केमिकल एसोसिएशन (आईसीसीए) के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है।

उच्च न्यायालय के स्थानांतरण के विरोध में वकीलों ने राज्य सरकार का पुतला फूंका  उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से बाहर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा सैद्धांतिक रूप से सहमति दिए जाने के विरोध में बृहस्पतिवार को वकीलों ने राज्य सरकार का पुतला फूंका। उच्च न्यायालय के प्रवेश द्वार पर विरोध प्रदर्शन करते हुए वकीलों ने सरकार को पहाड़ विरोधी बताते हुए उसके खिलाफ जमकर नारे लगाए। उच्च न्यायालय के स्थानांतरण के प्रस्ताव के विरोध में प्रदर्शनकारी वकीलों ने राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक ज्ञापन भी सौंपा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभाकर जोशी ने कहा कि बार काउंसिल ने 16 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश से मामले पर एकतरफा निर्णय न लिये जाने की अपील की थी। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि इस मसले पर बार काउंसिल की बात नहीं सुनी गयी और मंत्रिमंडल में प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र में स्थित एकमात्र संस्थान को भी सरकार द्वारा बलपूर्वक छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि वकील राज्य सरकार के इस निर्णय के विरूद्ध विधिक लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। पूर्व विधायक और उच्च न्यायालय के वकील महेंद्र पाल ने कहा कि यह निर्णय पहाड़ से पलायन का मुख्य कारण बनेगा। उन्होंने कहा, ‘‘पलायन के कारण अब तक 1,700 गांव बंजर हो चुके हैं। 30 लाख लोग पहाड़ छोड चुके हैं। उच्च न्यायालय को पहाड़ से हटाने से पहाड़ों की स्थिति और खराब ही होगी।’’ पाल ने कहा कि उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने के लिए सरकार द्वारा दिए जा रहे कारण भी उचित नहीं हैं।

पाक सरकार की सेना अधिनियम में संशोधन की योजना, नियुक्ति में अधिक अधिकार मिलेंगे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा एम.

ग्रेटर नोएडा में जमीन घोटाला मामले में दो सरकारी अधिकारी समेत तीन लोग गिरफ्तार नोएडा (उप्र)। तुस्याना गांव में हुए भूमि घोटाले की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने बुधवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के प्रबंधक सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार प्रबंधक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधान परिषद सदस्य नरेंद्र भाटी के भाई हैं। पुलिस उपायुक्त (जोन द्वितीय) राम बदन सिंह ने बताया कि तुस्याना गांव में हुए भूमि घोटाले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक विशेष जांच दल गठित किया गया था। इसे भी पढ़ें: राहुल गांधी ने की स्वतंत्रता सेनानी सावरकर की आलोचना, फडणवीस ने दिया करारा जवाब, कहा- ‘पूरी तरह’ झूठ बोल रहे हैं इसके प्रभारी देवकीनंदन ने बुधवार को एक सूचना के आधार पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के प्रबंधक कैलाश भाटी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कनिष्ठ सहायक कमल सिंह तथा वकील दीपक सिंह को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि तुस्याना गांव में सरकारी जमीन के फर्जीवाड़े का मामला उजागर होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था जिसके बाद जनपदके राजस्व विभाग, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों की भूमिका उजागर हुई।

फरवरी में प्लानिंग, नवंबर में इंप्लीमेंटेशन, अचानक लिया गया फैसला नहीं था नोटबंदी, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने 2016 में लिए अपने नोटबंदी के फैसले का बचाव किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 2016 की नोटबंदी एक "

सेना प्रमुख को पद पर बनाए रखने के लिए संविधान संशोधन चाहती है पाकिस्तान सरकार इस्लामाबाद। जनरल कमर जावेद बाजवा की सेवानिवृत्ति में दो सप्ताह से भी कम समय बचा है और ऐसे में पाकिस्तान सरकार 1952 के एक कानून में संशोधन कर सेना प्रमुख की नियुक्ति और उनके कार्यकाल विस्तार पर प्रधानमंत्री को अतिरिक्त शक्तियां देने का प्रयास कर रही है। मीडिया में बुधवार को आयी खबरों में यह जानकारी दी गई है। पाकिस्तान के मौजूदा सेना प्रमुख बाजवा छह साल पद पर बने रहने के बाद 29 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इन छह साल में उन्हें एक कार्यविस्तार भी मिल चुका है।

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का दावा, गोवा सरकार कार्यकाल खत्म होने से पहले सभी वन अधिकार मामलों का करेगी निपटारा पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने वर्तमान कार्यकाल के समाप्त होने से पहले आदिवासी समुदाय के सदस्यों के सभी जरूरी मामलों का वन अधिकार अधिनियम के तहत निपटारा करेगी। वर्तमान भाजपा नेतृत्व वाली गोवा सरकार का कार्यकाल 2027 में समाप्त हो रहा है। सावंत ने महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती पर मंगलवार को एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने तटीय राज्य में वन अधिकार अधिनियम से संबंधित मामलों को तेजी से निपटा रही है। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के तहत पिछले तीन वर्षों से मामलों का निपटारा किया जा रहा है। हमने 750 मामलों में सनद (भूमि संबंधी अधिकार) दिए हैं, जबकि 10,000 दावे हैं, जिन्हें निपटाने की जरूरत है।

पंजाब सरकार को कानून व्यवस्था संभालने के प्रति जल्द ही गंभीर होना होगा देश की कृषि एवं महापुरुषों की शांति भूमि राजनीतिक कारणों से हिंसा, आतंकवाद एवं नशे की भूमि बन गयी है। जबसे आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हिंसा, हथियारों एवं नशे की उर्वरा भूमि बनकर जीवन की शांति पर कहर ढहा रही है। राज्य में तेजी से पनप रही बंदूक एवं नशे की संस्कृति चिन्ता का सबब बन रही है। निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं और अधिकांश लोग नशे में डूब रहे हैं। हथियारों का खुला प्रदर्शन और खूनखराबा आम बात हो गयी है। इस प्रकार यह हथियारों की श्रृंखला, नशे का नंगा नाच, अमानवीय कृत्य अनेक सवाल पैदा कर रहे हैं। कुछ सवाल लाशों के साथ सो गये। कुछ समय को मालूम है, जो भविष्य में उद्घाटित होंगे। इसके पीछे किसका दिमाग और किसका हाथ है?